मोहन एस. मते
अलीकडील काळात मुले बेपत्ता होण्याचे प्रकार आपल्याकडे सातत्याने घडताना दिसतात आणि यासंदर्भात दीर्घकाळापासून चिंता व्यक्त केली गेली आहे. दरवर्षी गायब होणाऱ्या मुलांचे आकडे गुन्हे शाखेकडून जाहीर केले जातात आणि त्यासंबंधीचा अहवालही मांडला जातो. या समस्येवर सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक बाजूने चर्चा केली जाते. एखादी घटना घडल्यावरच या विषयावर पोटतिडकीने चर्चा केली जाते. काही दिवसांनी अशा घटनांचा प्रशासनाला आणि लोकानांही विसर पडतो. एकंदरीत सरकार, पोलीस याबाबत फारसे गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते.
“क्राय’ या स्वयंसेवी संस्थेने बेपत्ता मुलांच्या स्थितीवर अहवाल सादर केला आहे. यातील आकडे चिंताजनक आहेत. ही समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. या अहवालानुसार उत्तर भारतातील प्रमुख चार राज्यांत मुले हरवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. 2021 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये दररोज सरासरी 29 आणि राजस्थानमध्ये 14 मुले बेपत्ता झाले. याशिवाय दिल्लीच्या आठ जिल्ह्यांत यावर्षी दररोज पाच मुले गायब झाल्याच्या घटना घडल्या. उत्तर प्रदेशच्या 58 जिल्ह्यांत दररोज सरासरी 8 मुले गायब झाली आहेत.
विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथे बेपत्ता झालेल्यांत मुलींची संख्या ही मुलांच्या तुलनेत पाच पट अधिक आहे. संपूर्ण देशात याची स्थिती कमी जास्त प्रमाणात सारखीच आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर गुन्हेगारांना मुसक्या बांधल्या जात असल्याचे म्हटले जाते. परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच दिसते. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी ब्यूरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये मुले हरविण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
मानवी तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांकडून होणारे अनन्वित अत्याचार आपण ऐकून आहोत. रेल्वे, बसस्थानकावर झोपलेल्या लहान बाळांना उचलून नेण्याचे प्रकार सातत्याने घडतात. सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने गुन्हेगारांचा मागही काढला जातो. परंतु त्यातील यशाचे प्रमाण हे कमीच आहे. काही मुले कौटुंबिक हिंसाचाराला कंटाळून घर सोडतात, काही मुले किंवा मुली या समाजकंटकांच्या आमिषाला बळी पडतात आणि घरातून पळून जातात, मुलींना फूस लावून पळविण्यात येते, अशी अनेक कारणे आहेत.
“क्राय’च्या अहवालात म्हटले, की मुलांच्या तुलनेत पाच पट अधिक मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकलेल्या मुलींना वेश्याव्यवसायात ढकलण्यात येते. अनेक ठिकाणी बालमजुरीचे प्रकार घडतात. बेपत्ता मुला-मुलींना लैंगिक शोषण करणाऱ्या समाजकंटकांकडे किंवा तस्कराना विकण्यात येते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सरकारला फटकारले देखील आहे.
या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्यवस्था सक्षम करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. परंतु सध्याची व्यवस्था पाहता भविष्यातही त्यावर फारसे गांभीर्याने काम होईल, असे वाटत नाही.