भाजपविरोधी आघाडी कॉंग्रेससह की कॉंग्रेसशिवाय या पेचात अडकलेल्या भाजपविरोधी पक्षांना राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याच्या निमित्ताने आघाडीच्या संभाव्य रचनेवर पुनर्विचार करण्याची संधी मिळाली आहे असेच म्हटले पाहिजे. कारण जे पक्ष स्वतः भाजपच्या विरोधात असूनही कॉंग्रेसपासून अंतर राखून होते असे काही प्रादेशिक पक्ष राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले हा भाजपविरोधकांच्या भूमिकेतील बदल नोंद घेण्यासारखा.
कॉंग्रेसपासून फटकून न राहता भाजपशी लढत देणे गरजेचे असे स्वर आता निघत आहेत हा त्यातील विशेष भाग. भाजपशी एकेकट्याने लढणे शक्य नाही याची जाणीवदेखील या भूमिका बदलामागे असू शकते. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीची तटबंदी शाबूत ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेला पुढाकार आणि राहुल गांधी यांनी त्यास दिलेला प्रतिसाद यावरून देखील भाजपविरोधकांना 2024 साली भाजपला आव्हान द्यायचे तर ते एकत्रितपणेच देता येईल याची जाणीव असल्याचे स्पष्ट होते.
सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया दखल घेण्यासारख्या. याचे कारण अगदी अलीकडेच याच पक्षांनी कॉंग्रेसशी आघाडी करण्यास साफ नकार दिला होता. पश्चिम बंगालच्या सागरदिघी विधानसभा पोटनिवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला आपल्या या बालेकिल्ल्यात विजयाची पूर्ण खात्री असताना कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवून तृणमूल कॉंग्रेसचा पराभव केला होता. तो पराभव जिव्हारी लागलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेस अथवा डाव्यांशी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आघाडी करण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली होती.
तथापि, राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर मात्र ममता यांचा सूर बदलला आहे. भाजपविरोधी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊनच भाजपला आव्हान दिले पाहिजे, असे विधान त्यांनी केले आहे. राहुल गांधी मुद्द्यावर थेट बोलणे ममता यांनी टाळले असले तरी त्या पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी मात्र राहुल यांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे आणि या खटल्यातून योग्य तो संदेश घेऊन आपणही भाजप नेत्यांवर कायदेशीर कारवाई करू, असे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधकांच्या बोलावलेल्या बैठकीला देखील तृणमूल कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी हजर राहिले. यापूर्वी तृणमूल कॉंग्रेसने असा प्रतिसाद दिलेला नव्हता; उलट कॉंग्रेसपासून अंतर राखण्यातच तृणमूल कॉंग्रेसने धन्यता मानली होती. राहुल गांधी यांना त्यांचा सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देखील देण्यात आली आहे आणि त्याही विरोधात विरोधकांनी केलेल्या निदर्शनांत तृणमूल कॉंग्रेसने सहभाग घेतला. हे चित्र तृणमूलच्या अगोदरच्या ताठर भूमिकेच्या तुलनेत निराळे आहे. ममता बॅनर्जी यांनी तर केंद्र सरकार विरोधात धरणे धरले आहे.
“आप’चे धोरण भाजपला आव्हान देतानाच कॉंग्रेसचा जनाधार स्वतःकडे ओढण्याचा आहे. गुजरातेत भाजपला सत्ता मिळाली. मात्र, कॉंग्रेसचा अर्धाधिक जनाधार “आप’कडे वळला. दिल्लीत, पंजाबात “आप’ने कॉंग्रेसची मतपेढी आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले आहे. तेव्हा “आप’ आणि कॉंग्रेस हे एकत्र येणे शक्य नाही असे चित्र असतानाच राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून मात्र “आप’ने आश्चर्यकारक अशी भूमिका घेतली आहे. राहुल यांना बदनामी खटल्यात न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे; न्यायालयाचा आपण आदर करतो मात्र हा निकाल योग्य नाही अशी प्रतिक्रिया देतानाच देशभर भयाचे वातावरण आहे आणि म्हणूनच सर्व विरोधकांनी भाजपच्या अहंकारी राजवटीच्या विरोधात एकत्र आले पाहिजे असेही आवाहन केजरीवाल यांनी केले आहे.
