सातारा (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या 41 कोटींच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेने बुधवारी मंजुरी दिली. गेले वर्षभर करोनामुळे अनेक प्रकारचे कर, निधी जिल्हा परिषदेस मिळाला नाही. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्प चार कोटी रुपयांनी कमी असला तरी अर्थ व शिक्षण समितीचे सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांनी सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात झाली. उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, कृषी समिती सभापती मंगेश धुमाळ, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कल्पना खाडे, समाजकल्याण समिती सभापती कल्पना खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, मनोज जाधव उपस्थित होते. या सभेत 2020-21 चे अंतिम सुधारित व 2021-22 चे मूळ अंदाजपत्रक जगदाळे यांनी मांडले. 40 कोटी 99 लाखांच्या अर्थसंकल्पास सभागृहाने मंजुरी दिली.
गेल्या वर्षात करोनामुळे जिल्हा परिषदेला कररूपाने येणारा निधी आणि मुद्रांक शुल्क न मिळाल्याने योजनांना कात्री लागेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु जगदाळे यांनी सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मागील दायित्व भागवण्यासाठी अंदाजपत्रकात 25 कोटी 87 लाखांची तरतूद केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीच्या मूळ अंदाजपत्रकात 41 कोटी उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे.
एक लाख रुपये शिल्लक ठेवून 40 कोटी 99 लाखांचे अंदाजपत्रक जगदाळे यांनी मांडले. मानधन व सामान्य प्रशासन विभागासाठी 2 कोटी 37 लाख, शिक्षण विभागासाठी एक कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा शुल्क माफी, प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेल्या व सैनिक स्कूलसाठी पात्र ठरलेल्या पहिल्या दहा विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शैक्षणिक शुल्क जिल्हा परिषद सेसमधून भरण्यात येणार आहे. पदाधिकारी व सदस्यांनी या अर्थसंकल्पाबद्दल समाधान व्यक्त केले.
कृषी, महिला बालकल्याणला वाढीव निधीची मागणी
करोनामुळे उद्योग, व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. शेती, दुग्ध व्यवसायाकडे कल वाढत आहे. या स्थितीत कृषी, पशुसंवर्धन आणि महिला व बालकल्याण या विभागांच्या योजनांना अतिरिक्त निधी मिळण्याची गरज आहे. याबाबतची मागणी भीमराव पाटील, वनिता गोरे, राजाभाऊ शेलार, अरुण गोरे, दीपक पवार, अर्चना देशमुख यांनी केली. यावर्षी मुद्रांक शुल्क न मिळाल्याने काही प्रमाणात निधीची कमतरता जाणवत असली तरी सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पुरवणी अर्थसंकल्पात या विभागांना अतिरिक्त निधी देण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे कबुले यांनी सांगितले.
विभागवार झालेली तरतूद
सामान्य प्रशासन – 2 कोटी 37 लाख
शिक्षण विभाग – 1 कोटी 80 लाख
बांधकाम विभाग – 11 कोटी 20 लाख
लघुपाटबंधारे विभाग – 1 कोटी 10 लाख
आरोग्य विभाग – 1 कोटी
कृषी विभाग – 2 कोटी 25 लाख
पशुसंवर्धन विभाग – 1 कोटी
समाजकल्याण विभाग – 1 कोटी 98 लाख 8 हजार
संकिर्ण (सामान्य) – 12 कोटी 18 लाख 57 हजार
महिला व बालकल्याण विभाग – 91 लाख 4 हजार
एकात्मिक बालविकास प्रकल्प – 11 लाख 75 हजार
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग – 1 कोटी 20 लाख
जिल्हा परिषद मुद्रणालय- 3 कोटी 60 लाख 47 हजार