लक्षवेधी: यश मोठे; पण…

सूर्यकांत पाठक

स्वीस बॅंकांमध्ये अब्जावधी रुपयांचा भारतीय काळा पैसा असल्याचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजतो आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात याची अधिक चर्चा झाली होती. अलीकडेच स्वीस बॅंकेत जमा असलेल्या भारतीयांच्या काळ्या पैशांबाबत पहिल्या टप्प्यातील विवरण स्वित्झर्लंडच्या केंद्रीय कर प्रशासनाने भारताला सोपवले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना आलेले हे मोठे यश असले तरी तेवढ्यावर समाधान मानता येणार नाही.

काळ्या पैशांविरोधात केंद्र सरकारने जो संघर्ष केला त्याला मोठे यश मिळालेले दिसते आहे. स्वीस बॅंकेत जमा असलेल्या भारतीयांच्या काळ्या पैशांबाबत पहिल्या टप्प्यातील विवरण स्वित्झर्लंडच्या केंद्रीय कर प्रशासनाने भारताला सोपवले आहे. या विवरणामध्ये स्वीस बॅंकेत सक्रिय असलेल्या खात्यांचीही माहिती देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्‍त 2018 पूर्वी जी खाती बंद करण्यात आली त्याचीही सविस्तर माहितीही सरकारला लवकरच मिळणार आहे. काळ्या पैशांचा व्यवहार करणाऱ्या धनदांडग्यांची नाळच सरकारच्या हाती आल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई होणार हे देखील स्पष्ट आहे.

मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच काळ्या पैशांविरोधात आघाडी उघडली होती. आता सरकार अशा पांढरपेशा वर्गाच्या नाड्या आवळणार आहे ज्यांनी देशाचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने कमावला आणि देशातील कर चुकवून तो परदेशी बॅंकेत जमा केला. सरकारला मिळालेल्या माहितीनुसार, 2018 पूर्वी स्वीस बॅंकेतील जुनी 100 खाती बंद करण्यात आली आहेत. स्वित्झर्लंड सरकार या बंद खात्यांचीही माहिती लवकरच भारत सरकारला देणार आहे. ही सर्व खाती वाहनांचे सुटे भाग, रसायने, कापड उद्योग, जमिनींचे व्यवहार, हिरे-दागिने आदी उद्योगांशी निगडीत असणाऱ्या व्यक्‍तींशी संबंधित आहेत. स्वीस बॅंकेकडून मिळणाऱ्या माहितीचे विश्‍लेषण करताना, राजकीय संपर्क ठेवणाऱ्या व्यक्‍तींसंदर्भातील सूचनांकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे.

सरकारला राजकारणातील काळ्या चेहऱ्यांचा बुरखा फाडायचा आहे. अर्थात सरकार किंवा कोणत्याही इतर संस्थेकडे भारतातील राजकारण्यांनी परदेशी बॅंकांमध्ये किती पैसा साठवला आहे याची काहीही माहिती नाही. स्वीस बॅंकेमधील काळ्या पैशाबाबत अनेक अंदाज वर्तवले जातात. आकडेवारी सादर केली जाते; परंतु या सर्वांमध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी, काही संकेतस्थळांनी आणि माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वीस बॅंकेमध्ये 1500 अब्ज डॉलर इतका काळा पैसा भारतीयांचा आहे. ही रक्‍कम देशाच्या परकीय कर्जाच्या 13 पट असल्याचे मानले जाते. पण त्याला ठोस असा कोणताही आधार नाही. आपल्या देशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाएवढा काळा पैसा परदेशी बॅंकांमध्ये जमा असल्याची शक्‍यता वर्तवली गेली. त्यामुळेच 2014 मध्ये निवडणुकांमध्ये काळा पैसा देशात परत आणणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येताच हा काळा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी एसआयटीची नियुक्‍ती केली.

