सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळ सरकारला झटका; गोंधळी आमदारांना दिलासा देण्यास नकार

नवी दिल्ली – केरळ विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दर्शवला. त्यामुळे केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारला मोठाच झटका बसला आहे.

डावे पक्ष विरोधी बाकांवर असताना 2015 मध्ये केरळ विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला जात असताना अभूतपूर्व गोंधळ झाला. त्यावेळी डाव्या पक्षांच्या काही आमदारांनी कॉम्प्युटर, माईकसारख्या इलेक्‍ट्रॉनिक सामग्रीची मोडतोड केली. त्यावरून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवत सहा आमदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तो मागे घ्यावा यासाठी आता सत्तेवर असणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्या न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळ सरकारची याचिका फेटाळली. प्रत्येक नागरिकाच्या कृतीवर फौजदारी कायद्याचे नियंत्रण आहे. त्या कायद्यापासून आमदारांना सवलत मिळण्यासाठी विशेषाधिकार आणि संरक्षण हे मार्ग ठरू शकत नाहीत.

लोकनियुक्त प्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. कायदा सर्वांनाच लागू होतो. त्यामुळे गोंधळी आमदारांविरोधातील गुन्हा मागे घेणे जनहिताचे आणि न्यायोचित ठरणार नाही. सभागृहातील सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कार्याचा भाग म्हणून आवश्‍यक मानता येऊ शकणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने गोंधळी आमदारांच्या कृत्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.