केजरीवाल यांच्या या भूमिकेने त्यांनाही कॉंग्रेसला वगळून भाजपविरोधी लढा आकार घेऊ शकत नाही याची उपरती झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी देखील राहुल यांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाचा समाचार घेतला. अदानी मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डावपेचांचा हा भाग आहे असा आरोप त्यांनी केला. वास्तविक काहीच दिवसांपूर्वी अखिलेश यांनी समाजवादी पक्ष कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करणार नाही असे म्हटले होते. किंबहुना अमेठी या गांधी कुटुंबीयांच्या परंपरागत मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघात देखील समाजवादी पक्ष उमेदवार देईल, असेही सूतोवाच अखिलेश यांनी केले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर राहुल यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा निषेध अखिलेश यांनी केला आहे हे जितके उल्लेखनीय तितकेच त्यांनीही सर्व विरोधकांनी भाजपच्या विरोधात एकत्र आले पाहिजे असे केलेले आवाहनदेखील महत्त्वाचे. फक्त त्यातील मेख अशी की, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच भाजपविरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे असा अखिलेश यांचा पवित्रा नसून उलट वेगवेगळ्या राज्यांत जेथे त्या त्या ठिकाणचे प्रादेशिक पक्ष भाजपला तुल्यबळ लढत देत आहेत तेथे कॉंग्रेसने त्या पक्षांना बळ द्यायला हवे, असे प्रतिपादन अखिलेश यांनी केले आहे. मात्र, कॉंग्रेसबरोबर जाणारच नाही हा अगोदरचा निर्धार काहीअंशी पातळ झाला आहे हेही स्पष्ट आहे.
या तिन्ही पक्षांच्या बदललेल्या भूमिका वरकरणी आणि तत्कालिक असतीलही; मात्र कोणत्याही मुद्द्यावर आणि निमित्ताने का असेना त्यांना आपली ताठर भूमिका बदलावी लागली आहे हे नाकारता येणार नाही. अशीच संधी भाजपने यापुढेही दिली तर कदाचित याच पक्षांचा भाजपला एकत्रित लढत देण्याचा निश्चय बळावू शकतो. प्रशांत किशोर यांनी भाजपशी लढत द्यायची तर तिसरी आघाडी नव्हे तर दुसरीच आघाडी आवश्यक आहे असे वक्तव्य नुकतेच केले आहे. याचाच अर्थ भाजपला आव्हान द्यायचे तर कॉंग्रेस, डावे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष या सर्वांनी शक्य तितकी एकत्र मोट बांधली पाहिजे. भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) पक्षाचे नेते के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनीही सातत्याने कॉंग्रेसपासून अंतर राखले आहे.
किंबहुना कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष देश चालविण्यात अपयशी ठरले आहेत, असा घणाघात केसीआर करीत आले आहेत. मात्र, त्याच पक्षाच्या नेत्या आणि केसीआर यांच्या कन्या कविता यांनी मात्र आता महिला आरक्षण मुद्द्यावरून सोनिया गांधी यांची प्रशंसा केली आणि दिल्लीत याच मुद्द्याच्या समर्थनार्थ आयोजित निदर्शनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण कॉंग्रेसला दिले. हाही भूमिकाबदल दुर्लक्ष करावा असा नाही. अर्थात दिल्लीतील मद्यविक्री धोरणाच्या तपासात कविता यांचे नाव आले आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे; त्यावरून लक्ष विचलित व्हावे म्हणून कविता असल्या क्लृप्त्या करीत आहेत असा दावा करीत कॉंग्रेसने कविता यांच्याबरोबर निदर्शने करण्यास नकार दिला. कॉंग्रेसची ती अपरिहार्यता असूही शकेल; पण काही प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसबद्दल नरमाईची भूमिका घेत असताना कॉंग्रेसने हेकेखोरपणा करणे हाही संभाव्य आघाडीतील अडथळा ठरू शकतो. द्रमुक हा कॉंग्रेसचा मित्रपक्ष. मात्र आता त्याही पक्षाने भाजपविरोधी व्यापक आघाडीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्या पक्षाने आयोजित केलेल्या सामाजिक न्याय परिषदेच्या निमित्ताने अनेक भाजपेतर पक्षांना आमंत्रण दिले आहे. त्यात कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस-अनुकूल पक्ष आहेतच; पण तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पक्ष, बीआरएस, आप हेही पक्ष आहेत हे उल्लेखनीय. शिवाय बिजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या वायएसआर कॉंग्रेसलाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. ही परिषद म्हणजे विरोधकांची मोट बांधण्याचे व्यासपीठ नसले तरी निमित्त निश्चित आहे. मुळात कॉंग्रेसबरोबर जवळीक आढळायलाच नको अशी काळजी घेणारे आप, तृणमूल, बीआरएस, समाजवादी पक्ष हे द्रमुकच्या या व्यासपीठावर कॉंग्रेसबरोबर एकत्र येतात का हे पाहणे औत्सुक्याचे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मात्र मोघम भूमिका घेतली हेही लक्षवेधी. वास्तविक बिहारमध्ये महागठबंधनमध्ये कॉंग्रेस सामील आहे आणि कॉंग्रेसला वगळून आघाडी होऊ शकत नाही अशी लालू प्रसाद यादव यांच्याप्रमाणेच नितीश यांचीही भूमिका आहे. असे असताना राहुल गांधी अपात्रता प्रकरणावरून नितीश यांनी स्पष्ट भूमिका घेणे का टाळले याचाही वेध घेणे आवश्यक. राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेपासून त्यांनी अंतर राखले होते; पण तसे ते अखिलेश यांनाही राखले होते. मात्र आता त्यांनी राहुल गांधी अपात्रता मुद्द्यावर तरी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. नितीश यांनी ती घेणे टाळले आहे. अशाने भाजपविरोधकांमधील समानव्याचा अभाव दृग्गोचर होतो. वास्तविक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळामुळे कामकाज होऊ शकले नसले तरी विरोधकांमधील समन्वयाची चुणूक पाहायला मिळाली. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून तोच समन्वय संसदेबाहेर देखील दिसतो का हे पाहावे लागेल. अर्थात अशा समन्वयासाठी सर्वच पक्षांना आपापले मुद्दे काहीदा बासनात बांधून ठेवावे लागतात आणि किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र यावे लागते. तरच व्यापक आघाड्यांचा निभाव लागतो.
