राज्यातील सत्तासंघर्षचा पेच पुन्हा लांबणीवर..; १४ फेब्रुवारीपासून होणार सलग सुनावणी

मुंबई : राज्यातील राजकारणासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर येत आहे. कारण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती मात्र आज जी सुनावणी झाली त्यानंतर या प्रकरणी आता 14 फेब्रुवारी रोजीपासून सलग सुनावणी पार पडणार आहे.  याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी माहिती  दिली आहे.

आज सत्तासंघर्षात काही निकाल येणार की फक्त घटना पीठ बदललं जाणार याची उत्सुकता होती. मात्र आज कुठलीही सुनावणी होणार नाही, ही सुनावणी आता १४ फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीनंतर राज्यात सत्तापेच सुरू झाला. राज्यात सत्तापालट झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण प्रलंबित आहे. आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. दरम्यान, आजच्या युक्तीवादानंतर या प्रकणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता पुढच्या महिन्यात 14 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

CJI: We can start the Maharashtra matter on 14th Feb and take Assam matter after that.#SupremeCourtofIndia #ShivSena #UddhavThackeray #EknathShinde

— Live Law (@LiveLawIndia) January 10, 2023

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले तेव्हापासूनच सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरु आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. युक्तीवादादरम्यान सिब्बल यांनी मागच्या सुनावणी वेळी करण्यात आलेल्या युक्तीवादाचा दाखला दिला.

गेल्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावं, अशी विनंती केल्याची आठवणही सिब्बल यांनी खंडपीठाला करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचं मत घेऊन ही सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी घेणार असल्याचं जाहीर केलं.

ठाकरे गटाने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या, अशी मागणी केली आहे. यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की, नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठाने महत्वाचा निकाल दिला आहे.

अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असं या निकाल नमूद करण्यात आले होते. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही, असे म्हणतोय. पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.