विलास पंढरी
सिंचन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी, पूर व दुष्काळ यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी आणि पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये असलेला प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली राष्ट्रीय जलविकास संस्था हे एक जलव्यवस्थापन संदर्भातील महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
सार्वजनिक पाण्याच्या स्रोतांचे समाजातील सर्व स्तरांना योग्य वितरण म्हणजे जल व्यवस्थापन होय. पाण्याचे प्रदूषण, स्रोतांचे आटणे, असलेल्या पाण्याचे न्याय्य वाटप व जागतिक तापमान वाढ या कारणांमुळे हा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करतो आहे. पाण्यावरून आंतरराष्ट्रीय व राज्या-राज्यांतील वाद विकोपाला जात आहेत. जमिनींच्या वाढत्या किमती, पर्यावरण ऱ्हास व स्थानिकांचे विस्थापन अशा काही कारणांमुळे पाणी व्यवस्थापनासाठी धरणे उभारणीला विरोध होतो आहे.
राजस्थानमधे जलक्रांती घडवून आणणारे व जमिनीत पाणी मुरवणारे प्राचीन जोहड हा प्रकार पुरुज्जीवित करणारे राजेंद्र सिंहांसारखे लोक काही प्रमाणात या प्रश्नाला उत्तर शोधत आहेत. नर्मदा-शिप्रा नदीच्या पाण्याचे एकत्रीकरण म्हणजे नदी जोड प्रकल्पाचाच एक भाग असून ही चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे यापुढेही असे प्रकल्प हाती घेऊन जलसंकट दूर करण्यास मदत होणार आहे.
देशातील पाऊस पूर्वीपासूनच लहरी आणि बेभरवशाचा असल्याचे आपल्याला माहिती आहेच. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत यात अधिक लहरीपणा आला आहे. त्यामुळे जलधोरण आणि जल व्यवस्थापनात बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. मान्सूनमधील बदलामुळे कृषी व सिंचन धोरणदेखील बदलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यापक संशोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुकूल तंत्रज्ञानाचा शोध घेतला पाहिजे. अतिवृष्टी आणि दुष्काळ ह्या अतिरेकी संकटावर मात करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची दिशा आता बदलावी लागणार आहे.
पर्यावरणीय जल व्यवस्थापन, नील जल व्यवस्थापन, जल वितरणातील समन्यायी दृष्टिकोन आणि पीकनिहाय जल व्यवस्थापन असे जल व्यवस्थापनाचे चार प्रमुख घटक आहेत.
पर्यावरणीय जल व्यवस्थापन हे मोसमी पावसाच्या लहरीपणामुळे आवश्यक आहे. पूर्वी 7 जूनपासून मान्सून सुरू व्हायचा. आता तो जून अखेरपर्यंत पुढे गेला आहे. सर्व भूभागावर मोसमी पाऊस पडण्यासाठी पर्यावरणीय जलव्यवस्थापन आवश्यक आहे. कृत्रिम पाऊस पाडणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मान्सूनच्या आगमनानंतर त्याची वाटचाल कशी होते, यासंबंधी काही जुन्या संदर्भ ग्रंथामध्ये उल्लेख आढळतात. त्यांचाही अभ्यास व्हायला हवा. मध्यंतरी पवनचक्क्यांचा आणि मान्सूनचा संबंध जोडणारे विवेचन खूप गाजले होते. पवनचक्क्यांमुळे पावसाळी ढग दूर ढकलले जातात असे म्हटले जात असे. पण पुढे यावर फारसे संशोधन झाले नाही.
नील जल व्यवस्थापन म्हणजे जल संकलन व साठवणूक होय. एका अभ्यासानुसार कोकणात पडणाऱ्या पावसाचे 90 ते 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्याचा योग्य साठा कसा करता येईल हा मोठा प्रश्न आहे. दुष्काळी भागाचा संपूर्ण कायापालट नील जल व्यवस्थापनाने होऊ शकतो. सह्याद्रीच्या घाट माथ्यावरून जल बोगदे काढून दुष्काळी भागाकडील नदी-खोऱ्यांमध्ये मान्सूनच्या पावसाचे पाणी सोडता येणे शक्य आहे. नील जल व्यवस्थापनाला गुंतवणूक अधिक करावी लागते, पण दूरदृष्टीने त्याचे नियोजन केल्यास टप्प्याटप्प्याने असे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात.
समन्यायी जल व्यवस्थापन म्हणजे पाण्याचा मूलभूत हक्क लोकांना मिळवून देणे. कोणत्या क्षेत्राला किती पाण्याची आवश्यकता आहे याचा प्रथम आढावा घ्यावा लागतो. कोणाला किती, कधी आणि कसे पाणी मिळेल आणि पाण्याचा हक्क प्राधान्याने कोणाचा आहे आणि प्राधान्यक्रमाने पाणी मिळते का याचा शोध घ्यावा लागतो. पाणी उपलब्ध करून द्यावयाची आणि समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटपाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवावी लागेल.
पीकनिहाय जल व्यवस्थापन म्हणजे कोणत्या पिकाला किती पाणी लागेल त्याप्रमाणे पाणी देण्याच्या पद्धती शोधून काढणे. पाणी देताना विशेषतः पाटाने पीक कोणते आहे हे न पाहता पाणी सोडले जाते. हा पाण्याचा दुरुपयोग आता परवडणारा नाही.
कमी काळात जास्त पाऊस, ढगफुटी यामुळे कृष्णा, गोदावरी ही खोरी व कोकणाला महापुराला सामोरे जावे लागले. निसर्गापुढे फारसे काही चालत नसले तरी नदीजोड प्रकल्पांमुळे महापुरावरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. केवळ आलमपट्टी धरणाला जबाबदार धरत जबाबदारी झटकण्यात अर्थ नाही. 2005 साली कृष्णेला आलेल्या पुरापासून लोक, सरकार फारसे काही शिकले नाही, असेच म्हणावे लागेल. पूररेषेत झालेली बांधकामे, नैसर्गिक नाले व ओढ्यांचे भराव टाकून बंद करणे ही परिस्थिती गंभीर होण्याची महत्त्वाची कारणे आहेत.
नदीकाठी केलेली बांधकामे, शहरात गल्लोगल्ली झालेले कॉंक्रीटचे रस्ते ही कारणेही पुरास कारणीभूत आहेत. काही नद्यांवर आता धरणे बांधण्यास जागा नसल्याने नवीन पूररेषा आखणे, पूररेषेतील बांधकामे काढून टाकणे, नद्यांची खोली वाढवणे हे उपाय करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. राज्यातील पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी हवामान तज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. ती काहीतरी ठोस उपाय सुचवेल अशी अपेक्षा आहे.