हेमंत देसाई
द. कोरियाची निर्यात सराउच्या 25 टक्के होती, ती आता जवळपास 60 टक्क्यांवर गेली आहे. तंत्रज्ञान, विकास आणि इनोव्हेशनला तेथे सरकार वेगवेगळ्या प्रकारची प्रोत्साहने देते. करोनामुळे चीनच्या निर्यातीस तडाखा बसला असून, त्याचा लाभ उठवण्यासाठी द. कोरिया नवनवीन धोरणे राबवत आहे. भारताने द. कोरियापासून काही शिकावे, असे नीती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष पानगरिया यांच्यासारखे तज्ज्ञ म्हणूनच म्हणत आहेत. त्यांच्या मताची केंद्र सरकारने अवश्य दखल घ्यावी.
चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजे 2020-21 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 3.2 टक्क्यांनी आक्रसेल, असा अंदाज जागतिक बॅंकेने व्यक्त केला आहे. गोल्डमन सॅक्स व नोमुरा या जगद्विख्यात वित्तसल्ला व संशोधन कंपन्यांनी तर आपली अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी आकुंचित होईल, असा होरा व्यक्त केला आहे. मुख्यतः उदयोन्मुख व विकसनशील अर्थव्यवस्थांना करोनाचा दणका जास्त बसेल. याचे कारण भारतासारख्या देशात अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्र मोठे आहे.
शिवाय सार्वजनिक आरोग्य, आरोग्यातील कमतरता, प्रचंड गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षा छत्रातील त्रुटी यामुळे परिणाम तीव्र असतील. 1870 सालानंतर अर्थव्यवस्था व दरडोई उत्पन्न जेवढे कमी झाले नाही, तेवढे आता होणार आहे. जगातील 90 टक्के देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीत असतील, ही मंदी 1930च्या दशकातील महामंदीपेक्षाही अधिक असेल, अशी भीती जागतिक बॅंकेने व्यक्त केली आहे. अर्थात, पुढील वर्षी अर्थव्यवस्थांचे पुनरुज्जीवनही होणार असून, त्यामुळे एकदम निराश होण्याचे कारण नाही.
करोना प्रतिबंधक लसीच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या सुरुवातीच्या चाचण्यांचे आलेले सकारात्मक निकाल आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांमध्ये 700 अब्ज यूरोच्या अर्थप्रोत्साहन योजनेबाबत झालेली सहमती या घडामोडींमुळे जगभरच्या भांडवली बाजारात उत्साह आला आहे. आपल्याकडे सेन्सेक्सनेही गेल्या आठवड्यात चांगलीच भरारी घेतली. आणखीन एक चांगली बातमी म्हणजे, देशाच्या म्युच्युअल फंड उद्योगात 2019-20 या आर्थिक वर्षात एकूण गुंतवणूक खात्यांत नऊ टक्क्यांची भर पडून, त्यांची एकूण संख्या जवळपास नऊ कोटींवर गेली आहे.
अर्थलाभ डॉटकॉमने केलेल्या विश्लेषणानुसार, आयसीआयसीआय ऍप्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाच्या फोलिओंचे किंवा खात्यांचे प्रमाण 93 लाखांवर गेले आहे. त्या वर्षातील ही विक्रमी म्हणजे 22 टक्क्यांची वाढ आहे. त्याखालोखाल एसबीआय एमएफ, एचडीएफसी एमएफ आणि आदित्य बिर्ला सनलाइफ यांनीदेखील उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शेअरबाजाराच्या दृष्टीने आणखी एक सकारात्मक वृत्त म्हणजे, सरकारी मालकीच्या बॅंकांची संख्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून बारावरून पाचवर अशी घटवण्यात येईल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताने दक्षिण कोरियाच्या आर्थिक पराक्रमापासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, असे मत नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, भारताने निर्यातवाढीसाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे. 1950च्या दशकाच्या सुरुवातीला, दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, चीन आणि भारत यांचे दरडोई उत्पन्न जवळजवळ सारखेच होते. परंतु दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूरने 1965च्या आसपास बहिर्मुख धोरणे स्वीकारून आर्थिक परिवर्तन आणले.
