Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून देशभरातून होत आहे. याबाबत देशभरात राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन सुरू आहे. निवडणुकीचा हंगाम जवळ आला की त्याची मागणी अधिक तीव्र होते. अशा परिस्थितीत आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 पाहता जुनी पेन्शन योजना नव्याने लागू करण्याच्या मागणीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्यास अनुकूल असल्याचे दिसत नाही, तर दुसरीकडे निवडणुकीच्या वातावरणात विरोधी पक्ष जुनी पेन्शन प्रणाली पूर्ववत सुरू करण्यावरून सातत्याने जोर धरत आहेत.
अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन परत आणू शकेल का? पगारदार आणि पेन्शनधारक हा मोठा मतदार वर्ग असल्याने हा प्रश्न निर्माण होत आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. अखेर नवीन पेन्शन योजना सोडून कर्मचारी पुन्हा जुन्या पेन्शनची मागणी का करत आहेत? त्यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार का? देशभरात पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना काय लाभ मिळणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया..
जुनी पेन्शन योजना (OPS) काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना (OPS) 2004 पूर्वी सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन देत असे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळीच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन दिली जात होती. तथापि, जुनी पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2004 रोजी बंद करण्यात आली. त्याची जागा राष्ट्रीय पेन्शन योजनेने घेतली आहे. त्यानंतर ते मागे घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे –
-या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते.
-जुन्या पेन्शन योजनेत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पेन्शनची रक्कम दिली जाते.
-या योजनेत पेन्शन देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणत्याही प्रकारची कपात केली जात नाही.
-OPS मध्ये, सेवानिवृत्तीच्या वेळी, कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के किंवा निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते.
-या योजनेद्वारे सेवानिवृत्तीनंतर वैद्यकीय भत्ता आणि वैद्यकीय बिलांची परतफेड करण्याची सुविधाही दिली जाते.
-या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते.
OPS पुनर्स्थापनेबाबत सरकारने आपली भूमिका पुन्हा केली स्पष्ट –
ही योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
RBI ने OPS बाबतही दिला इशारा –
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (ओपीएस) इशाराही दिला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, याची अंमलबजावणी केल्याने राज्यांच्या वित्तव्यवस्थेवर खूप दबाव येईल आणि विकासाशी संबंधित खर्चाची त्यांची क्षमता मर्यादित होईल.