नवी दिल्ली – मध्य प्रदेशातील खजुराहो लोकसभा मतदारसंघातील समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) उमेदवार मीरा यादव यांचा उमेदवारी अर्ज शुक्रवारी तपासणीनंतर रिटर्निंग ऑफिसरने अवैध ठरवला आहे. सपाने या घडामोडीवर नाराजी व्यक्त केली आणि पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाने या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. रिटर्निंग ऑफिसरच्या या निर्णयाला मीरा यादव हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचे सपा उमेदवाराचे पती दीप नारायण यादव यांनी सांगितले.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) शासित राज्यात, मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने इंडिया आघाडीच्या जागावाटपाचा भाग म्हणून खजुराहो जागा सपासाठी सोडली होती. या जागेसाठी दुसऱ्या टप्प्यात २६ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.

पन्ना जिल्हा दंडाधिकारी आणि रिटर्निंग ऑफिसर यांनी मीरा यादव यांचे नामांकन नाकारले कारण त्यांनी ‘बी फॉर्म’ वर स्वाक्षरी केली नाही आणि २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीची प्रमाणित प्रतही जोडली नाही. भाजपने खजुराहोचे विद्यमान खासदार आणि राज्य युनिटचे अध्यक्ष विष्णू दत्त शर्मा यांना उमेदवारी दिली आहे.

मीरा यादव यांचे पती दीप नारायण यादव यांनी पत्रकारांना सांगितले की, रिटर्निंग ऑफिसरच्या निर्णयाविरोधात ते उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. काल फॉर्मची पडताळणी करण्यात आली. उमेदवार निरक्षर असला तरी त्यात काही तफावत असल्यास ती दुरुस्त करणे हे रिटर्निंग ऑफिसरचे कर्तव्य आहे, असा नियम आहे. काल फॉर्म ठीक आढळला. आज दोन उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या गेल्या. प्रथम, फॉर्मसोबत जोडलेली मतदार यादी प्रमाणित नाही किंवा जुनी आहे. दुसरे म्हणजे, स्वाक्षऱ्या दोन ठिकाणी करायच्या होत्या, मात्र एकाच ठिकाणी केल्या गेल्या आहेत.

यादव यांनी असा दावाही केला की त्यांना ३ एप्रिलपर्यंत मतदार यादीची प्रमाणित प्रत मिळाली नाही आणि त्यामुळे उपलब्ध असलेली प्रत जोडली. आम्ही त्यांना (जिल्हाधिकारी) विनंती केली की आमच्याकडे अजून वेळ आहे कारण आम्ही ३ वाजण्याच्या (डेडलाइन) आधी आलो आहोत आणि ती दुरुस्त करता येईल. त्यांनी काल आम्हाला याबद्दल सांगायला हवे होते आणि आम्ही ते आतापर्यंत करू शकलो असतो. इथे इतर १५ उमेदवार रिंगणात आहेत आणि आम्ही आमच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर त्यापैकी एकाला पाठिंबा देऊ. निवडणूक कोणत्याही किंमतीत लढली जाईल.

अखिलेश यादव यांची टीका
सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, या (नामांकन अर्जावर) स्वाक्षरी नसल्याचे सांगितले जात आहे. अधिकाऱ्याने फॉर्म का स्वीकारला? हे सर्व केवळ निमित्त आहे आणि पराभूत भाजपची निराशा आहे. याची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी, कारण उमेदवाराचा अर्ज नाकारणे हा लोकशाहीत गुन्हा आहे, असे यादव म्हणाले.