हायकोर्टात पेच तूर्तास राज्य सरकारला सुविधा पुरविण्याचे निर्देश मुंबई (प्रतिनिधी) – गर्भावस्थेतच मेंदूचा आजार असल्याने गर्भपातासाठी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मातेने अपंगत्व असलेल्या नवजात अर्भकाला जन्म दिला आहे. अशा बालकाचे पालन पोषण आणि वैद्यकिय उपचार करण्यास पालक असमर्थ असल्याने या अर्भकाच्या वैद्यकिय खर्चाची जबाबदारी कोणावर सोपवावी, असा प्रश्न उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. सुटीकालीन न्यायालयाने तूर्त राज्य सरकारने या नवजात अर्भकाला आवश्यक वैद्यकिय सुविधा द्याव्यात, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी 6 जून रोजी निश्चित केली आहे. मुंबईतील धारावीमध्ये मजूर म्हणून काम करणाऱ्या एका 29 वर्षीय गर्भवती महिलेने 28 आठवड्याचा गर्भाची पूर्ण वाढ न झाल्याने आणि मेंदूचा आजार असल्याने गर्भपाताची परवानगी मिळावी म्हणून ऍड. प्रॉस्पर डिसोझा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. गर्भवती महिलेच्या मानसीक आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि व्यार्धीग्रस्त गर्भाचा गर्भपात करण्यासंदर्भात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नसी ऍक्टमध्ये तरतुद नसताना 28 आठवड्याच्या महिलेला गर्भपातास परवानगी द्यावी का? असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित झाला. सुटीकालीन न्यायालयाने याची दखल घेत जे. जे. रुग्णालयाला महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अहवाल न्यायालयात सादर झाला. ही याचिका सुटीकालीन न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली. तत्पूर्वी या महिलेने रविवारीच जन्मत:च दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या नवजात बालकाला जन्म दिला. माता-पिता वैद्यकिय उपचार करण्यास असमर्थ असल्याने जन्माला आलेल्या या नजवजात अर्भकाचा वैद्यकिय खर्च कसा आणि कोणी करावा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याची न्यायालयाने दखल घेतली. तूर्त राज्य सरकारने या नवजात अर्भकाला आवश्यक वैद्यकिय सुविधा द्याव्यात, असे निर्देश देताना याचिकाकर्त्यालाही याचिकेत दुरूस्ती करण्याची मूभा देत याचिकेची सुनावणी 6 जून रोजी निश्चित केली आहे.
