वर्षानुवर्षे जनजागृती मोहीम, जाहिराती, लेख इत्यादींच्या माध्यमातून बालविवाहाचे जीवनावर होणारे दुष्परिणाम सांगितले जात आहेत. सरकारने त्याविरोधात कठोर कायदे केले आहेत. विहीत वयाच्या आधी मुला-मुलींचे विवाह होऊ नयेत, यासाठी प्रशासन अशा विवाहांवर लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्नही करत असते. मात्र एवढे प्रयत्न करूनही लहान वयात मुलांची लग्ने लावण्याची प्रथा थांबलेली नाही. आता आसाम सरकारने अशा विवाहांविरोधात मोठी मोहीम सुरू केली आहे.
बाल विवाह विरोधी मोहिमेला आधार आहे तो आसाममधील पोलिसांच्या अहवालाचा. आसाम पोलिसांचे म्हणणे आहे की त्यांनी या राज्यातील अशा 8 हजार जणांचा शोध घेतला आहे ज्यांनी लहान वयात लग्न केले आहे. हा विवाह पार पाडण्यात त्या-त्या क्षेत्रातील पंडित आणि मौलवींचाही समावेश आहे. याबाबतचे दोषारोपपत्र ठेवून आसाम पोलिसांनी या प्रकरणी 2044 जणांना अटकही केली आहे. आता असे विवाह बेकायदेशीर ठरवण्याची भूमिका आसाम राज्य सरकारने घेतली आहे.
चौदा वर्षांखालील मुलीशी लग्न करणाऱ्यांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत आणि चौदा ते अठरा वर्षांच्या मुलीशी लग्न करणाऱ्यांवर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. आसाम सरकारच्या या कठोर पवित्र्यामुळे अशा प्रकारचे विवाह केलेल्यांमध्ये नाराजी दिसून येत असली, तरी सामाजिक परिवर्तनासाठी सरकारने उचललेली अशी पावले अयोग्य म्हणता येणार नाहीत.
देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे, मुलींना शिक्षण देऊन सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे, त्याचा परिणामही दिसून येत आहे, परंतु वास्तव हे आहे की अनेक वर्गांमध्ये आजही लग्नाच्या वयाबद्दल जागरूकता नाही. अनेक समाजात आजही अशी समजूत आहे की, मुलीला मासिक पाळी येताच तिचे लग्न झाले पाहिजे. त्यामुळेच अनेक समाजात मुला-मुलींचे बालवयातच लग्न लावून दिले जाते आणि त्यांना एकत्र राहायला लावले जाते.
अनेक समुदायांमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तवही मुलींचे लग्न लवकर केले जाते. लग्नानंतर मुलीच्या अस्मितेवरील हल्ला थांबतो. या सर्व गैरसमजुती आणि बुरसटलेल्या संकल्पनांमुळे लहान वयात लग्न करण्याची पद्धत आजही थांबलेली नाही. मध्य प्रदेशासारख्या राज्यात दरवर्षी अख्खा तीजच्या दिवशी अनेक अल्पवयीन मुलांचे विवाह केले जातात.
वास्तविक, वैज्ञानिकदृष्ट्या विचार केल्यास लहानवयात लग्न झाल्यानंतर आई बनलेल्या मुलींच्या जीवितास मोठा धोका असतो. किशोरवयीन मातांत वेळेअगोदर बाळंतपण होण्याची (प्रीमॅच्युअर) शक्यता अधिकच राहते. यामध्ये काहीवेळा बाळाचा शारीरिक आणि मानसिक विकास पूर्णपणे होत नाही. परिणामी, काही काळाने अशा बालकांमध्ये आरोग्यविषयक समस्या उद्भवातत आणि त्याचा त्रास आयुष्यभर सहन करावा लागतो. वेळेच्या अगोदर जन्मलेल्या बाळाला भविष्यात मधुमेह आणि हृदयरोगाच्या आजाराचा सामना करावा लागू शकतो.
किशोरवयीन मातांना (10 ते 19 वर्षे) 20 ते 24 वयोगटातील महिलांच्या तुलनेत एक्लम्पसियाची (गर्भवतींना उच्च रक्तदाबाचा त्रास आणि झटका येणे) समस्या अधिक राहू शकते. अशा मुली आयुष्यभर शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत राहतात आणि आजारांनी ग्रासलेल्या असतात. तसेच अशा घटनांमुळे बालमृत्यूंचे, प्रसुतीच्या वेळी मरण पावणाऱ्या बालकांचे प्रमाण वाढत जाते. आज बालमृत्यू आणि माता मृत्यूदरावर नियंत्रण ठेवणे हे एक आव्हान राहिले आहे, त्याच्या मुळाशी बालविवाहांची अशास्त्रीय परंपराही कारणीभूत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विचार करत आसाम सरकारची बालविवाहाविरुद्धची मोहीम रास्त आहे. पण या काटेकोरपणात ज्या कुटुंबांचे एकमेव कमावते सदस्य या मोहिमेत पकडले जातील, त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा होईल, हाही प्रश्न उद्भवतो आणि त्याचा शासनाने विचार करणे आवश्यक आहे. किंबहुना, त्यामुळेच आसाम सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. पण आसाम सरकारच्या या कठोर पवित्र्यामुळे इतर राज्यातील लोकांनाही यातून धडा मिळण्यास मदत होणार आहे.
– सुचित्रा दिवाकर