बेहिशेबी देवाणघेवाण संशोधन कायदा, स्वित्झर्लंड समवेत माहिती आदान प्रदान करार, मॉरिशस, सायप्रस आणि सिंगापूर यांच्यासमवेत करासंदर्भातील करारांमध्ये बदल, दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठीचा करार, मनी लॉन्डरिंग कायद्यात सुधारणा आदी अनेक कायदे संमत केले. त्याव्यतिरिक्‍त अर्थव्यवस्थेला लागलेल्या काळ्या पैशाचे ग्रहण नष्ट करण्यासाठी 8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटबंदीचा कठोर निर्णय घेण्यात आला. 2.24 लाखांहून अधिक बनावट कंपन्याची नोंदणी रद्द करण्यात आली आणि बनावट देण्याघेण्याच्या व्यवहारात समाविष्ट असलेल्या 1,150 हून अधिक नोंदणीकृत कंपन्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यासही सुरुवात केली. या सर्व प्रयत्नांचे फळ आता मिळताना दिसते आहे.

स्वीस बॅंकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पैसा जमा करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक जागतिक पातळीवर 74 व्या पायरीवर आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड यांच्यादरम्यान बॅंकिंगसंदर्भातील सूचना, माहिती देवाण- घेवाण संबंधीच्या कराराची एक सप्टेंबरपासून प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाल्यानंतर स्वीस बॅंकेतील भारतीयांच्या खात्याचे गुपित उघड होऊ लागले. अर्थात, स्वित्झर्लंड सरकारने दिलेल्या पहिल्या यादीमध्ये कोणाची नावे सामील आहेत, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. एक गोष्ट मात्र नक्‍की की सरकार या करचुकव्यांना वेसण घालणार आहे. अर्थात ही देशाची आणि काळाची गरजच आहे.

देशात कमावलेला देशाचा पैसा परदेशात लपवून ठेवणाऱ्या देशद्रोह्यांना सजा देऊन तुरुंगात पाठवण्यासाठी ही वेसण गरजेचीच आहे. स्वित्झर्लंड सरकारबरोबर केलेल्या करारामुळे जी माहिती मिळते आहे, त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कराराची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास परदेशी बॅंकेतला भारतीय पैसा पुन्हा देशात आणण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल. या प्रक्रियेमध्ये हा पैसा ज्यांच्या नावावर आहे त्यांना न मिळता तो सरकारकडेच जमा होईल. त्यावेळी तो व्हाइट पैसा म्हणून जमा होऊ शकतो. त्या पैशातून विकासाची अनेक कामे करणे शक्‍य होईल. बाहेर देशांमधील बॅंकांमध्ये साठवलेला काळा पैसा आणला म्हणजे झाले असे नाही; तर आपल्या देशातील काळ्या पैशांचे प्रमाण कमी करण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील.

स्वीस बॅंकेमध्ये जमा झालेला सर्वच पैसा काळा पैसा असतो असे नाही. त्यासाठी हा पैसा आला कोठून, त्याचा ट्रेंड काय हे शोधावे लागेल. यासाठी घोडे व्यापारी हसन अलीचे उदाहरण घ्यावे लागेल. त्याला अटक करण्यात आल्यानंतर त्याची सर्व खाती तपासण्यात आली. मग हा पैसा आला कोठून, त्याचा ट्रेंड काय, त्याचे उत्पन्न किती, त्याच्या उत्पन्नापेक्षा त्याच्या खात्यात जास्त पैसा कोण टाकतो असा ट्रेंड शोधत जावा लागला. तशाच प्रकारे स्वीस बॅंकेकडून नावांची यादी मिळाल्यानंतर संबंधितांचा शोध घेऊन त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत तपासावे लागतील. तसेच त्यांनी इतका अमाप पैसा कशा प्रकारे मिळवला याची कार्यप्रणाली समजून घ्यावी लागेल आणि त्यावर उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ स्विस बॅंकेमध्येच काळा पैसा आहे असे नाही. तर युरोप, अमेरिकेमधल्या अनेक बॅंकांमध्येही काळा पैसा आहे. गेल्या काही वर्षांत स्वीस बॅंकेची चर्चा होऊ लागल्यानंतर अनेकांनी अन्य बॅंकांमध्ये आपला पैसा वर्ग करण्यास सुरुवात केल्याचे सांगितले जाते.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)