शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधाळमुळे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती
शिंदे वासुली – तालुक्यातील भामचंद्र नगर (वासुली), विठ्ठलनगर, आनंदनगर (दौंडकरवाडी) या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या “पाचवी वर्ग मान्यता’ प्रस्ताव मंजुरीसाठी मागील वर्षापासून प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळामुळे या शाळेत इयत्ता पाचवीमध्ये शिकत असणाऱ्या 34 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तालुक्यातील भामचंद्र नगर (वासुली), विठ्ठलनगर, आनंदनगर (दौंडकरवाडी) या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत वर्ग असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी स्थानिक ग्रामपंचायत, व्यवस्थापन समिती व ग्रामस्थांच्या मागणी व सुचनेनुसार पंचायत समितीकडे मार्च 2019 ला इयत्ता पाचवीच्या नवीन वर्गाला मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे. खेड पंचायत समिती शिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव अंतरिम मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने मान्यता प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्पीय मान्यता मिळाल्याचे संबंधित शाळांना कळवले होते.
त्यानुसार भामचंद्र नगर व अन्य पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, मध्यान्न भोजन व पुस्तकांची तरतुद केल्यामुळेच या पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना शासकीय सुविधा देण्यात आल्या. अर्थातच या शाळांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचे गृहीत धरून गेले वर्षभर या शाळेमध्ये पाचवीचे वर्ग नियमित सुरू आहेत. परंतु काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागाने परीक्षा मंडळाकडून पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले. आणि या शाळेच्या मुख्याध्यापक, शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक शिक्षक व व्यवस्थापन समितीची एकच धांदल उडाली. कारण जिल्हा परिषदेकडून अजुनही नवीन वर्गाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने शिक्षण विभागाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसंदर्भातील संकेतस्थळावर या शाळेतील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती भरता येत नव्हती.
त्यामुळे गेले आठ ते दहा महिने शिष्यवृत्तीची केलेली तयारी सगळे सगळे फुकट जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातच पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शाळांना पाचवी शिष्यवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेतून परिक्षेला बसवण्याच्या सूचना दिल्यामुळे शाळेला मान्यता न मिळाल्याचे अधोरेखित झाले. दरम्यान, ज्यावेळी मंजुरी प्रस्ताव मुख्य अधिकाऱ्यांकडे गेला नेमका त्याचवेळी नवीन अध्यादेश कार्यालयाला प्राप्त झाला होता. नवीन आदेशाच्या जाचक अटी आणि शर्तीच्या कचाट्यात सापडलेला हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले. प्राथमिकचे उपसंचालकांच्या शिफारसीने हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनिल कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, भामचंद्र नगर शाळा व्यवस्थापन समिती व माजी उपसरपंच सुरेश पिंगळे देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून नवीन वर्गाची मान्यता हे शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी देऊन सरकारी मराठी शाळा जगवण्याची विनंती
केली आहे.
आता तरी डोळे उघडणार का?
या शाळांना पाचवीच्या वर्गाला प्रशासकीय मान्यता मिळेल की नाही, पुढे सहावीच्या वर्गाचे काय, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षाचे होणाऱ्या नुकसानीचे काय? याची खात्रीपुर्वक माहिती लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी द्यायला तयार नाहीत. तर जिल्हा परिषद सदस्य नवीन वर्गांसाठी सकारात्मक आहेत. त्यामुळे आता तरी अधिकारी जागे होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वेळकाढू धोरण व दिरंगाई ठरणार कारणीभूत
या शाळांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न अजुनही सुरू आहेत. परंतु या शाळांनी गेल्या वर्षी पाचवीच्या वर्गाचा प्रस्ताव दाखल करुनही केवळ वेळकाढूपणा धोरणामुळे झालेल्या दिरंगाईमुळे या शाळेवर मान्यता रद्द होण्याची टांगती तलवार कायम आहे. जर मान्यता मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांचे काय? शाळेची होणारी नामुष्की व विद्यार्थ्यांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षाचे होणाऱ्या नुकसानीस कोण जबाबदार, असे प्रश्न येथील शाळा व्यवस्थापनाने उपस्थित केले आहेत.