नवी दिल्ली – तई समाजाला आदिवासी समाजात घेण्याच्या निर्णयावरून मणिपूरमध्ये मोठा हिंसाचार उफाळला आहे. आसाम रायफल्स आणि लष्कराच्या तुकड्या या ठिकाणी तैनात करण्यात आल्या आहेत. परंतु, तरीही राज्यतील संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता मणिपूरचे राज्यपाल अनुसुया उके यांनी संबंधित यंत्रणांना शूट अॅट साईटची ऑर्डर दिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणावरून आज ठाकरे गटाने मोदी सरकारवर ‘सामना’तून टीका केली आहे.
काय आहे ‘सामना’चा अग्रलेख
मणिपुरातील भडका हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अपयश आहे. देशाला गृहमंत्री आहेत; पण ते सदैव राजकीय विरोधकांच्या विरोधात कारवाया करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे अतिरेकी, समाजकंटक, राष्ट्रद्रोही शक्तींना मोकळे रान मिळाले आहे. पुन्हा राष्ट्रीय सुरक्षेवर रामबाण उपाय म्हणून मोदी सरकारने हनुमान चालिसा पठण, बजरंगबली की जय असा मंत्रोच्चार करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे मणिपुरातील भडका शमविण्यासाठी ‘राणा’ दांपत्यास इम्फाळला पाठवून तेथे अखंड हनुमान चालिसा वाचावी व हिंसाचार करणाऱयांपुढे नमते न घेता ‘जय बजरंगबली, तेड दे दुश्मन की नली’ असा गजर करावा. मोदी-शहांच्या हिंदुत्वात शांतता प्रस्थापित करण्याचा हाच मार्ग आहे.
पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा हे कर्नाटक निवडणूक प्रचारात धुंद आहेत व तिकडे ईशान्येतील एक प्रमुख राज्य मणिपूर अक्षरशः पेटले आहे. हिंसाचार आणि दंगलींचा भडका असा उडाला आहे की बाजूच्या इतर राज्यांतही त्याचे पडसाद उमटू शकतात, पण सदैव निवडणुका व राजकीय व्यवहारात गुंतलेल्या सरकारला याची कल्पना आहे काय? मणिपूर हे छोटे राज्य आहे, पण देशाच्या ईशान्य सीमेवरील ते महत्त्वाचे संवेदनशील राज्य आहे. कश्मीरप्रमाणे तेथेही अतिरेक्यांचे गट सक्रिय आहेत व ते अनेकदा सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत असतात. त्यामुळे मणिपूरकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मुळात मणिपुरात भडका का उडाला हे समजून घेतले पाहिजे. या अशांततेला मणिपूर उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. मणिपूरमधील मैती समाजाच्या वतीने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून या समाजाचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात या मागणीवर विचार करून चार आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आणि तेथेच मैती आणि इतर आदिवासी समाज यांच्यात वादाची ठिणगी पडली.
