गेल्या दोन वर्षांतील आर्थिक प्रश्नामुळे श्रीलंका संकटात होती. आता तेथे अस्थिरता वाढत आहे. देशात अराजकाची स्थिती आहे. श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा वेळी अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे करीत असलेले बदलही जनतेचा रोष कमी करीत नाहीत. आता तर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नवीन पंतप्रधानपदी रनिल विक्रमसिंघे यांची नियुक्ती झाली असली, तरी श्रीलंकेत धगधग कायम आहे.
श्रीलंकेत राजपक्षे कुटुंबाचे घर जाळण्यात आल्यानंतर देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. कायदा मोडणाऱ्यांवर पाहताक्षणी गोळीबार करण्याचे आदेश लष्कराला देण्यात आले आहेत. असे असले, तरी जनता रस्त्यावरून मागे हटायला तयार नाही.
आर्थिक संकटामुळे श्रीलंका सरकारवर जनतेचा दबाव वाढत आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, तरीही लोकांचा रोष थांबला नाही. बारा मंत्र्यांची घरे जाळण्यात आली. आतापर्यंत नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात एका खासदाराचाही समावेश आहे. जमावाने महिंदा राजपक्षे यांच्या घराला वेढा घातला, तेव्हा ते तिथे उपस्थित होते. सुरक्षा रक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पहाटेच्या कारवाईत त्यांना तेथून बाहेर काढण्यात आले. सुरक्षा दलांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि हवेत गोळ्या झाडाव्या लागल्या. तत्पूर्वी त्यांच्या मुलाने देश सोडून इतरत्र आश्रय घेतला. महिंदा राजपक्षे यांच्या घराबाहेर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. कोलंबोमध्ये दोन जणांनी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावर हल्ला केला. त्या अधिकाऱ्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हल्लेखोरांच्या मते, ते सरकारविरोधी आंदोलकांना हल्ले होण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरले होते. त्यांच्या कोलंबो येथील घरावर झालेल्या हल्ल्यानंतर महिंदा राजपक्षे यांनी देशाच्या ईशान्य भागातील त्रिंकोमाली नौदल तळावर त्यांच्या कुटुंबीयांसह आश्रय घेतल्याचे वृत्त आहे.
श्रीलंकेत पन्नासहून अधिक राजकारण्यांची घरे जाळण्यात आली. राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या घराबाहेर मोठ्या संख्येने आंदोलक उपस्थित होते, यावरूनही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखांनी बैठक घेतली होती. जर राजकीय अस्थिरता त्वरित पूर्वपदावर केली गेली नाही आणि संकटग्रस्त श्रीलंकेला चालविण्यासाठी नवीन सरकार नियुक्त केले नाही, तर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळेल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बॅंकेचे प्रमुख नंदलाल वीरसिंघे म्हणाले की, सरकार लवकर स्थापन झाले नाही, तर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मोडून पडेल आणि तिला कोणीही वाचवू शकणार नाही. त्यांची मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखपदी अवघ्या महिन्याभरापूर्वी नियुक्ती करण्यात आली आहे. वीरसिंघे यांच्या वक्तव्यावरून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची भीषण स्थिती दिसून येते.
