वांशिक संघर्षात आधी तमिळ व नंतर मुस्लिमांविरुद्ध सिंहली कट्टर राष्ट्रवादाला दिलेली हिंसात्मक चिथावणी, सत्तेचा अमर्याद हव्यास, सरकारमध्ये खोलवर रुजलेली घराणेशाही, भ्रष्टाचार, मनमानेल वर्तन, विरोधकांना चेचून काढणे, परकीय कर्जाचे देशावर वाढवून ठेवलेले प्रचंड ओझे, सत्ता टिकवण्यासाठी कोणत्याही थराला जायची तयारी यातून राजपक्षे कुटुंब जे एकवेळ स्वकियांना “नायक’ वाटत होते, आज ते “खलनायक’ ठरले आहे.लोकक्षोभापासून बचावासाठी देशातून पलायन करण्याची वेळ देशावर एकछत्री अंमल असणाऱ्या राजपक्षे कुटुंबांवर आली आहे.
भारतीय उपखंडाच्या राजकारणात घराणेशाही नवीन नाही. मात्र, त्याचा भेसूर चेहरा पाहायचा असेल तर श्रीलंकेच्या राजकारण्याकडे त्यातही राजपक्षे कुटुंबांकडे पाहावे लागेल. एखाद्या कुटुंबाने सत्तेवर पकड राखणे आपण समजू शकतो. मात्र, सत्तेबरोबर व्यवस्थादेखील आपल्या अंकित कायमस्वरूपी राहावी, यासाठी ओंगळवाणे प्रयोग पाहायचे असतील तर ते राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात पाहायला मिळतील.श्रीलंकेच्या राजकारणात राजपक्षे यांचे एकमेव कुटुंब घराणेशाहीचा वारसा चालवत नाहीत, त्यांच्या आधी देखील ही परंपरा सुरू करण्याचे श्रेय (की दोष?) हे बंदरनायके कुटुंबाकडे जाते.
राजपक्षेच्या आधी एस. डब्ल्यू. आर. डी. बंदरनायके हे पंतप्रधान होते. 26 सप्टेंबर 1959 रोजी सिंहली अतिरेक्यांनी त्यांना गोळ्या घातल्या. त्यानंतर त्यांची पत्नी सिरिमाओ बंदरनायके या पंतप्रधान झाल्या. पंतप्रधान होणाऱ्या त्या जगातील पहिल्या महिला होत. नंतर त्यांची नात चंद्रिका कुमारतुंग या राष्ट्रपती झाल्या. असे असले तरी त्यांनी राजपक्षे कुटुंबाप्रमाणे सत्तास्थानावर कब्जा केला नाही. बंदरनायके कुटुंबाशिवाय सेनानायके, जयवर्धने यांचेसुद्धा एकेकाळी देशावर वर्चस्व होते. राजपक्षे कुटुंब राजकारणात तसे नवखे म्हणता येणार नाही. मावळते राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांचे पिताश्री डी. ए. राजपक्षे 1947 ते 65 पर्यंत हंबनतोताचे खासदार होते.
या कुटुंबाला सत्तेच्या सर्वोच्चस्थानी नेले ते महिंद्रा राजपक्षे यांनी. केवळ चोविसाव्या वर्षी देशातील सर्वात तरुण खासदार होण्याचा बहुमान त्यांना लाभला. पुढे ते श्रीलंका फ्रीडम पार्टीचे प्रमुख झाले. 2004 मध्ये ते प्रथमतः पंतप्रधान झाले. मात्र, हा कार्यकाळ फार दिवस टिकला नाही. 2010 मध्ये ते राष्ट्राध्यक्ष झाले. तेव्हापासूनच देशाची आर्थिक धोरणे धोक्याचा इशारा देत होती. विरोधकांनी काहूर उठविल्यावर 2015 ला महिंद्रा राजपक्षे यांची राजवट संपली. अनेक राजकीय चढ-उताराचा सामना करणाऱ्या या घराण्याला देशांतर्गत प्रश्नांना स्वहितासाठी ‘इनकॅश’ कसे करायचे याचा पुरेपूर अनुभव आहे.
2019 मध्ये ईस्टर संडे दिनी देशात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. इसिसच्या अतिरेक्यांनी ते केले होते. त्यातून मुस्लीमद्वेष पोसण्याची अन् सिंहली कट्टर राष्ट्रवादाला फूस देण्याची नामी संधी राजपक्षे कुटुंबाने साधली. वर्षभरात होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी हा मुद्दा तापवत ठेवला. तमीळ बंडखोरांचे शिरकाण करीत त्यांना चिरडून टाकले होते तसेच मुस्लीम दहशतवादाला आपणच नेस्तनाबूत करू, असा आशावाद पेरण्यात ते यशस्वी झाले, अन् देशाच्या राष्ट्रपतिपदी गोटाबाया राजपक्षे हे निवडून देखील आले. ईस्टर संडेचे बॉम्बस्फोट त्यांच्या घसरलेल्या राजकीय वाटचालीत संजीवनी सिद्ध झाली.