विविध विद्यार्थी संघटनांनी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियनअंतर्गत तेथील सगळ्या म्हणजे दहाही जिल्हय़ांत मैती समाजाच्या समावेशाला विरोध म्हणून मोर्चा काढला. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात हिंसाचार उफाळला. जाळपोळीच्या घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अखेर लष्कर आणि आसाम रायफल्सला पाचारण करावे लागले. काही जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. पाच दिवस तेथील इंटरनेट सेवाही खंडित केली गेली आहे. तूर्त हिंसाचार नियंत्रणात आला असला तरी मैती समाज आणि इतर आदिवासी समुदाय यांच्यातील वाद पुन्हा वाढणे मणिपूरसारख्या
संवेदनशील राज्याला
आणि देशालाही परवडणारे नाही. मणिपूरमध्ये मैती समाजाचे प्रमाण जवळजवळ 53 टक्के आहे. त्यांचे वास्तव्य तेथील खोऱयामध्ये आहे. मात्र त्या ठिकाणी रोहिंग्या मुस्लिम आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची संख्या वाढू लागली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम सर्वच व्यवस्थांवर होत आहे आणि त्याची झळ मैती समाजाला बसत असल्याने तो समाज अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र रोहिंग्या-बांगलादेशी राहिले बाजूला, भडका उडाला तो मैती आणि इतर आदिवासी समुदायात. कारण मैती समाज आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट झाला तर सगळय़ाच गोष्टींमध्ये ते वाटेकरी होतील ही त्यांची भीती आहे. ती चुकीचीही म्हणता येणार नाही. मात्र, हिंसक आंदोलन, जाळपोळ यांचे समर्थन कसे करता यईल? आधीच हे राज्य अनेक वर्षे अशांतता आणि हिंसाचारात होरपळले आहे. ‘अॅफ्स्पा’ कायद्यावरूनही तेथे काही दशके संघर्ष झाला होता. गेल्या वर्षी हा कायदा हटविण्यात आला. इतरही काही घडामोडी घडल्या. त्यामुळे मणिपूर ‘शांत’ झाले असे वाटत होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वीचा हिंसाचार आणि जाळपोळीने मणिपूर पुन्हा ‘अशांत’ होते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वीही मैती समाज आणि नागा समुदाय यांच्यात हिंसक संघर्ष उफाळला होता. ताजा संघर्ष मैती समाज आणि इतर आदिवासी यांच्यात पेटला आहे. आधीच मणिपूरमधील भाजप सरकारने संरक्षित जंगले आणि पाणथळ क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केल्याच्या आरोपावरून राज्यात असंतोष खदखदत आहे. त्यात आता मैती समाजाचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करण्याची मागणी आणि त्याबाबत मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेले निर्देश यावरून मैती समाज आणि इतर आदिवासी यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. या
ठिणगीचा वणवा
होणे ना मणिपूरला परवडणार आहे, ना ईशान्य हिंदुस्थानला, ना देशाला. मणिपूर आणि पेंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे अशांतता आणि अस्थिरतेचे भूत मणिपूरसह ईशान्य हिंदुस्थानच्या बोकांडी पुन्हा बसणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. आपल्या सत्ताकाळात मणिपूरसह ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली. हिंसक घटना, बंडखोरांच्या कारवाया, दहशतवादी हल्ले, जाती-जमातींमधील परस्पर संघर्ष कमी झाला, असा दावा पंतप्रधान मोदींपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांपर्यंत सगळेच करीत असतात. मग तरीही मणिपूरमध्ये हिंसक संघर्षाचा भडका पुन्हा का उडाला आहे? ‘माझं राज्य जळतंय, कृपया मदत करा’ असे ट्विट ऑलिम्पिक पदक विजेती बॉक्सर मेरी कोम हिला ऐन मध्यरात्री करण्याची वेळ का आली? मणिपूरमधील भडका वेळीच शमला नाही तर ईशान्य हिंदुस्थान परत एकदा अस्थिरता, अशांतता आणि फुटीरतेच्या कडय़ावर उभा राहील. पण याची जाणीव जातीय आणि धार्मिक संघर्षावरच सत्ताकारण करणाऱया केंद्रातील आणि मणिपूरमधील सत्ताधाऱयांना आहे काय? मणिपुरातील भडका हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अपयश आहे. देशाला गृहमंत्री आहेत; पण ते सदैव, सदान् कदा राजकीय विरोधकांच्या विरोधात कारवाया करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे अतिरेकी, समाजकंटक, राष्ट्रद्रोही शक्तींना मोकळे रान मिळाले आहे. पुन्हा देशात राष्ट्रीय सुरक्षेवर रामबाण उपाय म्हणून आता मोदी सरकारने हनुमान चालिसा पठण, बजरंगबली की जय असा मंत्रोच्चार करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे मणिपुरातील भडका शमविण्यासाठी ‘राणा’ दांपत्यास इम्फाळला पाठवून तेथे अखंड हनुमान चालिसा वाचावी व हिंसाचार करणाऱ्यांपुढे नमते न घेता ‘जय बजरंगबली, तोड दे दुश्मन की नली’ असा गजर करावा. मोदी-शहांच्या हिंदुत्वात शांतता प्रस्थापित करण्याचा हाच मार्ग आहे.
