साखर मूल्यांकनामुळे कारखानदारांची दुहेरी गोची : अर्थपत्रिका बिघडणार
जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे – जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिली उचल देत असताना राज्य बॅंकेकडून दिल्या जाणाऱ्या साखर मूल्यांकनाची रक्कम साखर कारखानदारांना तोकडी पडत आहे. साखरेचा बाजारभाव, पहिली उचल आणि 80: 20 चे सूत्र, थंडी घटल्यामुळे उताऱ्यात येत असलेला घाटा, साखर मूल्यांकनापेक्षा जादा दर आदी कारणांमुळे साखर कारखानदारांची दुहेरी गोची होत आहे. बाजारपेठेत साखरेचा भाव कमी असल्यामुळे राज्य सहकारी बॅंकेचे मूल्याकंन सीमीत राहिले आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. त्यात सहकारी आणि खासगी तत्वावरील 12 साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेकडून एफआरपी अधिक 200 रुपये अशी मागणी केली आहे. बाजारपेठेतील साखरेचा दर प्रति क्विंटल 3100 रुपये आहे.
राज्य बॅंकेकडून मिळणारी रक्कम 85 टक्क्यांच्या सुत्रानुसार 2635 रुपये होत आहे. यात शेतकऱ्यांना पहिली उचल देण्यासाठी 1885 रुपये बाजूला काढता येतात. तसेच उवरित 750 रुपये इतर खर्चासाठी जातात. त्यामुळे आणखी सातशे ते आठशे रुपयांची तफावत जाणवत आहे.
थंडीची हुडहुडी कारखान्यांना भरली नाही
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना पहिली उचल देण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यासाठी राज्य बॅंकेकडून होणारा पतपुरवठा आणि बाजारपेठेतील सद्यस्थिती अशा दुहेरी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील सुमारे पाच कारखान्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. त्या कारखान्यांकडून पहिली उचल देता येणे शक्य आहे. मात्र, तोळामासा झालेल्या कारखान्यांना ही रक्कम देण्यासाठी बिकट स्थिती आहे. एकीकडे ऊस उत्पादन कमी आहे. त्यात गाळपासाठी कारखान्यांसाठी अग्निपरीक्षा आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा घटला आहे. सध्या कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा हा दहा ते साडेदहापर्यंत येऊन ठेपला आहे. हा साखर उतारा अकरा ते साडेअकरा आवश्यक आहे. दरवर्षी डिसेंबरमध्ये थंडीचे प्रमाण जादा असते. मात्र, अजूनही थंडीची हुडहुडी कारखान्यांना भरली नाही. त्यामुळे साखर उताऱ्यात घट आली आहे.
80:20 चे सूत्र कारखानदारांच्या मानगुटीवर
जिल्ह्यातील सहकारी कारखान्यांची अवस्था तोळामासा असताना 80:20 चे सूत्र कारखानदारांच्या मानगुटीवर बसले आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. 80 टक्के रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि 20 टक्के कारखानदारांना, असे असताना यात 80 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना कशी द्यावयाची, या चिंता कारखानदारांना भेडसावत आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांकडून करणाऱ्या आलेली मागणी आणि पहिली उचल यात तफावतीची दरी रूंदावत चालली आहे. जिल्ह्यातील काही कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांनाच दर देता येणार आहे. इतर कारखान्यांकडून 1885 रुपयांवर बोळवण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.