देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि सर्वाधिक काळ चाललेला आणि सर्वांत संवेदनशील वाद आता शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. सध्याचा काळ हा सर्वांच्या संयमाची कसोटी पाहणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाच्या खटल्याचा लवकरात लवकर निकाल लागावा यासाठी खटल्याची दररोज सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार प्रक्रिया पार पाडली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे या खटल्याचा निकाल देऊन सेवेची समाप्ती करणार आहेत. गेल्या 134 वर्षांपासून सुरू असलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादावर नोव्हेंबर महिन्यात अंतिम निकाल येणार आहे. या निकालानंतर देशातील वातावरणात शांतता राखण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे. निकालाचा आनंद साजरा करताना दुसरा पक्ष दुखावणार नाही, याचीही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशाबरोबरच देशभरात आतापासून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सजगता बाळगली जात आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने पोलीस खात्यातील आणि प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या सुट्या एक महिन्यासाठी रद्द केल्या आहेत. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन खटल्यातील युक्तिवाद आता संपले आहेत. दोन्ही पक्षकारांचे दावे-प्रतिदावे न्यायालयासमोर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता आशा बाळगण्याचा काळ आहे. अयोध्येचा वाद हा पहिल्यांदा 1885 रोजी न्यायालयात पोहोचला होता. निर्मोही आखाडा 134 वर्षांपासून मालकी हक्काचा दावा करत आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या तथ्याच्या आधारे बाबर हा भारतात 1526 रोजी युद्ध लढण्यासाठी आला होता. त्याचा सेनापती अयोध्येला पोहोचला आणि तेथे त्याने मशीद बांधली. बाबरच्या सन्मानार्थ त्याने मशिदीला नाव दिले. या मुद्द्यावरून 1853 रोजी अवधचे नवाब वाजिद अली शाहच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत धार्मिक दंगल घडली. मंदिर तोडून मशीद बांधल्याचे हिंदू समाजाने सांगितले. 1885 मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयाने राम चबुतऱ्यावर छत्री लावण्याची महंत रघुबीर दास यांचा अर्ज फेटाळून लावला. तेव्हापासून ते आजतागायत हे प्रकरण केवळ न्यायालयातच नाही तर धार्मिक भावनांत अडकले गेले आहे. तसे पाहिले तर केवळ एका जमिनीच्या ताब्याचा वाद आहे. वक्फ बोर्डची जमीन असून तेथे बाबरी मशीद उभारली होती. ही मशीद 1992 मध्ये रामजन्मभूमी आंदोलनादरम्यान कारसेवकांनी पाडली. तेथे तात्पुरती शेड उभारली असून तेथे रामलल्लाची मूर्ती आहे. या प्रकरणात ते पक्षकारही आहेत. हे प्रकरण एका धर्माशी, समाजाशी जोडलेले आहे. एकीकडे हिंदू धर्मीय आणि संत समाज मंदिर बनवण्याच्या बाजूने आहेत तर दुसरीकडे काही राजकीय दल याकडे व्होटबॅंक म्हणून पाहात आहेत. जर वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर उभारले तर त्याचा राजकीय लाभ भाजप आणि सहकारी पक्षाला मिळेल, अशी भीती विरोधी विचारसरणीच्या मंडळींना वाटत आहे. म्हणूनच एक ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि मुस्लीम पक्षाचे बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी अयोध्येची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टाळावी, अशी मागणी केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल. यानुसार 2.77 एकर जमिनीला सुन्नी, वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समानरीतीने वाटप करावे असा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात चौदा याचिका दाखल झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयात मे 2011 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याबरोबरच वादग्रस्त ठिकाणी “जैसे थे’ परिस्थिती बहाल करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु त्यावर कोणताही निर्णय दिला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ त्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोईशिवाय न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस. ए. नजीर यांनी चौदा याचिकेवर एकत्र सुनावणी केली आहे. न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला आहे. कायदेशीर किचकटपणाऐवजी या खटल्याची संवेदनशीलता अधिक आहे. कोणताही निर्णय हा लोकसंख्येच्या एका भागावर मानसिक परिणाम करू शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच सांभाळून पावले टाकली. या प्रकरणात संबंधित पक्षात तडजोड करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले गेले. मात्र, ते अपयशी ठरले. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एकदा तडजोडीचा प्रयत्न करण्याचा विचार केला. यासाठी मध्यस्थ पॅनलही नेमण्यात आला; परंतु त्यानंतरही हाती काहीच न लागल्याने न्यायालयाने दररोज सुनावणी केली. सलग 39 दिवस चाललेल्या मॅरॉथॉन सुनावणीनंतर शेवटच्या दिवशी न्यायालयात नाट्यमय वळण मिळाले. हे वळण दबाव वाढल्याचे चिन्ह होते. प्रकरण कोणतेही असो न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याचे जोरदार स्वागत केले जाईल, अशीच अपेक्षा बाळगली जाते. या प्रकरणात असेच काहीसे घडेल, असे गृहित धरले जात आहे. मात्र, खरे आव्हान पुढेच आहे. प्रकरण नागरिकांच्या भावनेशी जोडलेले असल्याने त्याची संवेदनशीलता अधिक आहे. संबंधित पक्ष आणि यासंबंधी निगडीत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आणि धार्मिक संघटनेसाठी हा निर्णय केवळ स्वागतार्ह असणार नाही तर ते तणावाचे कारण ठरणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत 10 डिसेंबरपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहे. एकीकडे विजयाचा उन्माद आणि दुसरीकडे पराभवाचे मातम होऊ नये याबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे. एक महिन्यात अयोध्येचा निकाल जेव्हा येईल, तेव्हा राजकीय नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे. सामाजिक सौहार्दाच्या कसोटीचा हा काळ आहे.
