चीनने अरुणाचल प्रदेशातील 11 भागांची नावे बदलून ती आपल्या शैलीत ठेवली आहेत. जणू काही हा भाग आता आपल्याच हद्दीत सामावून घेण्यात आला असून त्याची नावे ठरवण्याचा अधिकारही आपल्यालाच मिळाला असल्याचा त्यांचा सारा रागरंग आहे.
आतापर्यंत तीन वेळा त्यांनी अरूणाचलातील विविध भागांची नावे बदलून हा भाग आता आपल्या हद्दीत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अरुणाचल प्रदेश हा तिबेटचाच भाग असून तो नैसर्गिकदृष्ट्या चीनचाच भाग असल्याचा त्यांचा खूप पूर्वीपासूनचा दावा आहे. देशाच्या अन्य कोणत्याही भागातील नेत्याने अरुणाचलला भेट दिली, की त्यांनी जणू काही आपल्याच हद्दीत प्रवेश केला आहे, असा अविर्भाव आणत चीनकडून त्या नेत्यांच्या अरुणाचल दौऱ्याला आक्षेप घेतले जातात. चीनने भारतीय सीमेवर अलीकडच्या काळात जी काही उपाययोजना केली आहे ती धोकादायक आहे.
काही जणांच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडच्या काळात दोन हजार चौरस किमीचा भारतीय भूभाग चीनने गिळंकृत केला आहे, असे सांगितले जाते. अनेक ठिकाणच्या सीमा त्यांनी मनमानी पद्धतीने बदलल्या आहेत. देसपांग भागात चिनी सैनिक गस्त घालत असतात, या आधी तेथे भारताचे सैनिक गस्त घालत असायचे. भारतीय हद्दीत अनेक ठिकाणी त्यांनी मोठी बांधकामे केल्याचीही उपग्रह छायाचित्रे प्रदर्शित होत असतात. या सगळ्या बातम्यांबाबत भारत सरकार मात्र कमालीची गुप्तता पाळताना किंवा अनभिज्ञता दाखवताना दिसते. त्या मागचे नेमके कारण समजायला मार्ग नाही. जेव्हा जेव्हा चीनने भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत, त्या प्रत्येक वेळेला हा विषय दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. उलट कोणीही आपल्या हद्दीत घुसलेले नाही अशी क्लीन चिटच चीनला दिली जाते. पण मग अशा स्थितीत नेमकी वस्तुस्थिती काय असते हे देशवासीयांना अगदी स्पष्टपणे कधी कळणार हा मुख्य प्रश्न निर्माण होतो.
आज चीनने अरुणाचलातील काही भागांची नावे बदलल्याची बातमी आल्यानंतर कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत त्यात त्यांनी म्हटले आहे, की चीनबाबतीत केंद्र सकारने सातत्याने बाळगलेले मौन आणि वेळोवेळी चीनला देण्यात आलेली क्लीन चिटच या स्थितीला जबाबदार आहे. रशियाने जे युक्रेनच्या बाबतीत केले तेच चीन भारताच्या बाबतीत करू शकतो असा स्पष्ट दावा कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही केला आहे. चीन सीमेवर गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याचे वेळोवेळी येणाऱ्या बातम्यांमधून दिसून येत असले तरी सरकारकडून मात्र त्यावर सातत्याने काही तरी झाकण्याचाच प्रकार होतो आहे हेही बऱ्याच वेळा जाणवत राहते. ही नेमकी काय स्ट्रॅटेजी आहे हे कळायला मार्ग नाही.
चीनकडून आगाऊपणा सुरू असेल तर त्याच्या विरोधात सरकारी पातळीवरून जोरदार आगपाखड होणे अपेक्षित असते. पण तिकडे मात्र सारा थंडा मामलाच दिसून येतो. चीनच्या आक्रमकपणाच्या बाबतीत एक युक्तिवाद सरकारी पातळीवरून नेहमी पुढे केला जातो, की दोन्ही देशांतील सीमारेषा अनेक ठिकाणी स्पष्ट नसल्याने चीनने भारतीय हद्दीत अतिक्रमण करून भारतीय भूभाग बळकावला असल्याच्या दाव्यात तथ्य नाही. चीनबाबतीतील सरकारी प्रतिक्रिया या अशाच काहीशा अनभिज्ञ तांत्रिक भाषेत असतात. आपण चीनबाबत काही उघडपणे बोलताना कायमच संयम किंवा सावधगिरी बाळगत आलो आहोत. हीच स्थिती पाकिस्तानबाबतीत नेमकी उलट असते. हे असे का असावे, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. हा केवळ सध्याच्या भाजप सरकारपुरताच विषय नाही, तर आधीच्या कॉंग्रेस सरकारच्या काळातही चीनबाबत असेच बोटचेपे धोरण घेतले जायचे.
चीनला लाल डोळे दाखवण्याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर बसल्यानंतर भारताच्या चीनबाबतीतल्या भूमिकेत आमूलाग्र बदल होईल अशी अपेक्षा होती. पण सध्याची स्थिती पाहिल्यानंतर कॉंग्रेसच्या काळातील स्थिती बरी होती, असे म्हणायची वेळ आली आहे. एका मुलाखतीत आपले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जे मत मांडले आहे ते अधिकच धक्कादायक आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा खूप अवाढव्य असल्याने आपण त्यांच्याशी लढू शकत नाही. आपण चीन विरोधात लढूच शकत नाही, असे जर एखादा महत्त्वाचा केंद्रीय मंत्रीच म्हणत असेल तर बाकीचे सारे विषयच संपतात. अशी विधाने आपल्या लष्करी क्षमतेवर शंका उपस्थित करणारी असतात, देशाचे मनोधैर्य खच्ची करणारी असतात हे या मंत्र्यांच्या लक्षात का येत नाही. असे विधान केल्याबद्दल संबंधित मंत्र्यांची एकतर जाहीर माफी घेणे अपेक्षित होते किंवा त्यांची थेट हकालपट्टी करणे अपेक्षित होते; पण तेही झाले नाही.
अर्थात, असे विधान करण्यामागे त्यांची भूमिका, लढाई ही सोपी गोष्ट नाही असे सांगण्यापुरती मर्यादित असली असती, तर ते आपण एकवेळ मान्य करू शकलो असतो. पण चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा अवाढव्य आहे म्हणून आपण त्यांच्याशी लढू शकत नाही हा युक्तिवाद कोणालाच मान्य करता येणार नाही किंबहुना सहनच होणारा नाही. सुदैवाने एस. जयशंकर यांच्या या विधानाचा गवगवा जास्त झाला नाही. अरुणाचलातील 11 भागांची नावे चीनने बदलल्याची बातमी आल्यावर परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती पुरेशी ठाम आहे. पण त्या प्रतिक्रियेतही त्यांनी असे प्रकार चीनने या आधीही केले होते असे एक विधान आहे, म्हणजेच यात फार काही नवीन नाही, असेही त्यांनी जाता जाता सांगण्याचा प्रयत्न केलाच आहे.
डिप्लोमसीच्या अंगाने सरकारला आपली भूमिका ठरवण्याचा अधिकार आहे हे मान्य, पण त्या मागची भूमिका जनतेला समजावून सांगणेही महत्त्वाचे आहे, हेही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.