मोठ्या संघर्षातून देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांचा राष्ट्रपतिपदापर्यंतचा प्रवास हासुद्धा एक संघर्षच होता. त्यांना प्रचंड दूषणे देऊन अत्यंत हीन पातळीवर टीकाटिप्पणी केली. आदिवासींसह वंचित वर्गाचा आणि महिलांच्या उन्नतीचा ठेका आपणच घेतला आहे, असे समजणाऱ्या नेत्यांनीही मुर्मू यांना नको ती दूषणे दिली. परंतु या पदावर पोहोचेपर्यंत अत्यंत छोट्या घरात राहणाऱ्या मुर्मूंचे पाऊल अखेर राष्ट्रपती भवनात पडणारच होते! प्रत्येक संकटाशी लढून जिंकण्याची क्षमताच सामान्य माणसाला असामान्य बनवते. मुर्मू यांच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागू पडते.
देशाच्या सर्वोच्च स्थानी द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने आदिवासी महिला प्रथमच विराजमान झाली आहे. यूपीएचे उमेदवार यशवंत सिन्हा यांना पराभूत करून त्या राष्ट्रपतिपदी विजयी झाल्या. निवडणूक प्रक्रिया आता संपली असली तरी या निमित्ताने ज्या प्रकारचे राजकारण आणि वक्तव्ये झाली, ती लाजिरवाणी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला एका पाठोपाठ एक विजय मिळत चालल्याने विरोधक किती हताश झाले आहेत, याचे प्रतिबिंब राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्ताने पाहायला मिळाले.
वास्तविक जवळजवळ सर्वच राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या अनेक आमदारांनीही द्रौपदी मुर्मू यांच्या बाजूने मतदान केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. कोणत्या आमदार-खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले हा मुद्दा वेगळा; परंतु राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा नवी राजकीय समीकरणे तयार होऊ लागली आहेत. परंतु केवळ मोदीविरोध आणि भाजपविरोधामुळे अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची मानसिकता अक्षरशः घसरत चालली आहे.
द्रौपदी मुर्मू यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार यशवंत सिन्हा यांनी ज्या प्रकारची वक्तव्ये केली ती अत्यंत दर्जाहीन आणि धक्कादायक होती. विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांनीही टीव्ही चॅनेलवर बोलताना ताळतंत्र सोडला होता. सिन्हा यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार प्रहार केले आणि त्या नादात सर्व मर्यादा ओलांडल्या. देशहिताचा आणि देशाच्या सुरक्षिततेचाही त्यांना विसर पडला होता. मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला आणि तुरुंगवासात असलेला यासिन मलिक याचा देशभक्त असा उल्लेख केला.
घटनेचे 370 कलम पुन्हा लागू करण्याची भाषा केली आणि आसामात जाऊन सीएए कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर थांबवणार असल्याचे त्यांनी भाषणांमधून सांगितले. आपल्या प्रतिस्पर्धी महिला उमेदवाराचा मानही त्यांनी राखला नाही आणि गूँगी गुडिया अशा शब्दांत त्यांचा पाणउतारा केला. डाव्या आणि भाजपविरोधी गटाने सोशल मीडियावर अत्यंत विषारी मोहीम राबविली. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या लोकांनी रा. स्व. संघाचेसरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबतचा संपादित फोटो आणि त्याखाली आक्षेपार्ह टिपण्णी लिहून विकृत मोहीम चालविली.
द्रौपदी मुर्मू यांच्या विरोधात अपमानास्पद शब्द वापरून विकृत मोहीम सुरू करण्यात आल्यामुळे महिला आणि आदिवासी समाजाबद्दल या मंडळींना वाटत असलेली खोटी सहानुभूतीही उघड झाली. अत्यंत गरीब आदिवासी कुटुंबातील महिला देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि घराणेशाही मानणाऱ्यांना हे पाहवले नाही. वस्तुतः मुर्मू यांच्या उमेदवारीने नरेंद्र मोदी यांनी एक नवा इतिहास रचला आहे. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रपतिपदी विजयी झाल्यानंतर 1.3 लाख गावांमध्ये जल्लोष करण्याचा निर्णयही प्रथमच घेण्यात आला आणि त्यामुळेही विरोधकांना पोटदुखी सुरू झाली. विरोधकांनी मुर्मू यांना उद्देशून डमी, कठपुतळी असे शब्द वापरले.
