महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफळला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादात तेल ओतण्याचे काम केले आणि घडायला नको होते तेच घडले. दुसरीकडे राज्यातील विविध भागांतून शेजारच्या राज्यांत जाण्याची धमकी देऊन दबाव आणण्याचे सूर ऐकू येत आहेत. आजघडीला देशात 10 राज्यांमध्ये सीमावाद सुरू आहेत. अशा वादात एकमत करायचे असेल तर राजकीय चष्मे बाजूला काढून देशहिताला प्राधान्य द्यावे लागेल. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकारच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. केवळ राज्यांच्या भरवशावर सोडल्यास हिंसाचारच घडतच राहणार.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावरून निर्माण झालेला तणाव दोन वर्षे उलटूनही पूर्णार्थाने निवळवलेला नसताना गेल्या काही दिवसांत देशांतर्गत पातळीवर राज्या-राज्यांमधील सीमावाद उफाळून येताना दिसताहेत. ईशान्य भारतात सीमावादाचे उग्र रूप पाहावयास मिळाले आहे. गेल्या महिन्यात आसाम आणि मेघालय सीमेवर लाकूड तस्करीच्या प्रकरणावरून हिंसाचार भडकला आणि त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला. या घटनेत मेघालयाचे पाच आणि आसामचा एक वनरक्षक असे सहा जण मृत्युमुखी पडले. हिंसा लाकडाच्या तस्करीवरून झालेली असली तरी त्याला सीमावादाची किनार आहे. या राज्यांत सीमावादावरून हिंसाचार होणे ही नित्याचीच बाब आहे. आजघडीला ईशान्यसह देशातील अनेक राज्यांत सीमावाद सुरू आहे. मात्र भौगोलिक सीमा आणि प्रादेशिक हक्क यावरून ईशान्य भारताएवढा रक्तपात अन्य कोणत्याही राज्यात झालेला नाही.
राज्याच्या वादग्रस्त भागाचा वाद निकाली काढण्यासाठी कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाचा अवलंब करण्यापेक्षा शत्रूप्रमाणे एकमेकांशी संघर्ष केला जात आहे. या दोन राज्यांतील संघर्षाचे स्वरूप पाहिले तर ही राज्ये भारतातील नसून शेजारील देशांचा भाग आहेत की काय असे वाटू लागते. सीमेवरून होणारे वाद हे केंद्र सरकारच्या डोकेदुखीत भर घालणारी आहे. राष्ट्रीय हित जोपासण्यापेक्षा राज्यांच्या सीमासंदर्भातील भावनिक मुद्दे, अस्मितेचे मुद्दे उकरून काढून, त्यांना फोडणी देण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून जाणीवपूर्वक होत आहे. अशा कृत्यांमुळे देशाची एकात्मता अणि अखंडत्व संकटात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच देशांतर्गत पातळीवर उफाळून येणाऱ्या अशा संघर्षातून जगभरातही चुकीचा संदेश जात असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेषतः विदेशी गुंतवणुकीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कारण कोणीही गुंतवणूकदार कोणत्याही प्रदेशात गुंतवणूक करताना तेथे कायदा-सुव्यवस्था आणि शांतता आहे का हे पाहात असतो.
सध्या सुमारे दहा राज्यांत सीमावाद सुरू आहे. यात ईशान्यकडील राज्यांची संख्या अधिक आहे. ईशान्य राज्यातील सीमावाद उकरून काढल्यानंतर दोन्ही राज्यांचे नागरिक अधिकच हिंसक होताना दिसतात. विशेष म्हणजे ज्या भागावरून वाद निर्माण केला जात आहे किंवा हिंसाचार पसरवला जात आहे, त्या भागाचा आर्थिक क्षेत्रात किंवा अन्या आघाडीवर फार महत्त्वाचे योगदानही नसते. म्हणजे राज्याला खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे, असेही नाही. असे असतानाही राज्य सरकार प्रादेशिक वादावरून कारवाई करत लोकांना हिंसेला एकप्रकारे प्रवृत्त करत आहे.
