नवी दिल्ली – तीनही कृषी कायद्यात बदल करण्याचा केंद्र सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी धुडकावला. आंदोलन तीव्र करण्याचा करत 14 नोव्हेंबरला देशव्यापी निदर्शने करण्याचा इशारा दिला. त्याचबरोबर जयपूर दिल्ली आणि दिल्ली आग्रा महामार्गही 12 डिसेंबर किंवा त्यापूर्वी रोखण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर एका पाठोपाठ एक असे दिल्लीत प्रवेश करणारे सर्वच मार्ग रोखण्यात येतील, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
शेतकरी नेते शिवकुमार कक्का पत्रकार परिषदेत म्हणाले, सरकारने बुधवारी पाठवलेल्या प्रस्तावात नवीन काहीच नव्हते. त्यामुळे संयुक्त किसान समितीने हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळला आहे. तर शेतकरी नेते जंगवीर सिंग म्हणाले, जर सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला तर त्याचा आम्ही विचार करू.
कक्का म्हणाले, शेतकऱ्यांनी त्यांची निदर्शने तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे तीनही कृषी कायदे रद्द केले नाहीत तर दिल्लीला जाणारे सर्व रस्ते एका पाठोपाठ रोखण्यात येतील. 12 डिसेंबरला देशातील कोणत्याही टोल नाक्यावर टोल देणार नाही. आणखी एक नेते दर्शन पाल म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना मागील बैठकीत सांगितलेलेच सर्व मुद्दे होते.14 तारखेला होणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून दिल्लीला जाणारे रस्ते रोखण्यात येतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी 13 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मंगळवारी सायंकाळी चर्चा केली. मात्र त्यातून तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीांमवर सुरू असणारे आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या पाशर्वभूमीवर सरकार हे कायदे शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन फायद्याचे असल्याचे सांगत त्याचे समर्थनच करत आहे.
चर्चा सुरू आहे : जावडेकर
शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. ती अंतिम टप्प्यात आहे. मोदी सरकार शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशील आहे. शेतकऱ्यांशी यापुर्वीच चर्चा सुरू केली असून त्यातून तोडगा निघण्याबाबत मी आशावादी आहे, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
केजरीवाल यांच्या हालचालींवर निर्बंध कायम
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या हालचालींवर निर्बंध कायम आहेत. त्यांच्या निवासस्थानाचे पुढील फाटक पोलिसांनी अमित शहा यांच्या आदेशावरून बंद केले आहे. मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानाबाहेरचे वातावरण अघोषित आणीबाणीसारखे आहे, अशी माहिती आपचे प्रवक्ते राघव चढा यांनी दिली.
ते शेतकरी आहेत दहशतवादी नव्हेत
कृषी संशोधकांचे पुरस्कारवापसीनंतर पंतप्रधानांना पत्र
केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री सदानंद गौडा यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार देत पंजाबमधील एका कृषी संशोधकांनी आपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. लुधियानाच्या पंजाब कृषी विद्यापीठात प्रमुख संशोधक असणाऱ्या विरींदरपाल सिंग हे पुरस्कार वितरणासाठी उभारलेल्या व्यासपीठावर गेले. मात्र त्यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला.
वनस्पतींच्या वाढीमधील त्यांच्या 48 वर्ष देत असलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना फर्टीलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने पुरस्कार देण्यात येत होता. त्यावेळी व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहलेल्या पत्राच्या प्रती मंत्री गौडा आणि असोसिएशनचे संचालक डॉ सतिश चंदर यांना दिल्या. त्यानंतर त्यांनी भाषणही केले. ते म्हणाले, शेतकरी रस्त्यावर असताना हा पुरस्कार स्वीकारणे माझ्या सद्सद्विवेक बुध्दीला पटत नाही. असे सांगून शेतकऱ्यांना माझा पाठींबा आहे, अशा घोषणा देत व्यासपीठावरून उतरून आपल्या आसनावर जाऊन बसले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करा. ते शेतकरी आहेत. देशाची अन्नाची गरज ते भागवत आहेत. ते कोणी दहशतवादी नाहीत असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.