1 मे या महाराष्ट्रदिनी सध्याच्या आव्हानांचा सामना केला गेला पाहिजे. ग्रामीण ते शहरी भागापर्यंतच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यावर तत्परतेने उपाय योजिले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या शहरांची गरज कमी होत चालली आहे. करोनाच्या काळामध्ये अनेक लोक आपल्या गावी जिथे कनेक्टिव्हिटी होती तिथे राहून काम करू शकले. या मॉडेलचा विचार केला पाहिजे. किफायतशीर दरात वीज आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून दिली, तर शहरातील केंद्रीकरण कमी होण्याची शक्यता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने वाढवलेल्या या शक्यतांचा महाराष्ट्राने विचार केला तर वेगळ्या प्रकारचा महाराष्ट्र उभारणे नक्कीच शक्य आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या विकासावस्थेमध्ये जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते येणाऱ्या दशकामध्ये सुटावेत अशी अपेक्षा सरत्या दशकाला निरोप देताना सर्वांच्याच मनात आहे. यातील सर्वांत मोठा प्रश्न आहे तो शेतीक्षेत्राचा आणि वाढत्या शहरीकरणाचा. महाराष्ट्रात विभागीय असमतोल फार मोठा आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असली तरीही नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या शहरांमध्येच ती केंद्रित झाल्याचे पाहायला मिळते. उर्वरित महाराष्ट्र विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भ याबाबत खूप मागे पडताहेत. हा विभागीय समतोल साधला गेला नाही तर भविष्यात गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न हा सर्वांत कळीचा आणि महत्त्वाचा आहे. सिंचनामध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करूनही आणि महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक धरणे बांधूनही सिंचनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाहीये. नैसर्गिक संकटांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. पाऊसमान बदलले आहे. परिणामी, शेतकरी मरणाला कवटाळून जीवन संपवत आहेत. याजोडीला शेती सोडून माणसे लांब जाण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या वाढले आहे. महाराष्ट्राचा प्रवास शेतीकडून कंपनीकरणाकडे होण्यामागे हे कारण आहे.
शेतीत गेल्या 100 वर्षांत लक्षणीय बदल झाले. महाराष्ट्रात याबाबत प्रामुख्याने दोन गोष्टी दिसतात. शेतीतून पैसा कमावणे हा उद्देश झाल्याने शेतकरी व्यावसायिक शेतीच्या मागे लागला आहे. परिणामी, महाराष्ट्रामध्ये ज्या पिकांना पैसे मिळत नाही ती पिके हळूहळू लुप्त होत चालली आहेत. यामधून काही चांगल्या गोष्टीही घडल्या. फळबागांचा विकास झाला. संत्री, नारंगी, बोरं यांचे पीक वाढले. महाराष्ट्राला फळांचा प्रदेश अशी ओळख मिळू शकते अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. त्याचा फायदा घेण्यासाठी मार्केटिंग करणेही महत्त्वाचे आहे. शेतीला पाणी हा देखील महत्त्वाचा विषय आहे. पण पाणी आले की शेतकरी ऊसाच्या मागे लागतो. मग राजकारण, सहकारी संस्था आदीही आले. जायकवाडी धरण झाल्यानंतर मराठवाडा सुजलाम् सुफलाम् होईल असे वाटले होते. परंतु जिथे जायकवाडीचे पाणी जाते तिथे ऊसच पिकवला जातो. बीडसारख्या दुष्काळग्रस्त भागात सर्वात जास्त सहकारी साखर कारखान्यांची उभारणी होते. हिरवी बेटं तयार होतात आणि आजूबाजूला भकास चित्र दिसते. विकासाचे हे अनैसर्गिक मॉडेल आहे. त्यात तंत्रज्ञानाने बदल होऊ शकतो.
ज्वारीपासून साखर, बीटरूटपासून साखर तयार करण्याचे तंत्रज्ञान तयार झाले आहे. तेव्हा महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला ऊसापासून परावृत्त करण्यासाठी काय करता येईल, म्हणजे पाण्यावर जास्त शेती कशी वाढवता येईल, उत्पादकता कशी वाढवता येईल, याचा विचार केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात एकरी उत्पादनाचा विचार केला तर ऊस वगळता इतर सर्व पिकात आपण खूप मागे आहोत. राज्यकर्त्यांनी हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. शेतकरी ऊस घेतो कारण त्याला दोन पैसे मिळण्याची खात्री वाटते. परंतु विकासाच्या मॉडेलवर त्याचा परिणाम होतो हे लक्षात घेऊन सरकारने त्याला प्रोत्साहन मिळेल अशा काही योजना तयार केल्या पाहिजेत. नाशिकचा शेतकरी द्राक्ष उत्पादनात अग्रेसर आहे. वारणा, गोकुळ हे दुधाचे ब्रॅंड यशस्वी आहेत. पण विदर्भ, मराठवाड्यात मात्र असे चित्र दिसत नाही. सर्वात जास्त शेतीक्षेत्र या भागात असूनही असे प्रकल्प अन्यत्र दिसतात. याचा विचार केला पाहिजे.