सत्ताधाऱ्यांना कमकुवत राष्ट्रपती हवा आहे, असे विधान कॉंग्रेसच्या कर्नाटकातील आमदाराने केले. बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि लालूप्रसाद यादवांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांनी राष्ट्रपती भवनात आता पुतळ्याची गरज नाही, असे वक्तव्य केले. मोदींच्या समोर हातात माइक दिल्यावर ज्यांची वाणी अडखळत होती, तेच हे तेजस्वी यादव! राजदच्या एका प्रवक्त्याने तर, कौरवांच्या सभेत दुसऱ्या द्रौपदीचे वस्रहरण होऊ देणार नाही, असे अत्यंत लाजिरवाणे आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. समाजातील एक मोठा वर्ग अशी वक्तव्ये करणाऱ्यांवर ऍट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करीत होता.
कॉंग्रेस नेते अजय कुमार यांनी तर भारतातील एका अत्यंत वाईट तत्त्वज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्यामुळे मुर्मू यांना आदिवासींचे प्रतीक बनवू नये, असे वक्तव्य केले. तृणमूल कॉंग्रेसचे नेतेही बरळत राहिले. आमदार बीरबहा हंसदा यांनी मुर्मू या आदिवासी नाहीतच असे वक्तव्य केले. तेही आदिवासी आहेत आणि आपण आपल्या धर्माच्या रकान्यात सर्व धर्म असे लिहितो तर मुर्मू हिंदू असे लिहितात आणि म्हणूनच त्या आदिवासी नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते.
एका गरीब आदिवासी महिलेविषयी नेत्यांनी काय मुक्ताफळे उधळली, हे संपूर्ण देशाने पाहिले. महिला आरक्षणाच्या नावावर मतांचे खोटे राजकारण करणारी हीच मंडळी आहेत आणि तळागाळातील जनतेच्या नावाने गळे काढणारेही हेच लोक आहेत. अर्थात, त्यांनी पातळी सोडून टीकाटिप्पणी केल्यानंतरसुद्धा मुर्मू यांचा विजयरथ ते रोखू शकले नाहीत आणि अखेर एक आदिवासी महिला या देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झालीच.
मुर्मू यांना मोठ्या संघर्षातून इथवर प्रवास करावा लागला. त्यांचा संघर्ष आदिवासींबरोबरच अन्य महिला आणि तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. वर्षभरापूर्वी त्या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. कोणत्याही वादात न सापडता कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या त्या झारखंडच्या पहिल्याच राज्यपाल ठरल्या. 20 जून 1958 रोजी ओडिशातील एका गरीब आदिवासी कुटुंबात जन्मलेल्या मुर्मू यांनी पदवी घेतल्यानंतर 1979 ते 1997 या कालावधीत शिक्षिका म्हणून काम केले. ओडिशातील रायरंगपूर नगरपंचायतीत 1997 मध्ये त्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या.
मयूरगंज विधानसभा मतदारसंघातून दोनदा आमदार आणि बीजेडी-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये त्या मंत्री झाल्या. 2015 मध्ये त्या राज्यपाल बनल्या. संथाली या आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू यांचा विवाह श्याम चरण मुर्मू यांच्याशी झाला. त्यांना दोन मुलगे आणि एक कन्यारत्न प्राप्त झाले. त्यांचे दोन्ही मुलगे आणि पतीचे अकाली निधन झाले, त्यानंतरही त्यांनी हिंमत न हरता मुलीसोबत संघर्ष सुरूच ठेवला. अत्यंत साधे आणि निष्कलंक जीवन जगणाऱ्या मुर्मू यांना वयाच्या 64 व्या वर्षी देशाच्या सर्वोच्च पदी स्थान मिळाले आहे. 340 खोल्या असलेल्या राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडण्यापूर्वीपर्यंत त्या अगदी छोट्याशा घरात राहिल्या. वंचितांची सेवा करत राहिल्या.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांनी शिवमंदिरात पूजा आणि झाडू मारण्याचे काम सुरू केले. राष्ट्र आणि समाजाप्रती त्यांचा दृष्टिकोनच यातून दिसून येतो. प्रत्येक संकटाशी लढून जिंकण्याची क्षमताच सामान्य माणसाला असामान्य बनवते. मुर्मू यांच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागू पडते. म्हणूनच वंचित आदिवासी समाजाचा आवाज आता बुलंद होईल, अशी अपेक्षा देश करीत आहे.
– प्रा. विजया पंडित