दिल्लीच्या शाहीनबागेत गेले सुमारे दोन महिने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरच्या विरोधात निदर्शक धरणे धरून बसले आहेत. यात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यातही मुस्लीम महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्या आपल्या पोराबाळांसह तेथील कडाक्याच्या थंडीत रात्रंदिवस तेथे बसून आहेत. त्यांच्याकडे सुरुवातीला कोणीच लक्ष दिले नाही.
केंद्रातील भाजप सरकारनेही त्यांच्याकडे सुरुवातीला दुर्लक्षच केले; नंतर त्यांची हेटाळणी सुरू झाली. त्यापुढील टप्प्यात “आम आदमी’ पक्षाच्या विरोधातील प्रचाराचे हत्यार म्हणून रोज शाहीनबागेच्या नावाने गजर करण्यात आला. त्या आंदोलनाशी आम आदमी पक्षाचा काही एक संबंध नसताना दिल्लीच्या निवडणुकीत त्याचा पद्धतशीर हत्यारासारखा वापर केला गेला. “हा देशद्रोही लोकांचा जमाव आहे,’ अशीही त्यांची संभावना केली गेली. पण यातील कोणत्याही अपप्रचाराला भीक न घालता प्रखर निष्ठेने आणि ठामपणे त्यांचे हे धरणे आंदोलन तेथे सुरू आहे. हा देशद्रोही लोकांचा जमाव असल्याची जरी संभावना केली गेली असली, तरी हे लोक तेथे राष्ट्रध्वज हातात घेऊन धरणे धरून बसले आहेत. व्यासपीठावर महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर इत्यादी राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमा लावण्यात आल्या आहेत.
भारतीय राज्यघटनेला प्रमाण मानून निदर्शक लढत असताना, त्यांना “राष्ट्रद्रोही’ अशी उपमा देण्यास या लोकांचे मन धजावतेच कसे, हा प्रश्न आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे गेले दोन महिने हे धरणे आंदोलन सुरू असताना सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे धारिष्ट्य अजून दाखवले नाही. मग हा तिढा कधी आणि कसा सुटणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. आपल्याकडच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. या निदर्शकांनी तेथे सामान्य लोकांचा रस्ता अडवून ठेवल्याने आम्हाला ये-जा करायला त्रास होतो आहे अशाही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यावरूनही काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. कोर्टानेही निदर्शकांना फटकारणारी शेरेबाजी आजच्या सुनावणीत केली आहे, पण त्यावर कोणताही अंतरिम आदेश कोर्टाने दिलेला नाही. “आंदोलनांसाठी रस्ता बंद करणे गैर आहे,’ अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तोंडदेखली तयारी दर्शवली असली तरी, ही तयारी दर्शवताना आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत हेही सरकारने त्याचवेळी स्पष्ट केले आहे. सरकार अशीच आडमुठी भूमिका घेणार असेल तर मग चर्चेला जाण्यात काय अर्थ उरतो? मुळात आंदोलकांचे नेमके म्हणणे काय आहे हे समजून घेण्याची आणि त्यांना समजावून सांगण्याची केंद्र सरकारचीच जबाबदारी आहे. पण केंद्रात असे ताठर सरकार सत्तेवर आहे की त्यांनी आजवर कोणत्याच आंदोलनांना आणि आंदोलकांना धूप घातलेली नाही.
आज एखाद्या आंदोलकांशी चर्चा केली, की उद्या कोणीही उठून कोणत्याही विषयावर आंदोलन करील, अशी सरकारची धारणा झालेली दिसते आहे. त्यामुळे शक्य तितके आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा वेळप्रसंगी ते चिरडून टाकणे, याकडेच या सरकारचा सतत कल राहिला आहे. हे जबाबदार राज्यकर्त्यांचे लक्षण मानता येत नाही. एखाद्या विषयावर लोकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते, याचा अर्थ त्यांच्या बाबतीत तशीच काही गंभीर समस्या उद्भवलेली असू शकते, त्याशिवाय लोक रस्त्यावर उतरणार नाहीत, ही बाब सरकारने कधी ध्यानातच घेतलेली दिसली नाही. “प्रत्येक आंदोलनामागे काही तरी राजकारणच असते,’ अशी सरकारची ठाम समजूत झाली असल्याने, या साऱ्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत. शाहीन बागेतील आंदोलन उत्स्फूर्त स्वरूपाचे आहे. कोणत्याही राजकीय बॅनरशिवाय महिला मुलाबाळांसह तेथील रस्त्यावर गेले दोन महिने रात्रंदिवस बसून आहेत.
आज अशा स्वरूपाचे आंदोलन केवळ शाहीनबागेपुरतेच मर्यादित राहिलेले नसून त्यापासून प्रेरणा घेऊन संपूर्ण देशभर अनेक शहरांमध्ये अशा स्वरूपाची धरणे आंदोलने सुरू झाली आहेत. ही केवळ मुस्लीम महिलांनी सुरू केलेली आंदोलने नाहीत, तर संपूर्ण समाज घटकांचे प्रतिनिधीही त्यात सहभागी झाले आहेत. हे सारेच देशद्रोही मानसिकतेचे आहेत असे समजून त्याकडे साफ डोळेझाक करण्याची चूक केंद्र सरकारने करता कामा नये. त्यांना ती महागात पडू शकते, त्यातून संपूर्ण देशात अशांतता प्रस्थपित होऊ शकते, हा धोका सरकारने वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे. सीएए आणि एनआरसीला लोकांचा विरोध असेल, तर तो विरोध का आहे आणि त्यावर सरकारची भूमिका काय आहे, हे त्यांना सरकारने जबाबदारीने समजून सांगण्याची गरज आहे. तुम्हाला गरज असेल तर तुम्ही आमच्याशी चर्चेला या अशा उर्मट भूमिकेतून वागणे जबाबदार सरकारला शोभादायक नाही.
शाहीनबागेतील आंदोलनामागे राजकीय पक्षांचा हात नाही आणि ती समाजातून आलेली एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे हे जोपर्यंत लक्षात घेतले जाणार नाही तोपर्यंत या तिढ्यावर तोडगा काढता येणार नाही. लोक आज अनेक कारणांमुळे त्रस्त आहेत. एकतर लोकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत, त्यांना रोजगार नाही, लक्षावधी लोकांचे रोजगार मंदीमुळे गेले आहेत. त्यातून सध्या एक मोठी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ही अस्वस्थता अशा मार्गाने बाहेर पडते आहे. लोकांच्या आर्थिक समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची क्षमता सरकार गमावून बसले आहे. त्यामुळे लोकांमधील ही अस्वस्थता त्यांना इतक्यात दूर करता येणार नाही. पण मग जर हीच अस्वस्थता इतर कोणतेही विषय हातात घेऊन बाहेर येत असेल तर त्याचा सामाजिक शांततेला मोठा धोका होऊ शकतो, हे लक्षात न येण्याइतके आजचे राज्यकर्ते निर्बुद्ध नक्की नाहीत. मग यावर उपाय काय? या प्रश्नाचे उत्तर चर्चा आणि संवाद हेच आहे. सरकारने कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आपले प्रतिनिधी तेथे पाठवले पाहिजेत. अन्यथा फार उशीर झालेला असू शकतो.