1 जूलै 2021 पर्यंत होणार अंमलबजावणी
राज्यानी निर्णय घेतल्यास वाचणार 1.20 लाख कोटी
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2020 पासून दिला जाणारा अतिरिक्त महागाई भत्ता 1 जूलै 2021 पर्यंत गोठवला आहे. 1 जानेवारीपासून देय असलेला महागाईभत्ता कर्मचाऱ्यांना करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देण्यात येणार नाही.
पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्त्याची ही थकबाकी दिली जाणार नाही. गेल्या महिन्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळाने महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवून तो 17 टक्क्यांवरून 21 टक्के केला होता. मात्र याबाबत औपचारिक आदेश जारी करण्यात आले नव्हते. आता तो महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे तो कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. पेन्शनधारकाचा महागाई भत्ताही या कालावधी गोठविला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या महागाईभत्ता गोठण्याच्या निर्णयामुळे महिन्याला केंद्र सरकारचे 1 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. म्हणजे 14 महिन्याच्या कालावधीत केंद्र सरकारचे 14 हजार 595 कोटी रुपये वाचणार आहेत. राजकीय नेत्यांनी याआधीच आपल्या पगारामध्ये 30 टक्के कपात जाहीर केली आहे.
सरकारने जारी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या दरानुसार महागाई भत्ता मिळत राहणार आहे. मात्र जाहीर केलेली वाढ आणि आगामी काळातील वाढ गोठविली जाणार जाणार आहे. जर राज्य सरकारनी अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला तर केंद्र आणि राज्याचे मिळून 1.20 लाख कोटी रुपये वाचले जाणार आहेत. नंतर या महागाई भत्ता दरामध्ये 1 जुलै 2021 मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. या सुधारणेत पुर्वीचा गोठविलेला भाग गृहीत धरला जाणार नाही. नव्या दरादुसार तो त्यावेळी ठरविला जाणार आहे. म्हणजे तो पुर्वलक्षी प्रभावाने गृहीत धरला जाणार नाही. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने येथे झालेल्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.