ज्या सिंहली व अन्य बहुसंख्य जनतेला ते आपले तारणहार वाटत होते, तेच गोटाबाया राजपक्षे जनतेला आज नकोसे झालेत. अगदी गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकारी निवासस्थान पेटविण्यापर्यंत जनतेची मजल गेली. ज्यांना डोळे भरून पाहण्यासाठी जनता आतूर असत, त्यांना जीवाच्या आकांताने जनतेपासून लपून बसावे लागले. ज्या मालदीवला ते मुस्लीमबहुल म्हणून पाण्यात पाहात होते, त्याच देशात त्यांना आश्रयासाठी पळून जावे लागले.
हे सर्व अकस्मात घडलेले नाही. त्याचे बीजरोपण गोटाबाया राजपक्षे सत्तेत आले तेव्हापासून रोपले गेले होते. सत्ता टिकविण्यासाठी देशांतर्गत बहुसंख्याकांना अल्पसंख्याक विरुद्ध झुंजविण्यात ते कसबी होते. याचा पहिला प्रयोग त्यांनी तामिळ नागरिकांविरुद्ध ‘एलटीटीए’ विरुद्ध केला. गोटाबाया राजपक्षे हे लष्करात ले. कर्नल होते. निवृत्तीनंतर ते अमेरिकेत स्थायिक झाले. 2005 मध्ये ते मायदेशी आले. बंधू महिंद्रा राजपक्षे यांच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मदतीसाठी ते परतले. बंधू महिंद्रा यांनी ही निवडणूक जिंकल्यावर गोटाबाया राजपक्षे अमेरिकेत न जाता महिंद्रा सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री झाले. तामिळ बंडखोर व्ही. प्रभाकरन यास ठार केल्यानंतर ‘एलटीटीए’ चा लढा विसर्जित झाला. याचे बहुतांशी श्रेय गोटाबाया राजपक्षे यांना दिले गेले. यामुळे ते सिंहली जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले. तमिळ जनतेवर झालेले अमानवी अत्याचार, नागरिकांचे केले गेलेले शिरकाण याचा दोष संयुक्त राष्ट्रसंघाने राजपक्षे सरकार व कुटुंबावर दिला. अर्थात ‘एलटीटीए’ ला देखील यास जबाबदार ठरविले गेले.
आपल्याविरुद्ध झालेल्या आरोपांनी राजपक्षे व्यथित झाले नाही. उलट बंडखोर अन् अतिरेक्यांपासून आपणच देशाचे संरक्षण करू शकतो असा तर्क त्यांनी मांडला व जनतेला तो पटला देखील. वर उल्लेखित ईस्टर संडेचे हल्ले त्यांच्या घसरत असलेल्या लोकप्रियतेला तारक ठरले. अन् ते पुन्हा सत्तास्थानी आले. भावना अन् वास्तव यात अंतर असते, हे बहुधा त्यांच्या समर्थकांना देखील आता उमगले असावे. देशासमोर असलेल्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे धर्मिक ध्रुवीकरणातच आहेत. असे किती दिवस जनतेला पटविणार? या कुटुंबातील किती जणांनी राजकारणात खुर्च्या उबविल्या, हे आकडे वाचून अनेकांना खरे वाटणार नाही. राजपक्षे कुटुंबातील तब्बल अठरा जण सरकारच्या विविध उच्च पदावर कालपर्यंत कार्यरत होते.
एक भाऊ राष्ट्रपती, तर दुसरा पंतप्रधान, तिसरा लोकसभेचा सभापती, चौथा अर्थमंत्री, पाचवा संरक्षणमंत्री, पुतणे, नातेवाईक, आप्तेष्ट यांची सरकारमधील पदांची आकडेवारी अठरापर्यंत जाते. एक भाऊ बासील राजपक्षे यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व होते, त्यास मंत्री करण्यासाठी कायदेशीर अडचण आल्यावर थेट राज्य घटनादुरुस्ती केली गेली. केवळ राजकारणात वर्चस्व मिळवणे एवढा मर्यादित हेतू असला तर एकवेळ ठीक होते. सर्व व्यवस्था आपल्या अंकित असावी हा हव्यास त्यांना रसातळाला घेऊन गेला. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या मार्गावर आली तरी त्यांना याचे सोयरसुतक नव्हते. परकीय कर्जाचे वाढते ओझे, त्याचे हप्ते वेळेत न जाणे, जीवनावश्यक वस्तूंची बाजारात ददात, ऑरगॅनिक फार्मिंगमुळे बसलेला फटका अन् खुर्चीला चिटकून राहण्याची भारी हौस यापायी देशाची नौका हेलकावे खाऊ लागली.
राजपक्षे कुटुंबाचा आज ऱ्हास दिसत असला, तरी खरा राजकारणी हयात असेपर्यंत हार मानत नाही. जाता जाता त्यांनी देशात लोकशाहीची थट्टा केली. ती म्हणजे एकमेव खासदार असलेल्या रानियल विक्रमसिंघे यांना आधी पंतप्रधान नियुक्त केले अन् नंतर कार्यवाहक राष्ट्रपती नेमले.श्रीलंकेत सध्या जे अराजक आहे त्यातून लष्कराला हस्तक्षेपाची संधी मिळू शकते. राजपक्षे यांना हेच अभिप्रेत असावे, असे आरोप विरोधक करू लागले आहेत. राजपक्षे सहजासहजी हार मानणाऱ्यापैकी नाहीत. ते विदेशात राहून काय डावपेच लढवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. लवकरच संसदेच्या अधिवेशनात सरकारबाबतचे बरेचसे चित्र स्पष्ट होईल.
आरिफ शेख