थिरूवनंतपूरम – केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्राची आर्थिक पाऊले घटनाबाह्य आणि अवैध आहेत. त्यामुळे आमचे राज्य आर्थिक अडचणींत सापडले आहे, असा आरोप केरळ सरकारच्या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली. राज्याचे घटनात्मक अधिकार बहाल व्हावेत यासाठी आम्ही केंद्राविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. केंद्राने भेदभाव करणाऱ्या कृती थांबवाव्यात यासाठी आम्ही सातत्याने साकडे घातले. मात्र, तसे करण्याऐवजी केंद्राने सुडाच्या पाऊलांना गती दिली. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या तग धरणे केरळसाठी अवघड बनले आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवरील अतिक्रमण केंद्राने थांबवावे. तसेच, राज्याच्या आर्थिक कामकाजात हस्तक्षेप करू नये. राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत घटनाबाह्य कपात करण्यात आली आहे. तो निर्णय रद्द केला जावा. जीएसटी भरपाई देण्यात केंद्राला अपयश आले आहे, असे विजयन यांनी म्हटले.