प्रमोद ठोंबरे
बारामती -यंदा जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम ऑक्टोंबर महिन्यापासून सुरू होणार आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून महामारीचा सामना करीत असलेल्या साखर कारखाना प्रशासनाला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांनी कोणत्या प्रकारची काळजी घ्यावी, याचा आराखडा साखर आयुक्तालयाकडून तयार केल्यानंतर अडचणींचा सामनाच करावा लागणार आहे. जिल्ह्यात सुमारे 50 ते 60 हजार ऊस तोडणी कामगार कारखाना कार्यक्षेत्रात येतात. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कारखान्यांवर सोपविली आहे. मात्र, सुरक्षेची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची दमछाक होणार आहे.
जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी तत्वावरील 13 साखर कारखाने आहेत. यात सहा खासगी कारखाने आहेत. एकूण 13 कारखान्यांमध्ये सरासरी 50 ते 60 हजार ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार यांचा समावेश आहे. गेल्यावर्षी कारखान्यांचा गाळप हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असताना महामारीने प्रत्येक गावांपर्यंत धडक मारली आहे. त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांना नियोजन आणि गाळप पूर्ण करताना नाकीनऊ आले होते. सात महिन्यांत महामारी गावागावांत वाढली आहे.
त्यामुळे साखर आयुक्तालयाकडून यंदा धुराडे पेटण्यापूर्वीच आराखडा तयार केला जात आहे. यात कामगारांची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचाराची जबाबदारी कारखान्यांवर सोपवण्यात येणार आहे. यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात जिल्ह्यातील सरासरी 13 कारखाने सज्ज झाले आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये आणि कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने साखर आयुक्तालयाने आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात कारखान्यांनी कोणकोणत्या सुविधा पुरवाव्यात आणि कामगारांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत.
कामगारांना मास्क आणि सॅनिटायझर पुरवणे, त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे, औषधोपचार करण्याच्या सूचना कारखान्यांना दिल्या आहेत. प्रत्येक कामगाराला प्रत्येकी किमान दोन मास्क, साबण आणि सॅनिटायझर पुरवावे, त्यांचा वापर होतो किंवा कसे, हे पाहण्याचीही जबाबदारी कारखान्यांवर टाकली आहे. कामगारांना करोनाची लक्षणे आढळल्यास त्यांच्यावर उपचार आणि विलगीकरणाची व्यवस्था कारखान्यांनी करायची आहे, असे आदेश साखर आयुक्तालय धाडणार आहे.
कारखाना प्रशासनाची डोकेदुखी
साखर उद्योग मंदीच्या संक्रमणेतून जात असताना महामारीने कवटाळले आहे. त्यात गाळप हंगाम दीड महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. ऊस तोडणी आणि वाहतूक करार पूर्ण झाले आहेत. मात्र, गावशिवारात तोडणीसाठी गेलेल्या कामगारांना शुद्ध पाणी कोठून पुरविणार, त्याच गावात बऱ्याचवेळा अशुद्ध पाणीपुरवठा होतो. अशावेळी कामगारांची सुरक्षा ऐरणीवर येणार आहे. कारखान्यात वाहतूकदार जातात. त्याचवेळी ते उसाच्या फडात वाहन घेऊन गेल्यानंतर एखाद्या कामगाराला बाधा झाल्यास संपूर्ण कामगारांची टोळी करोना संक्रमित होऊ शकते. हा प्रश्न आतापासून कारखाना पदाधिकाऱ्यांना सतावत आहे.
कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणाघर
गळीत हंगामात कामगारांनी शक्यतो लहान मुलांना बरोबर आणू नये, असे आवाहन केले जाणार आहे. मात्र, अनेक कुटुंबांमध्ये लहान मुलांना मूळ गावी ठेवण्याची व्यवस्था नसल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी पाळणाघर आणि शालेय मुलांसाठी साखर शाळा या व्यवस्था करण्याचे सुचवण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस तोडणीसाठी येणाऱ्या कामगारांची संख्या सरासरी दोन ते तीन लाखांवर आहे. जिल्ह्यात 13 कारखान्यांमध्ये प्रत्येकी एका कारखान्यात सरासरी 4 हजार कामगार कार्यरत आहेत. त्यामुळे पाळणाघरांचे नियोजन करताना अनेक प्रश्न उपस्थित राहणार आहेत. याचा विचार साखर आयुक्त करणार आहेत काय, असा सवाल संचालक आणि अधिकारी विचारत आहेत.