स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करण्याची परंपरा आहे. त्याचे पालन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. सलग सहाव्यांदा त्यांनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून भाषण केले. त्यांच्या सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाला आहे. त्यातले पहिले भाषण त्यांनी परवा केले. आपल्या सरकारने गत काळात काय केले व पुढे काय करणार याची चर्चा या भाषणातून केली जात असते. किमान मोदींनी तरी तो पायंडा पाडला आहे. त्यांच्या अगोदरच्या कामगिरीबद्दल ते उजळणी करतातच. मात्र त्याचवेळी एक नवा कार्यक्रमही देशवासियांसमोर ते घेऊन येतात. अगोदरच्या आपल्या भाषणांत त्यांनी स्वच्छ भारतचा कार्यक्रम मांडला होता. त्यांनतर स्वच्छतागृहांच्या विषयावरही ते बोलले होते. पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक भाषणात इतक्या फुटकळ विषयावर बोलणे अपेक्षित नव्हते, अशी टीका त्यांच्यावर झाली. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र स्वच्छ भारत या आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीवर भरपूर जोर दिला. बऱ्याच ठिकाणी या कार्यक्रमाला इव्हेंटचे अथवा फोटोसेशनचे स्वरूप प्राप्त झाले खरे. मात्र त्यामुळे शहरांमध्ये, गावांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागृती झाली आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. शेवटी आपला परिसर स्वच्छ राहिला, तरच तो आरोग्यवर्धकही राहतो याची प्रचिती नागरिकांनाही आली.
आज स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छता या विषयावर कमालीच्या जागरूक आहेत. त्याकरता अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच प्रयत्न होताना दिसतो. जेव्हा ते कर्तव्य भावनेने काही काम सुरू करतात, तेव्हा नागरिकांनाही कर्तव्य पालन करावे लागते. सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती जर एखाद्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या विषयावर जागरूक असेल तर काय बदल होऊ शकतो, त्याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण. अर्थात आज संपूर्ण देशाचे चित्र बदलले आहे, अशातला भाग नाही. स्वच्छता ही एक सवय आहे. जीवनशैली आहे. ती अंगिकारायला थोडा वेळ द्यावा लागेल. त्या दिशेने सुरुवात झाली आहे, हे आपण खात्रीशीर सांगू शकतो.
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात बऱ्याच विषयांना स्पर्श केला. ते सर्व विषय अर्थातच देशाशी निगडीत होते. मात्र त्यातील तीन मुद्दे हे विशेष उल्लेखनीय. एक येत्या 2 ऑक्टोबरपासून पूर्ण प्लॅस्टिक बंदी, दुसरा जलसंकट दूर करणे आणि तिसरा वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा प्रयत्न करणे. तसे पाहिले तर यात नवीन काही नाही. गेल्या दोन दशकांपासून या विषयांवर चर्चा होत आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे मानवजातीच्या अस्तित्वालाच धक्का बसण्याचा धोक्याचा इशारा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होताना दिसतोय. मात्र हे संकट समोर असूनही त्याची दाहकता अद्याप म्हणावी तेवढी जाणवलेली नाही. किंवा अगदी मोठा हादरा बसल्यावरच स्वत:त काही बदल करण्याचा मानवी स्वभाव असतो.
पर्यावरणाचा समतोल ढासळत चालला आहे, हे त्याला समजते. मात्र त्याकरता आताच काही बदल करणे आवश्यक आहे, याचे त्याला गांभीर्य नाही किंवा आपण नेमके काय करावे आणि कशी सुरुवात करावी याचीही त्याला माहिती नसते. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करावी अशी अपेक्षा असते. यामुळे पर्यावरणाचे काय ते सरकार पाहुन घेईल अशी एक प्रकारची बेफिकीर वृत्तीही जोपासली गेली आहे. गेल्या पंधरवड्यात अनेक राज्यांत पुराने थैमान घातले.