राज्यामध्ये उद्योग यावे, गुंतवणूक व्हावी म्हणून सवलती दिल्या जातात. गुजरातमध्ये नॅनोच्या कारखान्याला मोठी सवलत दिली गेली, पण गेल्या वर्षात एकच नॅनो तयार झाली. अशा प्रकारचे विकासाचे मॉडेल देऊन काय फायदा? फडणवीस सरकारच्या काळात फॉक्सकॉन नावाची कंपनी येऊन मोठा रोजगार निर्माण होणार अशी घोषणा झाली होती. परंतु त्याचा काही नामोनिशाण नाही. ती कंपनी परस्पर तमिळनाडूला गेली. त्यामुळे रोजगार गेले. शेतीतील गुंतवणूक म्हणजे नुसता पैसा ओतणे नव्हे तर पीक पद्धती बदलावी लागेल. आताच्या शेतीची शक्तिस्थळे आहेत, त्यात रोजगारनिर्मिती कशी करू शकतो, असा विचार करून पुढील दहा वर्षांत शेतीत मूलभूत बदल करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच विकासाचे वेगळे मॉडेल महाराष्ट्र देऊ शकेल. त्यातूनच रोजगाराचा प्रश्न सुटेल आणि समतोल विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. यासाठी थोडं चौकटीबाहेर जाऊन विचार केला पाहिजे.
नव्या तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील. मानवकेंद्री विकास हा मुख्य उद्देश असेल तर हे नक्कीच शक्य होईल. त्यामुळे पुढील दशकात मानवकेंद्रित विकासाचे उद्दिष्ट ठेवले तर राज्याचे प्रश्न निश्चितपणाने सुटण्यास मदत होईल.
शेतीव्यवस्थेच्या दुरवस्थेमुळे वाढते शहरीकरण हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य बनले आहे. आज महाराष्ट्रात 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता शहरात राहत आहे, इतके नागरीकरण वाढले आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्र ही ओळख येत्या काही वर्षांत संपेल की काय, अशी भीती वाटते. याचा परिणाम म्हणून यापुढील काळात शहरी भाग आणि शहरी भागातील प्रश्न जास्त महत्त्वाचे राहतील. शहरी भागाचा मुख्य प्रश्न आहे तो परवडण्याजोगी घरे. शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिका आता सक्षम नाहीत. पालिकेचे जकातीचे उत्पन्न संपुष्टात आले आहे. परिणामी त्या आता सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कर, पाणी कर वाढवणे असेच उपाय पालिकांकडून विकासाच्या आणि सोयीसुविधांच्या नावाखाली योजले जात आहेत. याचा अर्थातच सामान्य लोकांवर भार पडत आहे. त्यामुळे शहराचे व्यवस्थापन जनकेंद्रित कसे करता येईल, नगरपालिका, महानगरपालिका स्वयंपूर्ण कशा होतील, हे येणाऱ्या दशकातील एक महत्त्वाचे आव्हान असणार.
आज मराठवाड्यात दररोज पाणी मिळणारी शहरे संपुष्टात आली आहेत. दिवसाआड, पंधरा दिवसाआड पाणी मिळणारी शहरे वाढताहेत. नैसर्गिक डोंगरपायथ्याशी असलेली पुणे, नाशिकसारखी शहरे सोडली तर नांदेड, लातूर, परभणी, भुसावळ, मनमाड ही शहरं आता आठवड्यातून एकदा पाणीपुरवठा होणारी शहरं झाली आहेत. त्यातही परवडणाऱ्या दरात पाणीपुरवठा हे मोठे आव्हान आहे. रस्त्याचा विचार केला तर केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांनी रस्तेबांधणी कामात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. शहरांतून जाणारे रस्ते हे पालिकेच्या ताब्यात असतात. पण त्यांच्याकडे निधी नसल्याने चांगले रस्तेही खड्यात गेल्याचे दिसते. यामधून मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपूल बांधण्याचे उद्योग केले जातात. पण त्यामुळे गर्दीचा प्रश्न सुटत नाही. अशा विचित्र अवस्थेमुळे वाढते शहरीकरण आणि वाढते बकालीकरण असे महाराष्ट्राचे शहरीकरणाचे समीकरण होऊ लागले आहे. हे आव्हान कसे पेलायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याची उत्तरे मिळवण्यासाठी खासगी संपत्तीसह अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
– डॉ. भालचंद्र कांगो