आतापर्यंत 21 राज्यातील 244 शहरांची नावे बदलली
नवी दिल्ली : शहराच्या किंवा राज्याच्या नावाशी त्या प्रदेशातील जनतेची अस्मिता जोडलेली असते सहाजिकच अनेक वेळा केवळ नागरिकांच्या मागणीवरून नावे बदलली जातात. शहरे किंवा जागांची नावे बदलण्याची ही प्रक्रिया केवळ किचकट नसून खर्चिकही आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका शहराचे नाव बदलण्याचा खर्च तब्बल तीनशे कोटी रुपये एवढा होतो. गेल्या काही कालावधीमधील देशातील 21 राज्यांमधील 244 शहरांची नावे बदलण्यात आली असून त्याचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातूनच करण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठे राज्य असले तरी शहरांची नावे बदलण्यामध्ये हे राज्य आघाडीवर नाही तर हा नंबर आंध्रप्रदेशकडे आहे.
आंध्रप्रदेशने आत्तापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे 76 शहरांची आणि जागांची नावे बदलली आहेत, त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये 31 आणि केरळमध्ये 26 शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात अठरा शहरांची नावे बदलण्यात आली असून उत्तर प्रदेशमध्ये मात्र स्वातंत्र्यानंतर फक्त आठ शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. 1947 नंतर नऊ राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांची नावेही बदलण्यात आली होती.
भारतीय घटनेच्या कलम तीन मध्ये नाव बदलण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार संसदेमध्ये याबाबत विधेयक संमत करून घ्यावे लागते. काही वेळा राज्यसरकार स्वतःहून अशा प्रकारचा ठराव विधानसभेत संमत करतात त्यानंतर तो मंजुरीसाठी संसदेकडे पाठवण्यात येतो.
राष्ट्रपती जेव्हा राज्य विधानसभेच्या ठरावाला मंजुरी देतात तेव्हा नामांतराच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते. या शहराचे नाव बदलण्यात आल्यानंतर सर्व कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये हे नाव बदलावे लागते. मोठ्या प्रमाणात स्टेशनरी छापून घ्यावी लागते सर्व सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यात येणारे बोर्ड्स आणि फलक यावरसुद्धा नवे नाव वापरावे लागते त्याचा खर्च सुमारे तीनशे कोटी रुपयांच्या आसपास असतो असा अंदाज आहे.