मात्र अशा आघाडीची निकड आहे याची जाणीव विरोधकांना आता तीव्रतेने होऊ लागली आहे याचे ताजे उदाहरण म्हणजे महाविकास आघाडीतील मतभेद दूर करण्यासाठी शरद पवार यांनी घेतलेला पुढाकार. महाराष्ट्रात भाजपला पराभूत करायचे तर महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांना एकत्रितपणे निवडणूक लढविणे अपरिहार्य आहे हा धडा आणि बोध पदवीधर-शिक्षक विधान परिषद तसेच कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणूक निकालांनी दिला आहे. अशा वेळी राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका केल्याने ठाकरे गटाने नाराजी व्यक्त केली होती. सावरकर मुद्द्यावरून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) हे ठाकरे गटाला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत होते आणि आहेत. भाजप-शिंदे गटाने सावरकर गौरव यात्राही आयोजित केल्या आहेत. तेव्हा आपण महाविकास आघाडीत असलो तरी हिंदुत्वाशी आपण तडजोड केलेली नाही हे अधोरेखित करण्यासाठी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी मालेगावच्या सभेत सावरकर मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांचे कान टोचले.
एवढेच नव्हे तर विरोधकांच्या बैठकीस देखील ठाकरे गटाच्या प्रतिनिधींनी दांडी मारली. अखेरीस शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत आपले लक्ष्य मोदी आहेत; सावरकर नव्हेत असा सल्ला दिला आणि राहुल यांनी देखील यापुढे सावरकर विषय काढणार नाही अशी हमी दिली असे म्हटले जाते. मात्र ठाकरे गटाची नाराजी ओढवून महाविकास आघाडीत तेढ निर्माण होणे आताच्या स्थितीत परवडणारे नाही ही जाणीव या सगळ्या खटाटोपामागे होती हे उघड आहे. आता जरी त्या विषयावर तात्पुरता पडदा पडलेला असला तरी अशा अंतर्विरोधांवर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया महाविकास आघडीला निश्चित करून घ्यावी लागेल. लोकसभा निवडणूक आणि भाजपला पराभूत करणे हे लक्ष्य असेल तर अशा अंतर्विरोधांवर त्वरित तोडगा काढण्याचे तारतम्य आणि इच्छशक्ती दाखवावी लागेल.
गेल्या सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दणदणीत बहुमत मिळविले आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा अशा राज्यांत देखील भाजपने सत्ता मिळविली आहे. एके काळी कॉंग्रेस अशाच मजबूत स्थितीत होती. त्यावेळी कॉंग्रेसेतर पक्षांना एकत्र येऊन कॉंग्रेसशी लढत द्यावी लागत असे आणि त्या व्यापक उद्दिष्टासाठी भाजपला 370 वे कलम, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे आपले खास तीन मुद्दे बासनात बांधून ठेवावे लागले होते. 2014 नंतर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि भाजपविरोधी पक्षांची अवस्था दुर्बल झाली. मात्र राजकीय सारीपाटावर अशी स्थित्यंतरे घडतच असतात. अशावेळी सत्तेत असलेल्या प्रबळ पक्षाला पराभूत करण्यासाठी अन्य पक्षांना एकत्रित येऊनच निवडणुका लढवाव्या लागतात आणि त्यासाठी आपल्या पक्षीय अभिनिवेशाच्या ताठरपणावरून काहीसे पायउतार व्हावे लागते. एकत्रितपणेच निवडणूक लढविणे निकडीचे आहे याची आता भाजपविरोधकांना वाढती जाणीव होऊ लागली आहे याचे ओझरते दर्शन राहुल गांधी अपात्रता मुद्द्यावरून घडले आहे. तशी जाणीव होणे ही पहिली पायरी आहे; अद्याप बरीच मोठी मजल गाठायची आहे. याच जाणिवेचे रूपांतर प्रत्यक्ष आघाडीच्या स्थापनेत होते का हे पाहणे महत्त्वाचे.
राहुल गोखले