सर्वोच्च न्यायालयाने एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची याचिका फेटाळताना ही धोरणात्मक बाब आणि राजकीय लोकशाहीचा मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संसदेला त्यात सुधारणा करायची असेल तर ती करू शकते, पण न्यायालय तसे करणार नाही, असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे. वास्तविक, आपल्या राजकीय सोयीसाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि प्रभावासाठी दिग्गज उमेदवार एकाच वेळी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवतात. या दोन्ही जागांवर विजय मिळाल्यास एक जागा सोडावी लागत असल्याने त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. याचा आर्थिक भार निवडणूक आयोगावर पडतो. त्यामुळे ही पद्धत बंद व्हायला हवी, ही मागणी योग्यच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची याचिका फेटाळताना ही धोरणात्मक बाब आणि राजकीय लोकशाहीचा मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जर संसदेला त्यात सुधारणा करायची असेल तर ती करू शकते, पण न्यायालय तसे करणार नाही, असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याला आपली अखिल भारतीय प्रतिमा दाखवायची असेल तर उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भारतात कुठेही उभा राहू शकतो, हे त्याला दाखवण्याची इच्छा आहे असे मानता येईल आणि त्यात काहीही गैर नाही. परंतु या मुद्द्यावर राजकीय निरीक्षकांमध्ये फूट पडली आहे.
लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीला कोठूनही निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे असे काहींचे मत आहे. अनेक महारथींनी एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवून आपली राष्ट्रीय प्रतिमा मांडली आहे. विविध कारणांसाठी उमेदवार वेगवेगळ्या जागांवरून निवडणूक लढवू शकतात. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता आणि सौहार्दाची भावना दृढ होते, असे या गटाचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या गटाच्या मते, एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवल्यास उमेदवाराला एक जागा सोडावी लागते. रिक्त झालेल्या जागेवर पुन्हा पोटनिवडणूक होत असल्याने खर्चात वाढ होते. यामुळे निवडणूक आयोगाचा त्रासही वाढतो. कारण मतदानाची सर्व व्यवस्था त्याला करावी लागते. शेवटी यासाठीचा पैसा हा जनतेच्या करातूनच खर्च होत असतो. त्यामुळे याला प्रतिबंध घातला पाहिजे, असे हा गट म्हणतो.
एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवण्याच्या नियमावर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. दोन ठिकाणाहून कोणी निवडणूक लढवल्यास पोटनिवडणुकीचा खर्च त्या उमेदवारांकडून वसूल केला जावा, अशीही सूचना होती. निवडणूक आयोगानेही एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याच्या याचिकेचे समर्थन केले होते; परंतु सरकारने म्हटले की लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 33 (7) मध्ये सुधारणा केल्यास ते उमेदवारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.
1996 मध्ये निवडणूक सुधारणांबाबत देण्यात आलेल्या कायदा आयोगाच्या 170 व्या अहवालात आणि त्याआधी 1990 मधील दिनेश गोस्वामी समितीच्या अहवालात कोणत्याही उमेदवाराला एका जागेवर प्रतिबंधित करण्याच्या शिफारशींचा समावेश होता. 1996 पूर्वी देशातील राजकारण्यांनी दोन नव्हे तर तीन जागांवर निवडणूक लढवली आहे. 1996 मध्येच लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोनपेक्षा जास्त जागा लढवण्यापासून रोखण्याची सुधारणा करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीपूर्वी मतदारसंघांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नव्हते.
निवडणुकीच्या राजकारणाच्या इतिहासात अनेक दिग्गज नेते दोन जागांवर निवडणूक लढवताना दिसले आहेत. 1957 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयींनी उत्तर प्रदेशातील लखनौ, मथुरा आणि बलरामपूर या तीन लोकसभा मतदारसंघांतून आपले नशीब आजमावले. दुसरीकडे 1977 मध्ये आलेल्या जनता पक्षाच्या लाटेत कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या रायबरेलीमधून इंदिरा गांधी निवडणूक हरल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी 1980 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रायबरेलीसह आंध्र प्रदेशातील मेडकमधून निवडणूक लढवली आणि दोन्हीही ठिकाणी विजय मिळवला. विजयानंतर त्यांनी रायबरेलीची निवड केली आणि मेडकची जागा सोडली. 1991 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लखनौ व्यतिरिक्त विदिशामधून निवडणूक लढवली होती; तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी नवी दिल्ली आणि गांधीनगरमधून निवडणूक लढवली होती.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख राहिलेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मैनपुरी आणि आझमगड या दोन्ही मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी 2009 मध्ये सारण आणि पाटलीपुत्रमधून, 1985 मध्ये टीडीपीचे माजी प्रमुख एनटी रामाराव आणि 1991 मध्ये हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री देवी लाल यांनीही तीन जागांवर निवडणूक लढवली होती. जिथे एनटीआर तिन्ही जागांवर विजयी झाले; तर देवीलाल तिन्ही जागांवर पराभूत झाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही काही नेते दोन जागांवर लढताना दिसू शकतात. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही अमेठी आणि वायनाड या दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती, परंतु ते अमेठीमधून निवडणूक हरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी आणि वडोदरा लोकसभा मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवली आणि दोन्ही निवडणुका जिंकल्या. यानंतर त्यांनी वडोदरा जागा सोडली.
ही उदाहरणे वानगीदाखल आहेत.
आता प्रश्न असा आहे की, आजच्या युगात निवडणुका प्रचंड महागड्या झाल्या आहेत. तसेच वारंवार निवडणुकांमुळे मतदारांचा भ्रमनिरास होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे लोकशाही मार्गाने विचार केला तर एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवण्याचा मोह राजकीय नेत्यांनीही टाळायला हवा. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार कायदे संसदेत बनतात, त्यामुळे हा विषय विधिमंडळाच्या धोरणाचा आहे. एकापेक्षा जास्त जागांवर निवडणूक लढवणे लोकशाहीच्या हिताचे आहे का, याचा विचार करणे हे संसदेचे काम आहे, न्यायालयाचे नाही. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी काय करता येईल, हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असलेल्या संसदेला ठरवावे लागेल. लोकशाहीत असा पर्याय चालू ठेवायचा की नाही हे संसदेच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.
– कमलेश गिरी