लक्षवेधी: संपल्यावर हे महिने दशोत्तरी चार!

राहुल गोखले

कर्नाटकातील सरकार गडगडल्यावर लगेचच मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारच्या स्थैर्याविषयी चर्चा सुरू झाली. राजस्थानात देखील गेहलोत सरकार अगदी काठावरच्या बहुमताने तगले आहे. दोन्ही ठिकाणी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भव्य यश लाभले. साहजिकच काहीच महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेली या दोन्ही राज्यातील सरकारे फारशी प्रभावी नाहीत हेच यातून सिद्ध झाले.

कर्नाटकात अखेरीस बऱ्याच उहापोहानंतर कुमारस्वामी सरकार कोसळले आणि येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले आहे. सत्तेत आल्यापासून कुमारस्वामी सरकार फारसे एकजिनसी नव्हतेच. कॉंग्रेसला अधिक जागा मिळूनही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या इराद्याने कॉंग्रेसने दुय्यम भूमिका स्वीकारली आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले. अर्थात ही तडजोड होती आणि लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत त्या सरकारने तग अवश्‍य धरला; परंतु त्या सरकारमध्ये अंतर्विरोध अनेक होते आणि त्यातच भाजपला देखील सत्तेत येण्याची घाई झालीच होती. या दोन्ही बाजूंनी असणाऱ्या ओढाताणामुळे अखेर कुमारस्वामी सरकार गडगडले.

अनेक दिवस न्यायालयीन आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या मागे लपून कुमारस्वामी सरकारने विश्‍वासदर्शक ठराव पुढे ढकलण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले. तथापि, ज्या सरकारकडे पुरेसे आमदार नव्हते ते सरकार कधी तरी कोसळणार होतेच. अखेर तेच झाले. सत्ताधाऱ्यांना 99 आमदारांचा पाठिंबा मिळाला आणि विरोधकांना 105 आमदारांचा. याचा अर्थ सत्ताधारी अल्पमतातील सरकार चालवित होते. तेव्हा आकड्यांच्या खेळात कुमारस्वामी सरकार अपयशी ठरले.

सध्याच्या स्थितीचा फायदा भाजपने मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांत उठविला तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. असे करणे योग्य की अयोग्य, हा प्रश्‍न अस्थानी नाही कारण लोकशाहीचे मर्म तोडफोडीत नाही. जनमताचा आदर राखणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे. तेव्हा भाजपने अतिरिक्‍त उत्साह दाखवून सत्तेत असणारे सरकार डळमळीत करण्याचे डावपेच रचण्याचे वस्तुतः काहीही कारण नव्हते. जी सरकारे अंतर्विरोधाने पडणार आहेत ती आज ना उद्या पडतीलच. कर्नाटकात भाजपने एवढी घाई केली नसती तरीही कुमारस्वामी सरकारने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला असता का, याविषयी शंका आहेच. याचे कारण अधिक जागा मिळूनही कॉंग्रेसला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली असल्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये अस्वस्थता होतीच. शिवाय धर्मनिरपेक्ष जनता दलातदेखील सारे काही आलबेल नव्हते. तेव्हा त्या सरकारमधील बेदिलीने ते सरकार डळमळीत झाले असते आणि कोसळले असते.

परंतु तेवढी उसंत भाजपला नव्हती नि त्यामुळे कॉंग्रेस आणि धजदच्या बंडखोर आमदारांची मुंबईत आणि महाराष्ट्रात जी बडदास्त ठेवण्यात आली तिने भाजपचा या सगळ्या घडामोडींमागे हात आहे असा संशय निर्माण झाला. बंडखोर आमदार भाजपची विचारधारा पटल्याने भाजपशी घाऊक प्रमाणात सलगी करायला लागले असे मानणे दूधखुळेपणाचे होईल. तेव्हा अशा घडामोडीत अर्थपूर्ण व्यवहार असतात हे लपलेले नाही. लोकशाहीत जनमतापेक्षा अशा सौदेबाजीला महत्त्व येणे हे लोकशाही तत्त्वांना तिलांजली देण्यासारखे आहे यात शंका नाही.

