मुंबई: लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या आधीपासूनच ज्या कामगारांना कंपन्यांकडून वेतन दिले जात नव्हतं त्या कामगारांना केंद्र सरकारच्या लॉकडाऊनमधील वेतन अथवा रोजंदारी देण्याबाबतचा निर्णय लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मात्र, कंपनीने कामगारांना या कठीण काळात सांभाळून घ्यायला हवे, असे स्पष्ट करत प्रलंबित वेतनापैकी 50 टक्के रक्कम त्यांना तातडीने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुण्यातील प्रिमियर कंपनी आणि कंपनीच्या कामगारांनी केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पुण्यातील प्रिमियर कंपनीच्या कामगारांची पूर्ण वेतनाची मागणी फेटाळून लावली. तसेच औद्योगिक न्यायालयाने येत्या सहा महिन्यांत कंपनीच्या दाव्याबाबत निर्णय द्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकारने मार्चमध्ये एका निर्णयाद्वारे सर्व राज्य सरकारांना सूचित केले होते की लॉकडाऊनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात न करता व्यवस्थापनांकडून त्यांना किमान वेतन मिळण्याबाबत निर्देशित द्यावेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे सर्व आस्थापना आणि कंपन्यांना तसे आदेश दिले होते.
या आदेशानुसार प्रिमियर व्यवस्थापनानेही कामगारांना लॉकडाऊनच्या कालावधीमधील वेतन द्यावे, अशी मागणी कामगारांनी याचिकेत केली होती. मार्च 2019 पासून कामगारांना वेतन मिळालेले नाही, असा कामगारांचा दावा होता.