दुष्काळी भागाच्या गरजा लक्षात घेऊन, विशेषतः पाणी उपलब्ध करण्यासाठी उपाय कसे आखायला हवेत, ही गोष्ट ब्रिटिशांच्या धोरणांपासून शिकायला हवी. त्या काळी अधिकारी वर्गाची संवेदनशीलता जागी होती. काही तलाव बांधून किंवा काही ठिकाणी पाणी अडवून शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची दूरदृष्टी त्यातून लक्षात येते; परंतु अशा योजना असूनही, इतक्या बारकाईने विचार करून काही उपाय आखण्याकडे आपण दुर्लक्षच केले असेच म्हणावे लागेल. याचा अभ्यास करून काही कल्पना लढवल्या असत्या, तरी काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असता; पण “जर…तर’च्या गोष्टींचा विचार करून परिस्थिती बदलत नाही. माण-खटाव या दोन्ही तालुक्यांची तहान भागवण्यासाठी आतापर्यंत काय झाले, यापेक्षा पुढे काय करायला हवे, हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.
या दोन्ही तालुक्यांमधील दुष्काळी स्थिती काही अचानक आलेली नाही. पूर्वीपासूनच दुष्काळाचे चटके सहन केले जात आहेत. याचा अर्थ हे चटके कायमच सहन केले जावेत, असा होत नाही. राज्यकर्ते किंवा प्रशासनाचे डोळे उघडे असतील, तर काही उपाय करता येतात, हे इतिहासात डोकावून पाहिले तर लक्षात येते; पण प्रश्नच सोडवायचा नसेल तर इतिहासही पाहिला जाणार नाही. आपला भूगोल बदलून भविष्य चांगले करायचे, तर इतिहासातील चांगल्या गोष्टी स्वीकारून काही काम व्हायला पाहिजे होते. तसे झाले नाही. ब्रिटिश काळात नेर तलाव, पिंगळी तलाव, राजेवाडी तलाव अशी काही योजना झाल्या.
त्यावेळची लोकसंख्या, स्थिती लक्षात घेऊन हे काम झाले असले, तरी ते आजही उपयुक्त ठरत आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. पुसेगावच्या उत्तरेस नेरजवळ येरळा नदीवर बांधलेल्या तलावातून कालव्याद्वारे पुसेगाव, खातगुण-खटावपर्यंत शेतीसाठी पाणी नेण्यात आले. माण तालुक्यात दहिवडीजवळ पिंगळी तलाव बांधला. तेथे येरळेसारखी नदी नव्हती. मग, पाणी कसे साठणार, हा प्रश्नच होता. मग बिदालनजीक बोराटे वस्तीजवळ माणगंगा नदीवर तट बांधून पाणी अडवण्यात आले. पाऊस झाला की, त्या काळी माणगंगा नदीला पूर यायचा. तटाजवळ अडवलेले पाणी कालव्याद्वारे दहिवडीतून पिंगळी तलावापर्यंत पोहोचवून पाणीसाठा केला जायचा.
ही कल्पकता आजही उपयोगी पडत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अशा उपायांप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळातही उपायांचा विचार व्हायला हवा होता. तसा झाला नाही. पुन्हा विषय येतो तो राजकीय इच्छाशक्तीचा. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या टप्प्यात अनेक विषय मार्गी लावायचे असल्याने दुर्लक्ष झाले असेल; पण नंतरच्या काळात तरी स्थिरस्थावर झाल्यावर, या कळीच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला हवे होते. राजकारणातून हळूहळू काही उपाय आखण्याचे प्रयत्न झाले; पण त्याला गती येत नव्हती.
कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाखाली वावरणाऱ्या जिल्ह्यात इतर पक्षांचे काहीच चालू शकत नव्हते, तरीही 1972 च्या दुष्काळात दहिवडीजवळच्या जगूअण्णांच्या मळ्याजवळ लाल बावट्याकडून एक पाणी परिषद झाल्याचे आठवते. त्यानंतर उठाव नसल्याने आखलेल्या योजनाही रेंगाळतच गेल्या. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर आंधळी धरणाचे आहे. या धरणाच्या भूमिपूजनासाठी किती मुख्यमंत्री आले नि गेले आणि हे धरण मंजूर कधी झाले आणि पूर्ण कधी झाले, हे लक्षात घेतले, तर ही सारी गती लक्षात येईल. मात्र, 1972 च्या दुष्काळात पाझर तलावांची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली, हेही नसे थोडके. नवीन प्रकल्पांच्या कामाची गती लक्षात घेता, आता मात्र एकत्रितपणे नियोजनबद्ध प्रयत्नांचीच गरज आहे. (क्रमशः)