नवी दिल्ली – जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा काही राज्यांचा निर्णय निश्चितपणे अर्थव्यवस्थेसाठी एक प्रतिगामी पाऊल आहे, त्यामुळे सरकारी खर्चावर मोठा भार येईल असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या अखेरच्या वेतनाच्या सुमारे 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती. अनेक राज्यांनी पुन्हा ही जुनी पेन्शन योजना सुरू केली आहे, त्यात राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. जुनी पेन्शन योजना भाजपच्या एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2003 साली बंद केली आणि त्याची अंमलबजावणी 2004 पासून सुरू झाली.
सुब्बाराव यांनी पीटीआयला सांगितले की, “आमच्या आर्थिक जबाबदारीच्या वचनबद्धतेसाठी आणि आमच्या सुधारणांच्या विश्वासार्हतेसाठी जुनी पेन्शन योजना हे प्रतिगामी पाऊल असेल.
सुब्बाराव यांच्या म्हणण्यानुसार, जर राज्य सरकारांनी ही पेन्शन योजना परत आणली तर पेन्शनचा भार सध्याच्या महसूलावर पडेल, याचा अर्थ शाळा, रुग्णालये, रस्ते आणि सिंचन अशा सुविधांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होईल.