महाराष्ट्राच्या तीन जिल्ह्यांना अभूतपूर्व फटका बसला. तेव्हा बरेच प्रश्न निर्माण झाले आणि निसर्गानेच त्याची उत्तरेही दिली. मुंबईतला समुद्र असो वा पुणे, कोल्हापूर- सांगलीतील नद्या असो, पुराचे पाणी ओसरल्यावर त्या मागे टाकून गेल्यात तो फक्त कचरा. नद्या नागरिकांचे जीवन समृद्ध करतात. त्या कचरा तयार करत नाहीत. नागरिकांनी टाकलेला कचराही त्यांनी इतका काळ आपल्या पोटातच सामावून घेतला होता. मात्र या पुरात नद्यांनी आपले पाणी परत मागे घेताना तो कचरा नागरिकांना परत दिला.
पूर ओसरल्यावर सगळीकडे जे ओंगळ दृश्य दिसत होते, त्यात कशात तरी अडकलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांची संख्याच मोठी होती. या पिशव्या सहजी नष्ट होत नाहीत. त्यांचे विघटन होत नाही. त्या वर्षानुवर्षे तशाच राहतात आणि पर्यावरणात अडथळ्यांचेच काम करतात. मुक्या प्राण्यांच्या, जलचरांच्या जीवावर उठल्या आहेत. याबाबत कैकवेळा सांगितले गेले आहे. बहुतांश राज्यांनी त्यावर बंदीही आणली आहे. मात्र अजुनही प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन आणि वापर सुरू आहे. आता पंतप्रधानांनीच 2 ऑक्टोरबरची डेडलाइन दिल्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्यास हरकत नाही.
आजही देशातील पन्नास टक्के कुटुंबांना पिण्यायोग्य पाणी मिळत नसल्याची कबुली पंतप्रधानांनी दिली. त्याकरता त्यांनी जलमिशनची घोषणा केली आहे. सरकार या मिशनसाठी साडेतीन लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. जलसंचय, समुद्राच्या पाण्याचा वापर, सांडपाण्याचा वापर आणि कमी पाण्यात चांगली शेती करण्याबाबत हे मिशन असणार आहे. जलसंकटाबाबत नव्याने माहिती देण्याचे कारणच नाही. तिसरे महायुद्ध झालेच तर ते पाण्यासाठीच असेल असे म्हटले जाते. त्यावेळी पाण्याची उपलब्धता आणि त्याचा संचय याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. लोकसंख्येच्या विषयालाही भाषणात हात घालण्यात आला.
शहरी भागात तुलनेने याबाबत चांगली जागृती आहे. मात्र तरीही सगळीकडेच आहे, असेही नाही. मर्यादित कुटुंबामुळे आपलाच नाही, तर देशाचाही फायदा होणार आहे. आपले कुटुंब छोटे ठेवणारे लोक देशभक्तच असल्याचे नमूद करतानाच भविष्यात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक मुलाचा, त्याच्या गरजांचा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, याचा विचार व्हायला हवा, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले आहे.
लोकसंख्येला लगाम, सगळ्यांना पाणी आणि प्लॅस्टिकवर बंदी हा काही पंतप्रधानांनी देशाला द्यावा असा कार्यक्रम असू शकत नाही, असा मतप्रवाह असू शकतो. मात्र त्याचवेळी हा कार्यक्रम देशाला अनेकार्थाने उपयुक्तच ठरणार आहे. सरकार नागरिकांच्या जीवनमानात सुधार व्हावा यासाठी कार्यरत असतेच. मात्र त्याचवेळी सरकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमात सर्वसामान्यांचा सक्रिय सहभाग होणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. त्याशिवाय कोणतेही परिवर्तन असंभव आहे. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत अभियानासोबतच हे आणखी तीन कार्यक्रम देशपातळीवर संघभावनेने राबविले गेले, तर विकासाचे चाक गतीमान होण्यास वेळ लागणार नाही. भविष्यातील भारताच्या, नव्या पिढीच्या विकासाच्या दिशेने ही नवी सकारात्मक सुरुवातच असेल.