पुणे -महावितरणकडून वाढविण्यात आलेल्या वीजदरवाढीचा महापालिकेलाही झटका बसला असून, पालिकेचा वार्षिक वीज खर्च तब्बल 50 ते 60 कोटींनी वाढणार आहे. महापालिका शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी वीज वापरते त्यामुळे वीजदरात सवलत मिळावी अशी महापालिकेची मागणी असताना महावितरण काहीच दिलासा देण्यास तयार नाही. मात्र, महापालिका महावितरणला डीपी, फिडर पीलर, सब स्टेशनसह इतर आवश्यक जागा मोफत उपलब्ध करून देते. इतर अनेक इन्फ्राची कामे महापालिका स्वत:च्या निधीतून करून देते. शहरात रस्ते खोदाईसाठी महावितरणला खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत तब्बल 75 टक्के कमी दर आकारला जातो. त्यामुळे महावितरण महापालिकेकडून केवळ सवलत घेते असली तरी पालिकेस सवलत देण्यास मात्र, महावितरणाचा हात आखडता असल्याचे वास्तव आहे.
पालिकेचा वीज खर्च दरवर्षी सुमारे 250 कोटींवर गेला असून, या नवीन दरवाढीनंतर आता तो 300 कोटींच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे, जर महावितरण महापालिकेकडून सवलत घेते तर पालिकेला वीज दरात सवलत का नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. महावितरण पालिकेकडून सुविधा उपलब्ध करून घेत आहे. पण पालिकेला सहकार्य करत नसल्याचे समोर आले आहे.
असा आकारला जातो दर
महावितरणकडून पालिकेच्या पथ दिव्यांसाठी सात रूपये प्रतियुनिट, नाटयगृहांसाठी 12 रूपये प्रतियुनिट तर जलशुध्दीकरण केंद्र व सांडपाणी शुध्दीकरण केंद्रासाठी आठ ते दहा रूपये प्रतीयुनिट शुल्क आकारले जाते. महापालिकेने पथदिवे तसेच जलशुध्दीकरण केंद्रे नागरिकांसाठी असल्याने त्याला सवलतीच्या दरात वीज मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. पलिकेचा सर्वाधिक वीज वापर या तीन घटकांवरच असून महावितरणने महापालिकेस त्यात सवलत दिल्यास पालिकेस त्याचा मोठा फायदा होणार आहे.
महावितरणला पालिकेच्या सवलती
पालिका रस्ते खोदाई शुल्क, फिडर पिलर, सब स्टेशन तसेच इतर कारणांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा महावितरणला मोफत उपलब्ध करून देते. तर शहरात अनेक भागात महावितरणने धोकादायक वीज केबल भूमीगत करणे आवश्यक असताना महापालिका हे काम पदरमोड करून करते. खासगी कंपन्यांना खोदाई शुल्क सुमारे 12 हजार रूपये प्रति रंनिंग मीटर असले तरी महावितरणला ते साडेतीन हजार रूपयेच आकारले जातात.
महापालिका वेगवेगळया माध्यमातून महावितरणला सवलत देते. शहरात अनेक मोक्याच्या जागा महावितरणला दिल्या आहेत. अशा स्थितीत महावितरणकडून महापालिकेसही सवलतीच्या दरात वीज मिळणे अपेक्षित आहे. आम्ही तशी मागणीही वारंवार केली आहे.
-श्रीनीवास कंदूल शहर अभियंता, विद्युत विभाग महापालिका
महावितरण सवलत देत नसेल तर महापालिकेने भूमीगत वाहिन्या, सब स्टेशन बांधणे असा कोणताही खर्च महापालिकेने करू नये तसेच केलाच तर तो त्यांच्याकडून पुन्हा वसूल करावा.
-विवेक वेलणकर
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच