करोनाचे संकट अद्याप कायम असतानाही टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द करण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, जर काटेकोर काळजी व नियमांचे पालन केले गेले व प्रेक्षकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली गेली नाही तर ही स्पर्धा निश्चितच सुरळीतपणे पार पडू शकते. त्याही पेक्षा ज्या खेळाडूंनी आपले दिवसरात्र पणाला लावताना सराव केला आहे, अशा खेळाडूंच्या कारकिर्दीचे महत्त्व जाणता ही स्पर्धा होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जपानमध्ये करोना वाढत असल्याने राजधानी टोकियो आणि तीन प्रमुख शहरांत कठोर निर्बंध वाढवले. जपानची 70 टक्के जनता ऑलिम्पिक आयोजनाच्या विरोधात आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) स्पर्धा आयोजनावर ठाम आहे.
गेल्या काही दिवसांपासूनचा घटनाक्रम पाहिला तर जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा देखील देशवासियांच्या हाताला हात लावत मम म्हणत असून स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत सातत्याने संदिग्ध विधाने करत आहेत. सरकार ऑलिम्पिकला प्राधान्य देणार नाही. मात्र, अंतिम निर्णय आयओसी घेईल.
ऑलिम्पिक रद्द झाले तर जपानला प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसेल. त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. पुढील हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा 2022 मध्ये आहे. ही स्पर्धा चीनमध्ये होत आहे. जपानने 1964 मध्ये ऑलिम्पिकचे यजमानपद भूषवले होते. तेव्हा स्पर्धेला दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान देशाच्या पुनरुज्जीवन व उभारणीच्या प्रक्रियेशी जोडण्यात आले होते. टोकियो स्पर्धेला त्सुनामी व न्युक्लिअर आपत्तीतून बाहेर पडत असलेल्या जपानच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे.
आयओसीशी जपानचा या स्पर्धेसाठीचा करार असतानाही जपानने एकतर्फी करार संपुष्टात आणल्यास त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. जपान व आयओसीच्या ब्रॉडकास्टिंग प्रायोजकात अरबो रुपयांची भागीदारी आहे. आयओसीकडे विमा आहे, स्थानिक आयोजन समितीकडे विमा आहे, अनेक ब्रॉडकास्टर व प्रायोजकांकडे विमा आहे. ही स्पर्धा रद्द झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात विमा द्यावा लागेल.
आयोजकांना स्पर्धा रद्द झाल्यास जवळपास 4 हजार कोटी रुपये विमा परतवा मिळेल. यातून आयोजनावर तसेच नूतनीकरणावर झालेला खर्च भरून निघेल. मात्र, अप्रत्यक्ष खर्चाचे नुकसान होईल. जसे हॉटेल्स, क्रीडा ग्राम, वाहतूक सुविधा, खेळाडूंसाठी केलेल्या अन्य सोयी आदींचा खर्च तसेच पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी डागडुजी व दुरुस्ती केल्याचा खर्च जपानलाच सोसावा लागेल. पर्यटन क्षेत्र, स्थानिक व्यापारी तसेच विविध व्यावसायिकांचे देखील नुकसान होईल. यापूर्वीच स्पर्धा स्थगित झाल्याने 42 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. स्पर्धेसाठी तयार करण्यात आलेल्या साधन, सुविधांच्या देखभालीचा खर्च वाढला आहे.
आयओसी व यजमान टोकियो शहर यांच्यात थेट करार आहे. या करारांतर्गत केवळ आयओसीच ही ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द करू शकते. ऑलिम्पिक स्पर्धा आयओसीची सर्वात मानाची व महत्त्वाची स्पर्धा आहे. युद्ध किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्या परिस्थितीत आयओसीला वाटले की, खेळाडूंना धोका आहे, तेव्हा स्पर्धा रद्द करू शकते.
करोनाकडे महामारी म्हणून पाहिले जात असल्याने त्याचा धोका वाढला तर आयओसी या स्पर्धेबाबत निर्णय घेण्यास कटिबद्ध आहे. जपानच्या जवळपास 80 टक्के नागरिकांनी स्पर्धेला विरोध कायम ठेवला असल्याने काही दिवसांवर आलेल्या या स्पर्धेचे भवितव्य पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहे.
इतिहासात डोकावले तर आतापर्यंत केवळ तीन वेळा (1916, 1940, 1944) मध्ये स्पर्धा रद्द झाली आहे. तिन्ही वेळा जागतिक महायुद्धांमुळे तसेच काही देशांतील यादवीचा फटका अन्य देशांनाही बसला असल्याने ही स्पर्धा रद्द केली गेली होती. यंदाची स्पर्धा येत्या 23 जुलै रोजी सुरू होईल व 8 ऑगस्टला संपेल.
संपूर्ण जगाला एकत्र आणणारी ही स्पर्धा जर रद्द झाली तर जगातील सगळेच देश वेगळ्या मानसिकतेत अडकतील हा धोकाही नजरेअड करता येणार नाही. प्रतिष्ठा वैयक्तिक, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची असो ती जर गमावली गेली तर त्याबरोबरच विश्वासार्हताही गमावली जाते व त्याचा त्रास पुढील कित्येक पिढ्यांना भोगावा लागतो. त्यामुळेच करोनामुळे भयभीत न होता संपूर्ण काळजी घेत ही स्पर्धा व्हावी व गेली अनेक वर्षे या स्पर्धेसाठी अथक मेहनत घेत असलेल्या खेळाडूंना व आयोजकांच्या प्रयत्नांना यश यावे हीच इच्छा.
अमित डोंगरे