जळगाव – देशात आणि राज्यात सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर आहे. तरुणांची ऊर्जा वाहत्या पाण्यासारखी असते, ती जशी सृजनाची गंगोत्री होऊ शकते, तशी तरुणांच्या हिताचे न घडल्यास प्रलयाचे कारणही ठरू शकते, असा इशारा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी दिला.
डॉ. रवींद्र शोभणे म्हणाले, सरकारला शिक्षण क्षेत्रात काहीही करायचे नाही, असे त्यांनी ठरविले आहे. एका बाजूला प्राध्यपकांच्या जागा रिकाम्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला राज्यात हजारो उच्चशिक्षित तरुण प्राध्यापक हे नोकरीची वाट बघत म्हातारे होत आहेत. यामुळे शिक्षणाचा बाजार करणारी मंडळीच शिक्षण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी बसले आहेत. हे तरुण पिढीसाठी खूप धोकायदायक आहे. सरकार तरुणाईचा किती अंत पाहणार आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
आपण मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून धडपड करत आहोत. पण राज्यातील मराठी भाषेच्या शाळांची काय अवस्था आहे? असाही प्रश्न पडतो. सरकार हे मराठी विषयाच्या संबंधित आदेशावर आदेश काढत आहे, तर दुसरीकडे मराठीची गळचेपी कशी होते, हे देखील एकदा तपासून बघावे. राज्यात आजवर जवळपास 16 हजार मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडल्याच आहेत, अशी खंत शोभणे यांनी व्यक्त केली.
तसेच राज्यातील प्राथमिक शाळा वाचविण्यासाठी वेगळा कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. राजभाषा म्हणून आपण ज्या मराठीचे गोडवे गातो आहोत, पण त्या भाषेला शालेय अभ्यासक्रमात दुय्यम स्थान देणेही आपल्यासाठी उदासीनतेची साक्ष देणारी गोष्ट आहे. यासाठी केवळ शासन जबाबदार आहे, त्यापलिकडे काही सांगता येणार नाही, अशी टीका रवींद्र शोभणेंनी केली.
प्राचिन काळी धर्म सर्वाेच्चपदी होता. धर्मसत्ताक राज्ये ही धर्माची वेगळी गरज म्हणून निर्माण झाली. पुढे राजसत्तेने धर्मसत्तेचे जोखड झुगारून देत धर्मसत्तेलाच आपल्या अंकित ठेवले. पुढे हाच राजा सर्वाेच्च समजला जाऊ लागला, धर्माचा रक्षणकर्ता म्हणून ओळखला जाऊ लागला. इतिहासाची हीच चक्रे आता पुन्हा नव्या रूपाने फिरू लागली आहेत, याकडेही शोभणे यांनी आपल्या भाषणात आवर्जुन लक्ष वेधले.