1960 ते 2000 या 40 वर्षांत द. कोरियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) दरवर्षी नऊ टक्क्यांनी वाढले. ते 23 अब्ज डॉलर्सवरून 724 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचले. प्लायवूड, विणलेले कापड, क्लोदिंग, पादत्राणे, विग्ज अशा रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देण्यात आला. द. कोरियाच्या एकूण निर्यातीत या रोजगारप्रधान उद्योगांचा वाटा 72 टक्के होता. त्यामुळे लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आणि लोक झपाट्याने शेतीकडून उत्पादनक्षेत्राकडे वळाले. या लोकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे, त्यांच्याकडून विविध उत्पादने व सेवांची मागणी वाढली. या कारणाने द. कोरियाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शहरी तोंडवळ्याची बनली.
द. कोरियातील रोजगारपेठा, म्हणजेच लेबर मार्केट्स लवचिक होती. सरकारच्या धोरणात सातत्य राहिले. सरकारने शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च केला. व्यावसायिक शिक्षणावर पूर्णतः लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले. शाळा, महाविद्यालये यामधून शिकली सवरलेली मुले-मुली रोजगारक्षम होती. पदवी मिळूनही प्रत्यक्ष व्यवसाय-उद्योगात काम करण्याचे कौशल्य नाही, ही भारतातील स्थिती तिथे नव्हती व नाही. द. कोरियाने बॅंकांमधील ठेवींचे व्याजदर सतत वाढवून, बचतीस चालना दिली. खेरीज, लोकांचे सरासरी उत्पन्न वाढत असल्याने, बचतीचे प्रमाण उल्लेखनीय राहिले. या बचतीतून उद्योगधंद्यामध्ये गुंतवणूक वाढत गेली आणि जनतेच्या उत्पन्नात भर पडत गेली.
भारतात 1991 पर्यंत अंतर्मुख म्हणजेच आयात पर्यायी धोरण राबवण्यात आले. बाहेरून आयात करण्यापेक्षा देशी उद्योगांना चालना देण्याचे हे धोरण होते. त्यासाठी आयातकर वाढवण्यात आले. त्यामुळे देशी उद्योग ऐदी बनले. उदारीकरणानंतरही रोजगारप्रधान निर्यातीस चालना दिली नाही. यूपीए व एनडीए सरकार मिळून, गेल्या 15 वर्षांत कपडे, पादत्राणे वगैरे रोजगारप्रधान उद्योगांपेक्षा आपल्या इंजिनियरिंग वस्तूंची निर्यात अधिक आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर, या रोजगारप्रधान उद्योगांमध्ये कृषीमाल निर्यातीची बेरीज केली, तरीदेखील इंजिनियरिंग वस्तूंचीच निर्यात त्यापेक्षाही अधिक आहे.
2019-20च्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, “भारतातील उत्पादन क्षेत्रातील कारखान्यांना असंख्य परवानग्या घ्याव्या लागतात. या कम्प्लायन्स आयटम्सची संख्या 6 हजार 796 आहे’.
अर्थात, प्रत्येक युनिटला या प्रत्येक आयटमची अंमलबजावणी करावी लागते, असे नव्हे. परंतु याबाबतीत आर्थिक सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. सराउचा विचार केल्यास, द. कोरियाची अर्थव्यवस्था जगात बाराव्या क्रमांकावर आणि आशियात चौथ्या क्रमांकावर आहे. 21व्या शतकाच्या मध्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत ज्या अकरा देशांचे प्राबल्य असेल, त्यात द. कोरियाचा समावेश आहे. जागतिक बॅंकेच्या “ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या क्रमवारीत द. कोरियाचा क्रमांक चौथा आहे. तेथे नवीन व्यवसाय सुरू करणे, विजेचे कनेक्शन मिळणे, कर्जमंजुरी, एखादा करार अमलात आणणे आणि मुख्यतः निर्यात करणे या गोष्टी अत्यंत सहजसुलभ आहेत. अमेरिका व जपानपेक्षा द. कोरियाचा संशोधन व विकासावरील खर्च जास्त, म्हणजे सव्वाचार टक्के इतका आहे.