तिहेरी तलाक : महिलांना कमिटीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
नगर – तिहेरी तलाकबंदी कायद्याचा मुद्दा गाजत असताना या कायद्याने महिलांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, तीच्या एका तक्रारीवरुन तीचे संपुर्ण संसार उध्वस्त होणार असल्याचा मुद्दा सुलाह कमिटीने उपस्थित केला आहे.
मुस्लिम समाजातील महिलांना या तक्रारीबाबत थेट पोलीस स्टेशन न गाठता सुलाह कमिटीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुस्लिम समाजातील वाद-विवाद, आपसातील भांडणे, घरगुती वाद तसेच नवरा बायकोचे तंटे मिटवण्यासाठी समाजातील प्रतिष्ठित व ज्येष्ठ नागरिकांना एकत्र करुन शहरात नुकतेच सुलाह कमिटीची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती कमिटीचे अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार यांनी दिली.
तिहेरी तलाकबंदी कायदा असतित्वात आल्याने हा कायदा पती-पत्नी दोघांसाठी धोकादायक बनला आहे. पतीस असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदीमुळे तीचे संसार उघड्यावर येणार आहे. नवीन कायद्यानुसार पत्नीने पती विरुध्द तोंडी तलाक दिल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला केल्यास पतीविरोधात आजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार आहे. यामध्ये पतीला 3 वर्ष शिक्षेची तरतुद असून, पतीला पोटगी देण्याचेसुध्दा निर्देश दिले आहे. मात्र तो जेलमध्ये असताना पोटगी कशी देणार? तीच्या मुल बाळांच पालन पोषण कोण करणार? हा गंभीर मुद्दा समोर येत आहे.
यामुळे तीचे संसार उघड्यावर येऊन जीवन व्यतीत करण्याच्या हक्काला सुरक्षिततेची हमी मिळालेली नाही. पतीने तीनदा तलाक म्हंटल्यावर तीच्यापासून तलाक होत नसताना रागाच्या भरात केलेल्या कृत्याला एवढी मोठी शिक्षेची तरतुद केल्याने. याद्वारे मुस्लिम समाजातील पुरुषांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करण्याचे सरकारचे षडयंत्र असल्याचा आरोप सुलाह कमिटीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याप्रमाणे समुपदेशकाची पहिली पायरी आवश्यक होती. तशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने सुलाह कमिटी समुपदेशकाची भुमिका पार पाडणार आहे. अशा तक्रारीमुळे हे वाद विकोपाला जाऊन घटस्फोटाचे प्रमाण वाढणार आहे. या कायद्यात अनेक विसंगती असल्याने यामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याची कमिटीची मागणी आहे. तिहेरी तलाक संदर्भात वाद उपस्थित झाल्यास मुस्लिम महिलांना सुलाह कमिटीशी संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सुलाह कमिटीत असलेले समाजातील प्रतिष्ठित व ज्येष्ठ नागरिक पती-पत्नीशी चर्चा करुन हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. संसार मोडून मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सुलाह कमिटी प्रयत्नशील असणार असल्याचे जहागीरदार यांनी स्पष्ट केले आहे.