ऊर्जा पुरवठ्याच्या जागतिक व्यवस्थेत व्यत्यय आल्याने त्याचा भार प्रत्येक देशावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कच्च्या तेलाचे व्यूहात्मक साठे वाढविणे उचित ठरेल. अमेरिका, आखाती देश आणि आफ्रिकेतील देशांकडून अधिकाधिक तेल कसे मिळविता येईल, याविषयी काम करावे लागेल. जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रे रशियावर निर्बंध लादत नाही, तोपर्यंत भारताला कोणतेही निर्बंध मान्य करणे बंधनकारक नाही.
रशिया आणि यूक्रेनमधील युद्ध विविध आयुधांनी लढले; परंतु त्याच्या केंद्रस्थानी मात्र ऊर्जा संसाधने आणि प्रकल्प आहेत. आपले जीवन सुकर करणारी ऊर्जा संसाधने युद्धाची पार्श्वभूमी तयार करण्यापासून एकमेकाला शह-काटशह देण्यापर्यंत अनेक कारणांसाठी वापरली जात आहेत. जलवायू परिस्थिती संतुलित राखणाऱ्या ऊर्जासुरक्षेसाठी जग ठोस उपाययोजना शोधत असतानाच हे सर्वकाही घडत आहे. अमेरिकेखालोखाल रशिया हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा तेल उत्पादक देश आहे.
रशिया आणि सौदी अरेबिया प्रत्येकी 12 टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन करतात तर अमेरिका 16 टक्के उत्पादन करते. रशियाच्या उत्पन्नातील 43 टक्के वाटा ऊर्जा संसाधनांच्या निर्यातीतून येतो. जागतिक तेल पुरवठ्यात रशियाचा वाटा 10 टक्के आहे. युरोपमध्ये रशियाने हजारो किलोमीटरच्या गॅस पाइपलाइन टाकल्या आहेत. त्या बेलारूस, पोलंड, जर्मनीसह अनेक देशांमधून जातात. युद्धामुळे कच्च्या तेलाचा दर आता प्रतिबॅरल 140 डॉलरच्या पुढे गेला आहे. ही किंमत गेल्या 14 वर्षांमधील सर्वोच्च आहे.
युद्धात सहभागी दोन्ही देश ऊर्जा प्रकल्पांनाही लक्ष्य करीत आहेत. निम्म्याहून अधिक गॅस आणि तेलाच्या गरजांसाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या जर्मनीने नॉर्ड स्ट्रीम-2 या गॅस वाहिनीचे संचालन थांबविले आहे. त्यामुळे युरोपातील अनेक देशांची बत्ती गुल होऊ शकते. सेंट्रल बॅंक ऑफ रशियावरील निर्बंधांमुळे क्षसबल हे रशियन चलन विक्रमी नीचांकी पातळीवर आहे. रशियातील प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी असणाऱ्या शेलने तेथील गॅझप्रॉम या गॅस कंपनीबरोबर सुरू असलेले सर्व संयुक्त उपक्रम बंद केले आहेत. त्याच वेळी, ब्रिटिश पेट्रोलियमने (बीपी) रशियन सरकारची मालकी असलेल्या रोझनेफ्ट या तेल कंपनीमधील हिस्सा विकण्याची घोषणा केली आहे. तेल आणि वायूच्या किमती वाढवून संबंधित देश हे नुकसान भरून काढतील, हे स्पष्ट आहे. भारतात इंधनाच्या दरात प्रतिलिटर किमान बारा ते पंधरा रुपयांनी वाढ होणार आहे.
संरक्षणापासून ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत अनेक प्रकल्पांत भारताचे रशियासोबत मोठे करार आहेत. भारत 85 टक्के तेल आणि 65 टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. युरेनियम आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे भाग रशियातून येतात. तथापि, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या मोठ्या गरजा आखाती देश, आफ्रिका आणि उत्तर अमेरिकेकडून आयात करून भागवितो. परंतु ऊर्जा पुरवठ्याच्या जागतिक व्यवस्थेत व्यत्यय आल्याने त्याचा भार प्रत्येक देशावर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताने कच्च्या तेलाचे व्यूहात्मक साठे वाढविणे उचित ठरेल.
अमेरिका, आखाती देश आणि आफ्रिकेतील देशांकडून अधिकाधिक तेल कसे मिळविता येईल, याविषयी काम करावे लागेल. त्याच वेळी भारत आणि रशियाने एकमेकांसोबत केलेली गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी द्विपक्षीय करारांची पुनर्व्याख्या केली पाहिजे. जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रे रशियावर निर्बंध लादत नाही, तोपर्यंत भारताला कोणतेही निर्बंध मान्य करणे बंधनकारक नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत इतर विकसनशील देशांना सोबत घेऊन ऊर्जा सुरक्षेसाठी मध्यस्थीचे धोरण स्वीकारू शकतो. या संघर्षात भारत कोणाच्याही बाजूने नाही आणि कोणाच्याही विरोधात नाही. सामायिक हितसंबंध असलेल्या देशांसह ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी तो किमतीत सवलत आणि तेल तसेच वायूच्या सुलभ वाहतुकीची मागणी करू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जागतिक प्रतिष्ठा यासाठी उपयुक्त ठरेल. विशेष म्हणजे प्रत्येक देशासाठी आवश्यक ऊर्जा संसाधनांमध्ये या युद्धाचा उपायही दडलेला आहे. चीन आणि रशिया यांच्यातील सध्याच्या मैत्रीमागे ऊर्जा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका आहे. रशियाच्या एकूण तेल निर्यातीतील चीनचा वाटा 15.4 टक्के इतका आहे. गेल्या वर्षी रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीत चीनचा वाटा 6.7 टक्के होता.
तेलाच्या या खेळात अमेरिकेची प्यादीही पणाला लागली आहेत. आधीपासूनच महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या अमेरिकेला महाग इंधन आणखी त्रासदायक ठरेल. यावर्षी अमेरिकन सिनेटसाठी निवडणूक होत आहे. 2021 मध्ये अमेरिकेने आपल्या गरजेपैकी 3 टक्के कच्च्या तेलाची रशियाकडून आयात केली होती. अमेरिका रशियाकडून आयात केलेल्या क्रूड तेलाचे पेट्रोल, डीझेल आणि विमानाच्या इंधनात रूपांतर करते. महागाईने जनता त्रस्त असण्याच्या काळात महागड्या इंधनाचा तडाखा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनाही सहन करावासा वाटणार नाही, हे उघड आहे.
– अरविंद कुमार मिश्र, ऊर्जातज्ज्ञ