अभय कुलकर्णी
जगातील इस्लामिक राष्ट्रांचे नेतृत्व सौदी अरेबिया करते. मात्र नुकत्याच झालेल्या जागतिक व्यासपीठावर आपल्या नेतृत्वाला आव्हान दिले जात असल्याची खंत सौदी अरेबियाने व्यक्त केली आहे.
ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेटस अर्थात ओआयसीचे व्यासपीठ वगळून एक वेगळी तीन दिवसीय बैठक क्वालालंपूरमध्ये संपन्न झाली. या बैठकीदरम्यान मुस्लीम जनतेच्या सामूहिक चिंतांना वाचा फोडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अर्थात, हे स्पष्टीकरण आयोजकांनी दिले आहे. ते औपचारिक समजायचे की इस्लामी देश एखादा नवीन मंच निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत किंवा आयओसीशी स्पर्धा करण्यासाठी नवा स्पर्धक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे, याबाबत मतभिन्नता आहे. मात्र एकूण परिस्थितीचे अवलोकन करता ही बैठक इस्लामी देशांमध्ये नव्याने उदयास येणाऱ्या समीकरणाला आकार देण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हणता येईल.
ही बैठक म्हणजे आपल्या इस्लामी देशांच्या नेतृत्वाला किंवा अधिपत्याला दिलेले आव्हान, अशा दृष्टीनेचे सौदी अरेबिया त्याकडे पाहाते आहे. सौदी अरेबियाचा हा पवित्रा लक्षात आल्यानंतर सुरुवातीला उत्साही असणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी या बैठकीपासून अंतर राखले. पहिल्या महायुद्धाबरोबर लयाला गेलेल्या खिलाफत राजवटीच्या दीर्घकाळात तुर्कस्तानच इस्लामी जगताचा मुख्य राहिला होता. त्यामुळे आता पुन्हा इस्लामी जगाचे नेतृत्व करण्याची पात्रता मिळवण्याची त्या देशाची इच्छा अगदीच अस्वाभाविक नाही. तुर्कस्तानऐवजी इस्लामी जगताचे नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियातील सत्ताधाऱ्यांनी 1978 मध्ये इराणमध्ये झालेल्या इस्लामी क्रांतीच्या भीतीने कट्टरपंथी वहाबी इस्लामला खूप प्रोत्साहन दिले. कमुनिस्ट विचारसरणीला विरोध करण्याच्या नावावर अमेरिकेनेही त्यांना खुले प्रोत्साहन दिले. परंतु अफगाणिस्तानमधून सोव्हिएत देशांचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले करून सौदी अरेबियाला कट्टर इस्लामपासून चार हात लांब राहण्यास भाग पाडले.
तेल व्यवसायामुळे सौदी अरेबियाचे हात दगडाखाली सापडले आहेत. तेल व्यवसाय हा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा पाठकणा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने लाखो वेळा हट्ट करूनही सौदी अरेबियाने कलम 370 हटवण्याबाबतच्या मुद्द्यावर भारताच्या विरोधात काहीही वक्तव्य केले नाही. शिया बहुल देश इराणला इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यात फारसा रस नसावा; पण जर विरोधी गट निर्माण झाला तर इस्लामी देशांवरील सौदी अरेबियाची पकड सैल होणार आहे, ही गोष्ट त्यांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाअंतर्गत, ओआयसीच्या माध्यमातून मुसलमानांचे महत्त्वाचे मुद्दे ठोसपणे मांडले जाणार नाहीत, अशी धारणा इतर इस्लामी देशांमध्ये निर्माण करण्यात अनेक देशांना रस आहे.
नव्या मंचाचा वापर करून वरील मुद्दे अधिक आक्रमकपणे विचारले जातील. अर्थात तुर्कस्तान, इराण, कतार आणि मलेशिया या देशांची आर्थिक स्थिती फारशी मजबूत नसल्याने ते या देशांकडून एखादी गोष्ट जबरदस्तीने करून घेऊ शकत नाहीत. इस्लामी देशांमध्ये सुरू असलेल्या या चर्चा, नव्या मंचाच्या निर्मितीची हालचाल या सर्व गोष्टी राजकीय कूटनीतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि आपल्याकडील राजकीय तज्ज्ञांना या परिस्थितीशी लवकरात लवकर दोन हात करण्याची तयारी करावी लागेल. इस्लामिक देशांतील राजकारणाचे जगावर अनेक वेळा बरेवाईट परिणाम झाल्याचे इतिहास सांगतो. पेट्रोलियम खाणींमुळे जगभरात दबदबा निर्माण करण्यास हे देश यशस्वी ठरले आहेत. मात्र, सध्याच्या वातावरणामुळे त्यांच्यात फूट पडण्याची चिन्हे आहेत.