जनमत भाजपला देखील मिळाले होते; परंतु बहुमतापेक्षा थोडाच का होईना पण तो पक्ष दूर होता. तेव्हा अन्य दोन पक्षांनी एकत्र येऊन बहुमत प्राप्त आणि सिद्ध केले यात जनमताचा अनादर झाला हा भाजपचा युक्‍तिवाद योग्य नव्हे. त्या युक्‍तिवादात तथ्य असेल तर विरोधी पक्षांना फोडून गोव्यासारख्या राज्यात घाऊक प्रमाणावर कॉंग्रेसच्या आमदारांना भाजपमध्ये केवळ प्रवेशच नव्हे तर सरकारमध्ये मंत्रिपदे देणे हा जनमताचा कोणत्या स्वरूपाचा आदर आहे याचा शोध खुद्द भाजपने घेतला पाहिजे. वस्तुतः पक्षांतरबंदी कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे हेच ताज्या घडामोडींचे तात्पर्य आहे.

खरे तर जनमताचा आदर यातच आहे की जो आमदार ज्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडून आला आहे त्याच पक्षाचा आमदार किंवा खासदार राहिला पाहिजे. पक्षांतरांमागे खरोखरच विचारधारेची बैठक असेल तर तो आमदार किंवा खासदार त्यागाला देखील तयार असला पाहिजे. पक्षांतरबंदी कायद्यात अगोदर एकतृतीयांश लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर केले तर ते ग्राह्य धरले जाई; नंतर ती अट दोनतृतीयांशावर नेण्यात आली. यामागील उद्देश हा होता की पक्षांतर सहजासहजी होऊ नये; परंतु ज्या उद्देश्‍याने कायदा केला त्या उद्देश्‍याला हरताळ फासण्याचा उद्योग भारतीय राजकारणी सर्रास करीत आले आहेत.

कायदा करणाऱ्यांनी कायद्यात पळवाटा शोधाव्यात हे तर उद्वेग आणणारे. परंतु कर्नाटक किंवा गोव्यात झाले त्यावरून पक्षांतरबंदी कायद्यातील उणिवा अधोरेखित झाल्या आहेत. तेव्हा आता त्यावर देखील उपाय योजण्याची वेळ आली आहे आणि ती लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून निवडून आला आहे त्याला पक्षांतर करायचे असेल तर त्याने आपल्या आमदारकीचा किंवा खासदारकीचा राजीनामा देणे हाच पर्याय असू शकतो. आपली आमदारकी किंवा खासदारकी कायम ठेवायची आणि दुसरीकडे मतदारांच्या मताचा अवमान करायचा हा केवळ दुटप्पीपणाच नव्हे तर जनतेची फसवणूकदेखील आहे. सौदेबाजीला अशा वेळी जो ऊत येतो तो तर किळसवाणा प्रकार जनतेला वाटतो. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता केवळ सौदेबाजी करीत राहण्याने सरकारे कोसळत आणि बनत असतीलही. तथापि, त्यातून ना लोकमताची बुज राखली जाते; ना लोकशाहीची.

कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकार गडगडले म्हणून कोणी त्यावर रुदन करण्याचे कारण नाही. परंतु प्रश्‍न इतका मर्यादित नाही. प्रश्‍न व्यापक आहे, तो म्हणजे लोकशाहीची अशीच थट्टा राजकारण्यांना करू द्यायची का? एकेकाळी भाजप तत्त्वनिष्ठ राजकारणाचा उच्चरवाने उल्लेख करीत असे. कॉंग्रेसच्या आयाराम-गयाराम संस्कृतीवर तोंडसुख घेत असे. तथापि, आता भाजप त्यापेक्षा काही निराळे करीत नाही. उद्या अन्य एखादा प्रबळ पक्ष हेच करेल. तेव्हा प्रश्‍न म्हातारी मेल्याचा नसून काळ सोकावतो याचा आहे. या सोकावणाऱ्या काळावर उपाय योजणे गरजेचे आहे आणि राजकीय पक्ष आणि नेते हे स्वतःहून करीत नसतील तर जनमताच्या रेट्याने ते झाले पाहिजे. कुमारस्वामी सरकार चौदा महिने सत्तेत टिकले आणि वनवासात गेले. आता भाजपचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारची वाटचालदेखील सोपी नसणार. एकूण कर्नाटकात यापुढेही राजकीय खेळखंडोबा पाहावयास मिळणार यात शंका नाही. यावर कायमस्वरूपी उपाय योजणे आवश्‍यक आहे आणि तो उपाय कठोरही हवा त्याखेरीज अशा नाट्यांना विराम मिळणार नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)