वडगाव मावळ – राज्यातील मंदिर, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या विकासकामात पुणे जिल्ह्यातील एकवीरा देवी मंदिराचा समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणी प्रस्तावित असलेल्या एकवीरा देवीच्या मंदिराला जाण्यासाठी रोप वेची सुविधा उपलब्ध करून देताना भाविकांना कमीत कमी पायऱ्या चढाव्या लागतील, याचाही यात विचार व्हावा. ज्या ठिकाणी बसविण्यात येणाऱ्या सरकत्या जिन्याची तसेच रोप वेची सुरक्षितता अभ्यासली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध विषयांचा आज (दि.18) आढावा घेतला. यामध्ये प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार, नवीन लेण्यांच्या अनुषंगाने खोदकाम, महावारसा सोसायटीची स्थापना करणे, गड- किल्ल्यांचे संवर्धन अशा विविध विषयांचा समावेश होता. या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख, सांस्कृतिक राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
शासनाने प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आठ मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराबरोबर परिसर विकासाचे काम करण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकवीरा देवी, रत्नागिरी जिल्ह्यातील धुतपापेश्वर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोपेश्वर, नाशिक जिल्ह्यातील गोंदेश्वर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील खंडोबा, बीड जिल्ह्यातील भगवान पुरुषोत्तम, अमरावती जिल्ह्यातील आनंदेश्वर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शिवमंदिराचा समावेश आहे. मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना या मंदिरांचे विकास आराखडे हे मंदिराचे मूळ रुप टिकवून ठेऊन करावे, परिसराचा विकास करतांना भाविकांच्या सोयी- सुविधा, वाहनतळे, स्वच्छतागृहे, जाण्या-येण्याचा मार्ग यांचाही विचार व्हावा तसेच याठिकाणी असलेल्या दुकानांची मांडणीही एकसारखी असावी जेणेकरुन येथे येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय टाळता येईल, असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
या आठवड्यात प्रशासकीय मंजुरी
या सप्ताहात आठही मंदिराच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. यातील पाच मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम करतांना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक आहे तर काही ठिकाणी वन विभागाचीही काही कामांसाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे.