दिल्ली सरकारचे उच्च न्यायलयात प्रतिपादन
नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात फाशी ठोठावलेल्या आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्याने शिक्षेची अंमलबजावणी 22 जानेवारीला करता येणार नाही, असे दिल्ली सरकारने उच्च न्यायलयात सांगितले.
आरोपींच्या डेथ वॉरंटची अंमलबजावणी करताना त्याच्या दयेच्या अर्जावर निकाल होणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद कारागृह कायद्यात आहे, असे न्यायलयात सांगण्यात आले.
मुकेश आणि विनय यांनी दाखल केलेली दुरूस्ती याचिका सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर मुकेशने तातडीने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तसेच राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज प्रलंबित असताना सत्र न्यायाधिशांनी डेथ वॉरंट काढण्याच्या आदेशाविरूध्द न्यायलयात दादा मागितली.
राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला तरी हे जग सोडून जाण्याची मानसिक तयारी करण्यासाठी फाशीच्या अंमलबजावणी पुर्वी 14 दिवसांची नोटीस आशीलाला द्यावी लागेल, असा दावा त्याच्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी केला.
मुकेश सिंग, पवन गुप्ता, विनय शर्मा आणि अक्षय सिंग यांना 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता फाशी देण्यात यावी, असे आदेश दिल्ली सत्र न्यायलयाने दिले आहेत.