गेल्या दोन वर्षांपासून कर्जफेडीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे डॉलरचा साठा कमी झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दैना झाली आहे. या आठवड्यात देशात हिंसक चकमकीही झाल्या. माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या लोकांवर हल्ला केल्यानंतर या संघर्षाला सुरुवात झाली होती. यासोबतच महिंदा राजपक्षे यांनीही पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून घटनेनुसार मंत्रिमंडळही बरखास्त करण्यात आले होते. रनिल विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती होईपर्यंत राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे हेच ऐकमेव पदावर होते आणि आहेत. त्याअगोदर त्यांनी काही मंत्र्यांची नियुक्ती केली होती; परंतु हंगामी अर्थमंत्र्यांनी अवघ्या एकाच दिवसात राजीनामा दिला. खरेतर गोटाबाया यांच्या नेतृत्वाखाली कोणताही विरोधी पक्ष बिनशर्त काम करण्यास तयार नाही. नागरी समाज गट आणि विद्यार्थी संघटनांनी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांचा राजीनामा आणि कार्यवाहक अध्यक्षपद रद्द करण्यासह काही प्रस्ताव दिले आहेत. एकीकडे नेतृत्व गोंधळात अडकले असताना दुसरीकडे अन्न, इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या टंचाईने नागरिक त्रस्त आहेत. राजपक्षे समर्थक जमावाचे हल्ले आणि संतप्त नागरिकांनी केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यामुळे हिंसाचार वाढण्याची शक्यता आहे. देशभरात व्यापक प्रत्युत्तराच्या हल्ल्यांमध्ये, दंगलखोरांनी सरकारी सदस्यांच्या मालकीच्या शंभराहून अधिक इमारती जाळल्या आणि डझनभर वाहने जाळली. आर्थिक संकटासह हिंसक आंदोलनाचा सामना करीत असलेल्या श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारने लष्कर रस्त्यावर उतरविले आहे. आता सैनिक टॅंकवर स्वार होऊन रस्त्यावर गस्त घालत आहेत. दरम्यान, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी एका आठवड्यात नव्या पंतप्रधानांच्या नावाची घोषणा करणार असल्याचे जाहीर केले होते. गोटाबाया म्हणाले होते की, येत्या एका आठवड्यात मी बहुमत असलेल्या आणि लोकांचा विश्वास असलेल्या पंतप्रधानाची नियुक्ती करेन. मी नवीन मंत्रिमंडळही नेमणार आहे. त्यानुसार त्यांनी रनिल विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, त्यांनी द्वेष पसरवण्यापासून दूर राहण्याचे लोकांना आवाहन केले आहे. गोटाबाया यांनी संसद अधिक शक्तिशाली करण्याचे आश्वासन दिले. महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत. सरकारविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
श्रीलंकेतील कामगार संघटनांनी सरकारविरोधात पुकारलेला संप मागे घेतला. देशात हिंसक घटनांचे वाढते प्रमाण पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देश स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. ज्या जनतेने राजपक्षे कुटुंबाच्या हाती सत्ता दिली, तीच जनता आर्थिक संकटात कोंडी झाल्याने आता रस्त्यावर आली असून, काहीही करण्याच्या मनःस्थितीत आहे. श्रीलंका सरकारने आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली. लष्कर रस्त्यावर उतरवले; परंतु जगणंच अवघड झाल्याने संघर्ष करून मरण आले, तरी परवडले अशी जनतेची मानसिकता झाली आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट अतिशय गडद होत असताना सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनाही अतिशय कामचलावू असल्याने जनतेचा संताप आणखीच वाढला आहे. श्रीलंकेत ऑगस्ट 2020 मध्येच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर राजपक्षे कुटुंबाच्या पक्षाने 225 जागांपैकी 145 जागा जिंकल्या. लोकशाहीपेक्षा काहीही बलवान नाही. घराणेशाही जपणारे अन् भ्रष्ट सरकार जर सत्तेवर असेल तर देशाचा नाश होणे दूर नसते. देशासाठी कर्ज किती धोकादायक असू शकते, या तीन बाबी प्रकर्षाने पुढे आल्या.
1948 च्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक स्थितीचा सामना करीत असलेल्या या देशात महागाईमुळे मूलभूत वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. आठवडाभर संतापाचा उद्रेक झाल्यानंतर, हिंसक निदर्शने झाली आणि सरकार हादरले. आता तर परिस्थिती अशी आहे, की काहीही झाले तरी श्रीलंकेने विविध देशातून घेतलेले कर्ज फेडू शकत नाही. श्रीलंका दिवाळखोरीच्या स्थितीतून जात आहे. रिकामी गंगाजळी अन् राजकीय अस्थैर्य यामुळे श्रीलंका उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत.
– आरिफ शेख