झुंडबळी विरोधात सुप्रीम कोर्टाची केंद्रासह 10 राज्यांना नोटीस

नवी दिल्ली – जमावाकडून होणारे हल्ले (मॉब लिंचिंग) रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ते सांगा असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि 10 राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. जमावाकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या 11 मुद्‌द्‌यांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे सांगत या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

जमावाकडून होणारे हल्ले (मॉब लिंचिंग) रोखण्यासाठी सरकारने काय उपाय योजले पाहिजेत, याचे 11 मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी आखून दिले होते. अशा स्वरुपाचे गुन्हे रोखण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली होती. शुक्रवारी या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि 10 राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. यामध्ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थान यांचाही समावेश आहे.

त्या 49 कलाकारांना 61 कलाकारांचे उत्तर

जमावाकडून होणारे हल्ले किंवा झुंडबळीच्या प्रकरणात 49 सेलिब्रिटींकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिण्यात आले होते. त्यामध्ये मॉब लिंचिंग विरोधात कायदा करण्याची मागणी यात केली होती. त्याला आता 61 अन्य कलाकारांनी उत्तर दिले आहे. त्यांनी आता मोदींच्या समर्थनार्थ पत्र लिहिले असून, नक्षलवाद्यांनी अनेक लोकांचे प्राण घेतले, फुटीरतावाद्यांनी काश्‍मीरमध्ये शाळा पेटवल्या तेव्हा हे लोक शांत बसले होते. असे म्हणताना तिहेरी तलाकविरोधात मुस्लिम महिला उभ्या ठाकल्या असताना यातील एकही व्यक्ती त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आली नाही असे म्हणत हे केवळ संधी साधू लोक आहेत अशी टिका देखील त्यांनी केली.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)