यमाजी मालकर
भारतासारखा शेजारी मित्र आणि नवी स्वप्नेच न पाहिलेली जनता – या जोरावर भूतानच्या “ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ची जगात चर्चा असते. पण तेथील परिस्थिती आता बदलू लागली आहे. हा बदल भूतानपुरता मर्यादित नाही. काही जणांच्या खांद्यावर पर्यावरण संरक्षणाचे ओझे टाकून मजा मारणारे जग, आता चालणार नाही. त्यासाठी साधनसंपत्तीच्या न्याय्य वितरणाची व्यवस्था जगाला मान्य करावी लागेल.
हिमालयाच्या कुशीत बसलेल्या भूतान या देशाचे जगाला कौतुक आहे, ते त्याने जीडीपी हा विकासाचा निकष न स्वीकारता “ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस’ म्हणजे “जीएनपी’ हे विकासाचे मॉडेल वापरले आहे म्हणून. हे धाडस दाखविणाऱ्या भूतानला त्याबद्दलचे गुण दिलेच पाहिजेत. पण त्यासोबत असे मॉडेल स्वीकारणाऱ्या देशाला भारतासारखा शेजारी कोठून आणायचे, हेही सांगितले पाहिजे. भूतानसारख्या देशाने जगात चाललेल्या आर्थिक वाढीच्या स्पर्धेत भाग घेऊ नये, हे चांगलेच आहे. आणि त्याने ठरविले तरी तो भाग घेऊ शकत नाही, ही त्याची दुसरी बाजूही आहे.
भूतानचे आकारमान, त्याची लोकसंख्या, तेथे आतापर्यंत असलेली राजेशाही, तेथे झालेले वांशिक संघर्ष आणि त्या देशाची आर्थिक क्षमता – असे काही निकष वापरून त्या देशाकडे पाहिले तर वेगळेच चित्र पाहायला मिळते. आपल्या देशातील पर्यावरणवादी नागरिक विकास कसा करावा, यासाठी भूतानचे उदाहरण देतात, पण अशी तुलना करणे किती फसवे आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
भूतानमधून अलीकडे जी माहिती बाहेर आली आहे, ती या दृष्टीने लक्षवेधी आहे. जगात ज्याला भौतिक विकास म्हणतात, तो जगाला मारक आहे, हे खरेच, पण तोच भूतानमधील तरुण पिढीला आता हवा आहे. त्यामुळेच तेथे खासगी कारमालकांची संख्या वेगाने वाढली आहे. गेल्या दोन दशकात तेथे पाच पट स्वयंचलित वाहने झाली आहेत. केवळ साडेसात लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात प्रत्येक सात नागरिकांच्या मागे एक कार झाली आहे. एवढ्या कारची संख्या वाढत्या कार्बन उत्सर्जनासाठी तर चांगली नाहीच, पण भूतानमध्ये पुरेशा रस्त्यांची बांधणीच झाली नसल्याने भारतात जशी प्रत्येक शहरात पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीची समस्या आहे, त्याची सुरुवात तेथे झाली आहे. भारतातील बंगळुरू, दिल्ली, मुंबई या शहरांची तुलना करता भूतानची राजधानी थिम्पू येथील वाहतूक काहीच नाही, हे खरे असले तरी ज्या अंतरासाठी पूर्वी पाच मिनिटे लागत होती, त्याच अंतराला आता अर्धा तास लागू लागला आहे! हा मोठा बदल आहे.
भूतानसंबंधीची काही आकडेवारी पाहिल्यास भूतानने आतापर्यंत सांभाळलेला जीएनपी किंवा आनंदांक हा नागरिकांना भौतिक विकासापासून बळजबरी दूर ठेवून स्वीकारला, असे म्हणता येते. जागतिक बॅंकेच्या 2018च्या अहवालानुसार भूतानमध्ये बेरोजगारी वाढत चालली असून ग्रामीण भागातील तरुण वेगाने शहरांत स्थलांतर करत आहेत. गेली काही दशके जगात होत असलेला भौतिक विकास तेथील नागरिकांपर्यंत पोचतच नव्हता, पण इंटरनेट आणि स्मार्ट फोनच्या प्रसारामुळे जगात काय चालले आहे, हे त्यांना कळू लागले असून ते सुख आपल्यालाही मिळाले पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले आहे. त्यामुळेच कार घेण्यासाठीच्या कर्जावर बंधने आणूनही नागरिक वेगळ्या मार्गांनी स्वत:ची कार घेताना दिसत आहेत. आम्ही कार्बनचे उत्सर्जन करत नाही, असे भूतान आणि दक्षिण अमेरिकेतला तेवढाच छोटा सुरीनाम हे दोनच देश दावा करतात.
