जागतिक स्तरावर सध्या सातत्याने चिंता वाढवणाऱ्या घटना-घडामोडी घडत आहेत. करोना महामारीच्या संसर्गाने मेटाकुटीला आलेल्या अनेक देशांनी आता जागतिकीकरणापासून फारकत घेत हितरक्षणवादी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच चीन आणि अमेरिका या जागतिक अर्थकारणातील, सत्ताकारणातील दोन महत्त्वाच्या महासत्तांमधील तणाव दिवसेंदिवस शिगेला पोहोचत चालल्यामुळे चिंतेची पातळी अधिक उंचावत चालली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंधांना घरघर लागली आहे. करोना विषाणूचा संसर्ग जगभरात पसरण्यापूर्वीचे काही महिने अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये व्यापारयुद्ध रंगले होते. त्याचे प्रतिकूल परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचे आपण पाहिले. करोना विषाणूचा प्रसार अमेरिकेत वाढायला लागला, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला. त्यावेळेला ट्रम्प यांना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करावी लागली.
अमेरिकेचा शेअरबाजार गडगडला. अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळू लागल्यावर मात्र ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदांमध्ये उघडपणे चीनला लक्ष्य करायला सुरुवात केली. त्यांनी करोना विषाणूला “चायना व्हायरस’ किंवा “वुहान व्हायरस’ असे म्हटले. अमेरिकेची चीनबाबतची ही विरोधाची धार दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे. नुकतेच अमेरिकेने चीनला ह्युस्टन येथील वाणिज्य दूतावास 72 तासांत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकेतील इतर दूतावासांबाबतही असेच पाऊल उचलण्याचे संकेत मिळत आहेत. चीननेही त्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेने चीनची कोंडी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
करोना साथीला जबाबदार असल्याबद्दल चीनविरोधात अमेरिकी नागरिकांना खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद असलेले एक विधेयक रिपब्लिकन पक्षाच्या काही सिनेटर्सनी सादर केले आहे. अमेरिकी नागरिकांना फेडरल कोर्टात चीनविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. दुसरीकडे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेवर टीका करताना अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पोम्पिओ यांनीही नुकताच चीनला सज्जड दम भरला आहे. चीन शेजारी देशांना त्रास देऊ शकत नाही. हिमालयातील शेजारील देशांनाही चीन धमकावू शकत नाही. कायदेशीर हक्क नसताना कोणत्याही समुद्री भागावर दावा सांगू शकत नाही, असे त्यांनी बजावले आहे.
दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या अधिकाऱ्यांच्या व्हिसावर निर्बंध आणले आहेत. चीनच्या शिनजियांग प्रांतात मुस्लीम नागरिकांवर अत्याचार केल्याच्या तक्रारीनंतर अमेरिकेने 11 चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घातले आहेत. ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध कठोर बंदी घालण्याच्या कायद्यावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. यासह हॉंगकॉंगसोबतचा प्राधान्य व्यापार दर्जाही काढून घेण्यात आला आहे. हॉंगकॉंगमधील दडपशाहीच्या कारवायांवर आणि अत्याचारासाठी चीनवर दोषारोप ठेवताना ट्रम्प यांनी या कायद्यामुळे चीनला त्याच्या दुष्कर्मांसाठी जबाबदार धरायला अनेक अधिकार मिळतील, असे म्हटले आहे. अमेरिकेची ही वाढती आक्रमकता युद्धाची ठिणगी पडण्याचे संकेत देत आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प हे सध्या पूर्णतः निवडणुकीच्या मूडमध्ये आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुका होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या काही सर्वेक्षणांतून ट्रम्प पिछाडीवर पडण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी आपला चीनविरोधातील आक्रमक बाणा अधिक तीव्र केला आहे. त्यांच्या इलेक्शन कॅम्पेनच्या केंद्रस्थानी चीन असणार हे उघड आहे. तथापि, अमेरिका आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध होणे तितकेसे सोपे नाही, हे वास्तव आहे. कारण दोन्हीही देशांची परस्परांशी असणारी हितसंबंधांची व्यापकता ट्रम्प आणि जिनपिंग जाणून आहेत.
मात्र, त्याच वेळी हे दोन्हीही नेते अतिमहत्त्वाकांक्षेने आणि आक्रमकतेने ग्रासलेले आहेत. विशेषतः ट्रम्प यांना चीनला धडा शिकवायचा आहे; पण त्यासाठी त्यांना दुसऱ्याची काठी हवी आहे. ही काठी म्हणून ते भारताकडे पाहतही आहेत आणि भारताचा वापरही करत आहेत. भारत आणि चीन यांच्यातील वाढलेल्या संघर्षामध्ये हस्तक्षेपाची भाषा करतानाच दुसरीकडे ट्रम्प भारताच्या माध्यमातून चीनवर चाल करण्याची संधी शोधत आहे. अमेरिकेची भारताबरोबरची वाढती जवळीक चीनला खुपते हे ट्रम्प जाणून आहेत. वास्तविक, भारतानेही याचा लाभ घेऊन चीनचा बंदोबस्त करायला हवा, असे मानणारा मोठा वर्ग या देशात आहे.
अमेरिकेने दूतावास बंद केल्यानंतर भारतानेही आता तसेच पाऊल उचलायला हवे, असे सामरिक तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनी सुचवले आहे. भारताने चीनचे कोलकात्यातील वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भारताने तसे पाऊल उचलल्यास चीनचा तिळपापड होईल हे निश्चित आहे. वस्तुतः चीनने गलवान खोऱ्यातून सैन्य माघारीबाबत भारताची सपशेल फसवणूक केली आहे.
लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आणि परराष्ट्र मंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत कबूल करूनही चिनी सैन्य काही पोस्टवरून मागे हटण्यास तयार नाही. त्यामुळेच भारताने संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कसून तयारी सुरू केली आहे. लडाखमधील सीमेवर सैन्य तैनात केले जात आहे. भारताकडून कोणतेही युद्धजन्य पाऊल आधी उचलले जाणार नाही; पण तोपर्यंत चिनी आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी दूतावास बंद करण्यासारखे एखादे पाऊल उचलले जाते का, हे पाहावे लागेल.
अलीकडेच परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी भारत आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत कोणाच्याही गटात सहभागी होणार नाही, असे म्हटले आहे. यावरून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष कितीही विकोपाला गेला तरी भारत या संघर्षापासून अलिप्त राहण्याच्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे. पण अमेरिका मात्र सुरुवातीपासूनच भारताकडे चीनचा काउंटरवेट म्हणून पाहात असल्यामुळे येणाऱ्या काळात अमेरिकेचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. इराणबाबत अमेरिकेने अशाच प्रकारे दबाव आणल्याने भारताने इराणकडून तेल आयात थांबवली हे विसरता कामा नये. त्यामुळे अमेरिका-चीन संघर्षकाळ हा भारतासाठी कसोटीचा ठरेल, यात शंका नाही.