केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेताना जम्मू-काश्मीरला घटनेच्या “कलम 370′ अंतर्गत असलेला विशेषाधिकार काढून घेऊन, हे राज्य पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेण्याची घोषणा केली आहे. या आधीच्या कायदेशीर तरतुदींमुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे केवळ नाममात्र होते. खऱ्या अर्थाने ते विलीनीकरण नव्हतेच; ते केवळ सामिलीकरण होते. पण आज सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हे राज्य आता पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झाले आहे. सरकारने घेतलेल्या या धाडसी निर्णयाचे नि:संदिग्धपणे स्वागत आणि अभिनंदनच केले पाहिजे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशात जी स्वतंत्र संस्थाने अस्तित्वात होती, त्यांचे भारतात विलीनीकरण करण्याची जटील प्रक्रिया सरदार पटेल यांच्या पोलादी हाताने पूर्ण करण्यात आली होती. तथापि, त्यातील जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणात जी कायदेशीर अडचण राहिली होती, तीही आज दूर झाली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय जनता पक्षाचे, पक्ष स्थापनेपासूनचे उद्दिष्ट आज साध्य झाले आहे. अर्थात जम्मू-काश्मीर हा भाग पूर्णपणे भारतात सामावून घेतला जावा आणि त्या राज्याला असलेला “विशेष राज्याचा दर्जा’ काढून घेतला जावा, ही तमाम भारतीय नागरिकांचीही इच्छा होती. हा मामला मूळ वर्ष 1952चा आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि “शेर-ए-कश्मीर’ शेख अब्दुल्ला यांच्यात त्यावेळी झालेल्या करारानुसार; तसेच त्यावेळच्या काश्मीर संस्थानचे राजे महाराजा हरिसिंग यांच्यातील तडजोडीनुसार जम्मू-काश्मीर काही अटींसह भारतात सामील झाले होते. या अटी म्हणजेच “कलम 370′ होय. त्यावेळचा काही ऐतिहासिक संदर्भही यानिमित्ताने लक्षात घ्यावा लागेल. या अटी भारताने, विशेषत: पंडित नेहरूंनी स्वीकारल्याच कशा, हा प्रश्न गेली सुमारे 70 वर्षे विचारला जातो आहे. “नेहरूंमुळेच काश्मीर आणि कलम 370ची समस्या निर्माण झाली होती,’ असा सर्वसाधारण समज आहे. तथापि, ज्येष्ठ विचारवंत सुधिंद्र कुलकर्णी यांनी मध्यंतरी या अनुषंगाने ऐतिहासिक संदर्भासह तपशीलवार लिखाण प्रसिद्ध केले आहे. त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की, काश्मीरची समस्या नेहरूंमुळे निर्माण झाली हा शुद्ध गैरसमज आहे. उलट नेहरू होते म्हणूनच काश्मीर आज भारतात दिसतो आहे; अन्यथा संस्थानांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत पाकिस्तानने जुनागड, हैदराबादवरील दावा सोडला, तर संपूर्ण काश्मीर खोरे पाकिस्तानला देण्याची तयारी सरदार पटेल यांनी दर्शवली होती.
जनसंघाच्या एका प्रबळ नेत्यानेही पूर्व पाकिस्तानच्या बदल्यात संपूर्ण काश्मीर खोरे पाकिस्तानला देण्याची तयारी दर्शवली होती. तथापि, पंडित नेहरू हे मूळचे काश्मिरी पंडित असल्याने, त्यांच्यासाठी काश्मीर ही त्यांची मातृभूमी होती. त्यांनी आग्रहाने हा भाग भारताच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी त्यावेळच्या काश्मीरमधील नेत्यांशी काही तात्पुरत्या तडजोडी केल्या. त्यामुळेच काश्मीर भारतात राहू शकले आहे, हे वास्तवही विसरून चालणार नाही. याच तडजोडी 370 कलमांमध्ये आहेत. पण त्या कलमाचा घटनेत समावेश करताना ही तरतूद अस्थायी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे असा उल्लेख करण्याचे शहाणपणही त्याचवेळी दाखवले गेले आहे. ही सारी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन, नंतरच्या काळातील घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे.
जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी 1956 साली स्वतंत्र घटना निर्माण करण्यात आली. त्यानंतरच पुढच्या समस्या निर्माण झाल्या आणि नंतर या समस्यांनी उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर “कलम 370′, “35 ए’ रद्द करण्याची मागणी प्रकर्षाने पुढे येऊ लागली होती. याच कलमांच्या पाठबळावर काश्मीर खोऱ्यात फुटीरवादी चळवळ फोफावली. जम्मू-काश्मीरला भारताचे कोणतेही कायदे थेट लागू होत नसत. भारत सरकारने केलेल्या कायद्यांना जम्मू-काश्मीरने मान्यता दिल्याशिवाय ते कायदे तेथे लागू केले जात नसत. केवळ संरक्षण, विदेश धोरण अशी अपवादात्मक क्षेत्रे सोडली, तर हे राज्य संसदेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरच होते. इतकी मोठी स्वायत्तता असताना काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवाद्यांची हाव आता भारतातून पूर्ण फुटून जाण्यापर्यंत वाढली होती. त्यासाठी काश्मिरात अनेक दशके त्यांनी उग्र दहशतवाद जोपासला, हिंसेचा नंगानाच केला. सुरक्षा जवानांवर राजरोस दगडफेक होऊ लागली. या साऱ्या घटनांच्या बातम्या आणि व्हिडीओ पाहून मुख्य भारतीय भूमीतील नागरिकांचे पित्त रोज खवळत असे. तरीही कॉंग्रेसच्या सरकारांनी काश्मिरी फुटीरवाद्यांना थोंबाळूनच ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले होते.
काश्मिरातील मानवाधिकारांच्या रक्षणाकडे लक्ष देण्यासाठी तेथे संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. अन्य आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांचाही भारत सरकारवर दबाव असतो. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांवर हल्ले आणि दगडफेक होत असतानाही भारत सरकार निमूटपणे काश्मिरातील ही स्थिती हताशपणे पाहात बसले आहे, असे वर्षानुवर्षाचे चित्र होते. त्यावर एकदा रामबाण उपाय करण्याखेरीज गत्यंतर उरले नव्हते. हा रामबाण उपाय आज भाजप सरकारने केला आहे. “कलम 370′ निष्प्रभ करतानाच त्यांनी त्या राज्यांचे पूर्ण विभाजन करून, तेथे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यातून काश्मीरवर “कायमस्वरूपी यशस्वी शस्त्रक्रिया’ केली गेली आहे.
लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश आता तेथे अस्तित्वात येतील आणि त्यावर नायब राज्यपालांचे सर्वाधिकार असतील. त्याद्वारे जम्मू-काश्मीरवर भारतीय संसद आणि दिल्लीचीच सत्ता प्रस्थापित होईल. हे अनेक अर्थाने चांगले झाले. काश्मीर सीमेवर होत असलेल्या सततच्या चकमकी आणि त्यातून भारतभूमीच्या संरक्षणाविषयी निर्माण झालेला धोका नाहीसा करण्यासाठी हाच एकमात्र उपाय आहे आणि तो डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचा, संयुक्तिक युक्तिवाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत केला आहे.
अमित शहा यांनी गृहमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासूनच, ज्या वेगाने महत्त्वाचे प्रश्न हातावेगळे करण्याचा धडाका लावला आहे, त्याबद्दल त्यांचेही यानिमित्ताने अभिनंदन केले पाहिजे. त्यांची कार्यशैली सरदार पटेल यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देणारी आहे, हेही याठिकाणी नमूद करावे लागेल. सरतेशेवटी एवढेच म्हणावे लागते की, काश्मीर खोऱ्यातील लोकांना मिळालेली स्वायत्तता त्यांना पेलवली नाही. दिल्लीकडून मिळणारा आयता निधीही त्यांना नीट पचवता आला नाही. त्यांनी स्वत:च्या हातांनीच स्वत:ची स्वायत्तता नष्ट केली आहे. काळाच्या ओघात भारताच्या मुख्य भूमीशी काश्मीरची एकरूपता आणखी दृढ होत जावो, जुने दु:ख विस्मृतीत जावो आणि तेथे आता कायमस्वरूपी शांतता नांदो, हीच सदिच्छा.