मुंबई – पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील, असा अंदाज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वर्तवला आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराबाबतही पंतप्रधानांनी भाष्य केले. राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील टॅक्स साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्य सरकारने सोडला. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा टॅक्स थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. तरीही हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार टॅक्स लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला टॅक्स लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. असेही अजित पवार म्हणाले.
वन नेशन, वन टॅक्स ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर टॅक्स लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला टॅक्स मिळतो, अशी माहिती अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर मांडली.