महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत अद्याप मंजूर झालेलं नसलं तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढत चालला आहे आणि आज त्या निर्णायक पदांवर विराजमान होतानाही दिसत आहेत. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना महिलांची नाराजी परवडणारी नसते. सध्या भारतीय जनता पक्षात वसुंधरा राजे, मनेका गांधी, उमा भारती यांच्या नाराजीची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या महिला नेत्यांचा आपापल्या कार्यक्षेत्रात कमी-अधिक फरकाने का होईना, पण चांगला प्रभाव आहे. त्यामुळे केंद्रात “हॅट्ट्रिक’ करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या भाजपा हायकमांडला ही नाराजी परवडणारी नाही.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली. याप्रमाणे जे. पी. नड्डा यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षबांधणीला सुरुवात केली. लोकसभेपूर्वी देशात जम्मू काश्मीरसह दहा राज्यांत विधानसभा होत आहेत. विधानसभेच्या निकालांवरून देशाचा संभाव्य कल समजू शकेल. 2024 च्या लोकसभेत कोणत्या पक्षाचा झेंडा फडकेल याचे संकेत 2023 मध्येच मिळतील.
देशात विधानसभेच्या निवडणुका होणाऱ्या राज्यांत लोकसभेच्या एकूण 121 जागा आहेत. अशा स्थितीत ज्या पक्षाचे सरकार राज्यांत स्थापन होईल, साहजिकच लोकसभेत त्याच पक्षाचा प्रभाव जाणवेल. लोकसभा निवडणूक सव्वा वर्षावर आलेली असताना राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर नवीन नेता आणण्याची जोखीम पक्ष श्रेष्ठींनी उचलली नाही. म्हणून नड्डा यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. नड्डा यांना मुदतवाढ देण्यामागे अनेक कारणं आहेत.
नड्डांची टीम पूर्णपणे पक्षात स्थिरस्थावर झालेली आहे, असे श्रेष्ठींना वाटते. अशावेळी नव्या नेत्याकडे सूत्र दिल्यास पक्षावर पकड बसविण्यासाठी बराच काळ जाऊ शकतो. परिणामी नड्डांकडेच पक्षाचे नेतृत्व ठेवण्यात आले. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात दौऱ्याला सुरुवात केली. पक्षाकडून केंद्रात “हॅट्ट्रिक’ करण्याची तयारी केली जात आहे. अर्थात आजघडीला भाजपचे संघटन सर्वात सक्षम मानले जात असले तरी पक्षांतर्गत काही घटकांकडे दुर्लक्ष हे पक्षाच्या ध्येयाला अडचणीत आणणारे राहू शकते. म्हणजेच भाजपमधील काही बड्या महिला नेत्यांच्या नाराजीमुळे पक्षाची वाट खडतर राहू शकते.
राजस्थानात दोनदा मुख्यमंत्री राहिलेल्या वसुंधरा राजे शिंदे या दीर्घकाळापासून राजस्थानात स्वत:ला नेत्या म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत आहेत. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने आपल्याला नेता म्हणून जनतेसमार आणावे, अशी त्यांची इच्छा आहे, पण तूर्त भाजपचे हायकमांड अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाही. सध्या वसुंधरा राजे या पक्षीय राजकारणात काठावर आहेत. त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केले आहे; परंतु सक्रिय राजकारणात त्यांची कोणतीच भूमिका दिसून येत नाही. वास्तविक राजस्थानच्या राजकारणात वसुंधरा राजे यांची छाप आहे. त्याचवेळी प्रदेश भाजपमध्ये वसुंधरा राजे विरोधकांची रेलचेल आहे.
दुसरीकडे शेजारील राज्य मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या फायरब्रॅंड नेत्या उमा भारतींकडून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारवर सातत्याने हल्ले केले जात आहे. दारूबंदीच्या निमित्ताने उमा भारती या शिवराज सिंह यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला गेलेल्या उमा भारती हायकमांडच्या वागणुकीवरून कमालीच्या नाराज आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी लोधी समाजाच्या कार्यक्रमात बोलताना, आपण भाजपला मत द्या असे सांगणार नाही, असे मत मांडले. काही ठिकाणी त्या उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत.
आठ वेळेस संसदेत पोचणाऱ्या मेनका गांधी या भाजपच्या हायकमांडच्या भूमिकेवर नाराज आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मेनका गांधी आणि त्यांचे खासदार पुत्र वरुण गांधी यापैकी कोणालाही मंत्री केले नाही. एवढेच नाही तर त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतूनही हटविले. या कुटुंबाकडून नाराजीचे सूर उमटत आहेत. वरुण गांधी हे केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधात वक्तव्य करत आहेत. संसदेत सर्वात ज्येष्ठ खासदार असूनही मनेका गांधी यांना यंदाच्या मंत्रिमंडळात स्थान दिलेले नाही. पक्षाने आपल्याला एकप्रकारे वाळीत टाकले की काय, असे त्यांना वाटत आहे. एकूणातच तिन्ही महिलांचा आपापल्या कार्यक्षेत्रात चांगला प्रभाव आहे. त्यांना समर्थनही चांगले आहे. या स्थितीत बदल न झाल्यास ही नाराजी भाजपला केंद्रात “हॅट्ट्रिक’करण्यापासून रोखू शकण्याचा प्रयत्न करू शकते. याची जाणीव भाजपच्या हायकमांडने ठेवायला हवी.
– विनिता शाह