मेघालयापूर्वी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात आसाम आणि मिझोरामचा वाद निर्माण झाला. या वादाचे मूळ झोपडी होते. आसाम पोलिसांनी दोन ऑक्टोबरला झोफई भागात दोन झोपड्या बांधल्या होत्या. मिझोरामचे पहिले मुख्यमंत्री सी छुंगा यांच्या धानाच्या शेतीसमोरच झोपड्या तयार केल्या होत्या. अर्थात आसाम पोलिसांनी या झोपड्या काढून टाकल्या. या वादग्रस्त भागावर दोन्ही राज्य सरकारांनी यथास्थिती ठेवण्यावर एकमत केलेले आहे. विशेष म्हणजे मार्च 2018 रोजी याच भागात धुमश्चक्री झाली होती. मिझोराम पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी लाकडाचे घर बांधण्याचा प्रयत्न केला असता हिंसाचार उसळला आणि 60 पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले. यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादावरून भेटी घेतल्या आणि मंत्रिपातळीवर चर्चा सुरू ठेवण्यावर एकमत झाले.
सीमावादावरून आतापर्यंत आसाम आणि मेघालयाच्या मुख्यमंत्र्यांत अनेक बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या, मात्र कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. सीमावादावरून ईशान्य भारताचा इतिहास हा रक्तरंजितच राहिला आहे. 2021 मध्ये एक जोडपे कछार (आसाम) जिल्ह्याच्या मार्गाने मिझोरामला परतत होते. मात्र त्यांच्या गाडीची वाटेत तोडफोड झाली. हे प्रकरण एवढे वाढले की पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. तत्पूर्वी ऑक्टोबर 2020 मध्ये देखील दोनदा आसाम आणि मिझोरामच्या सीमेलगत भागात आग लावण्याच्या घटना घडल्या, हिंसाचारही झाला.
आसाम आणि मिझोराम यांच्यातील वाद हा ब्रिटिश काळापासून म्हणजे शंभर वर्षांपासून सुरू आहे. आसाम अणि मिझोराम यांच्यात 164.6 किलोमीटरची सीमा आहे. त्यात आसामचे तीन जिल्हे कछार, हैलकांडी आणि करीमगंज तर मिझोरामचे कोलासिब, ममित, एजोल जिल्ह्यांच्या सीमा आहेत. ब्रिटिश काळापासून मिझोरामला आसामचे “लुशाई हिल्स’ म्हणून ओळखले जात होते. आसामच्या आदिवासी भागाला लुशाई हिल्स असे म्हणतात. मिझोराम बंडखोरांनी अनेक वर्षांनंतर 1987 रोजी एक राज्य स्थापन केले. मिझोरामचे नागरिक अजूनही 1875 मध्ये ब्रिटिशांनी निश्चित केलेल्या सीमेलाच मान्यता देते.
या दोन राज्यांशिवाय आसाम-मिझोराम, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लडाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, आसाम-अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम-नागालॅंड यांच्यात सीमावाद आहे. यात सीमेची आखणी व भूभागावरून वाद आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरून राजकारण पेटले आहे. कर्नाटकचे सरकार प्रादेशिक अस्मिता समोर आणून सीमाभागातील नागरिकांना चिथावणी देण्याचे काम करत आहेत.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील 40 गावांवर दावा केला आहे. या दाव्यात कोणताही अर्थ नसल्याचे महाराष्ट्राकडून सांगितले गेले आहे. तरीही कर्नाटकाकडून वातावरण तापवत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना कर्नाटकात फिरू देणार नाही, असे चिथावणीखोर वक्तव्य देखील कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी केले. अर्थात, कर्नाटकात निवडणुका होणार असल्याने सीमाभागाचा प्रश्न पेटवला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
वास्तविक राज्यांतील कोणतेही वाद सीमेवरून, नदीवरून असो किंवा अन्य कारणांनी असो त्याचे निराकरण कायदेशीर मार्गाने करायला हवे. अशा वादात एकमत करायचे असेल तर राजकीय चष्मे बाजूला काढून देशहिताला प्राधान्य द्यावे लागेल. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढाकारच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. वादाला केवळ राज्याच्या भरवशावर सोडले तर हिंसाचार घडतच राहणार. याचा प्रत्यय ईशान्य भारतात येत आहे. परिणामी भारतातील अंतर्गंत सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची प्रतिमा देखील खराब होईल.
– ऍड. प्रदीप उमाप