सुरीनाममध्येही जंगलांचे संवर्धन केले आहे. त्याही देशाचे आणि भारताचे जुने नाते आहे. कारण जगाच्या दुसऱ्या टोकावरील या देशात भारतातून दीड-दोन शतकापूर्वी भारतीय मजूर म्हणून गेले असून आजही भारतीय वंशांच्या नागरिकांची संख्या तेथे तब्बल 27 टक्के आहे! त्या देशाची लोकसंख्या केवळ सहा लाखांच्या घरात असून जंगलाचे प्रमाण एकूण भूभागाच्या 16 टक्के आहे. भूतानमध्ये तर हे प्रमाण 70 टक्के असून 60 टक्क्याच्या खाली ते जाऊ दिले जाणार नाही, अशी भूतानच्या राज्यघटनेतच तरतूद करण्यात आली आहे.
या दोन देशातील हे चित्र कितीही आकर्षक वाटत असले तरी भूतान हा पूर्णपणे भारतासारख्या शेजाऱ्याच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे, हे विसरता येत नाही. चारही बाजूने इतर देश असल्याने भूतानला कोणाची तरी मदत घेतल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापार करता येत नाही. अर्थात, जलविद्युत प्रकल्पात तयार होणाऱ्या विजेशिवाय भूतानकडे निर्यात करण्यासारखे काही नाही. त्यामुळेच भूतानच्या आयात निर्यात व्यापारात मोठी तूट असून भारत त्याला वेगवेगळ्या मार्गाने मदत करत असतो, म्हणून भूतान आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहू शकतो.
भूतानने त्याची जंगले सांभाळून ठेवावीत, हे जगाच्या हिताचेच आहे. पण जग एका शतकात जगते आणि भूतान एका शतकात, हे फार काळ चालू शकणार नाही, असे हा बदल सांगतो. भौतिक सुखाची ज्या नागरिकांना आस वाटू लागली आहे, त्यांना तेथील सरकार काय सांगणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. उदा. जर नागरिकांनी अधिक मोटारी विकत घेऊ नये, असे सरकारला वाटत असेल तर तेथील सार्वजनिक वाहतूक सेवा चांगली हवी. वस्तुस्थिती अशी आहे की एक लाख लोकसंख्येच्या थिम्पू शहरात केवळ 40 बस आहेत! पण अशा सार्वजनिक सेवा वाढविण्यासाठी भूतानच्या तिजोरीत तेवढा पैसा नाही. अर्थात, या परिस्थितीची जाणीव त्या सरकारला झाली असून आता तेथे इलेक्ट्रिक कारच वाढतील, अशी काळजी घेतली जाते आहे. भूतान जगापासून वेगळा असल्याने तेथे येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक आहे आणि त्यावरच त्याची अर्थव्यवस्थाही अवलंबून आहे. त्यामुळे भूतानची जी प्रतिमा जगात आहे, ती भूतानला सांभाळावीच लागेल.
यानिमित्ताने दोन मुद्दे समजून घेतले पाहिजेत. पहिला मुद्दा म्हणजे भूतान आणि भारताची कोणत्याच निकषांत तुलना होऊ शकत नाही. भारत महाकाय देश आहे. तो भूतानच्या नव्या गरजांना समजून घेऊन सर्व प्रकारची मदत करतो म्हणून भूतानला औद्योगिक विकास करण्याची गरज पडत नाही. शिवाय भारत भूतानला आर्थिक मदतही करतो, त्यामुळे भूतानला आपल्या नैसर्गिक संपत्तीला ताण न देता ती सांभाळून ठेवता येते. भारताला मात्र 135 कोटींचे कुटुंब सांभाळण्यासाठी काही तडजोडी करणे क्रमप्राप्त आहे आणि दुसरा तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे याच भौतिक सुखासाठी भारतातही ग्रामीण भागातून शहरांत मोठे स्थलांतर चालू आहे. शहरे फुगत आहेत आणि त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. पण जोपर्यंत ग्रामीण भागात पुरेशा संधी आणि सुखसेवा पोहोचणार नाहीत, तोपर्यंत हा प्रवाह रोखता येणार नाही. आपल्या सुखासाठी इतरांनी आपल्या स्वप्नांचा बळी द्यावा, हे आता तरुण पिढी ऐकेल, अशी शक्यता नाही.
जगातील (आणि अर्थातच भारतातील) तरुण पिढी आता नव्या अर्थकारणाने दाखविलेली स्वप्ने पाहू लागली आहे. अशा तरुणांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यातील अनेकांना पर्यावरणाविषयीही चिंता आहेच. पण भौतिक सुखाच्या स्पर्धेत ती चिंता कोणी वाहायची, हा कळीचा प्रश्न आहे. जगासमोर ग्लोबल वॉर्मिंगसारखी संकटे उभी असताना संसाधनाच्या वापराबाबतचे निकष कडक करण्याची वेळ आली आहे. ते करताना तुम्ही निसर्ग सांभाळा आम्ही मौज करतो, हे धोरण चालणार नाही, हाच भूतानमधील बदलाचा अर्थ आहे. साधनसंपत्तीचे न्याय्य वितरण होते आहे, अशी भावना जर नागरिकांत निर्माण झाली तरच भूतानचा जीएनपी आदर्श ठरू शकतो नाहीतर पर्यावरणाच्या नावाखाली ती फसवणूक होय!