जगभरात सध्या अधिकारांची कार्यकक्षा विस्तारत असून नागरिकांमध्येही याबाबत जागरूकता वाढत आहे. विशेषतः बाजारव्यवस्थेचा राजा असणाऱ्या ग्राहकांसंदर्भातील अधिकारांची व्याप्ती सध्या वाढत आहे. यामध्ये आता “राइट टू रिपेअर’ अर्थात दुरुस्तीच्या अधिकाराचा समावेश होणार आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय युनियनच्या अनेक देशांत अगोदरपासूनच ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार देण्यात आला आहे. आता भारतातही त्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या असून, हा कायदा ग्राहकहितैषी तर असेलच; पण ई कचऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विचार करता तो पर्यावरणहितैषीही असणार आहे.
आपण एखादे महागडे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घेतो; पण कालांतराने त्यात तांत्रिक अडचणी येऊ लागतात तेव्हा दुरुस्तीशिवाय पर्याय उरत नाही. परंतु अलीकडील काळात मोबाइल, लॅपटॉप, टॅबलेट, हेडफोन, माउस यांसारख्या गॅजेटविश्वातील उपकरणांच्या दुरुस्तीला बहुतेक कंपन्या किंवा सर्व्हिस सेंटर्स थेट नकार देतात आणि नवीन गॅजेट घ्या असा सल्ला देतात.
कित्येकदा किरकोळ बिघाड झालेला असतो; परंतु कंपन्यांकडे याचे स्पेअरपार्टस् उपलब्ध नसतात किंवा अन्य काही कारणांमुळे त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जाते. यामागे नवीन गॅजेट घेण्यास ग्राहकाला भाग पाडण्याचा हेतू असतो, ही बाब लपून राहिलेली नाही. परंतु या अडचणीपासून ग्राहकांची सुटका होण्यासाठी केंद्र सरकार “राइट टू रिपेअर’ नावाचा कायदा आणू इच्छित आहे. भारताच्या अगोदर युरोपसह सर्व पाश्चिमात्य देशात “राइट टू रिपेअर’ मोहिमेला चांगला प्रतिसाद लाभला आणि कायदे देखील झाले आहेत. पण यास कंपन्यांचा तीव्र विरोध आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी अलीकडेच एका विधेयकावर स्वाक्षरी केली. आता फेडरल ट्रेड कमिशनकडून नियमात बदल केला जाणार आहे. यानुसार एखादे उपकरण कमी काळातच खराब झाले असेल तर त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी कंपनीला झटकता येणार नाही. ब्रिटनमध्ये नियमात अगोदरच बदल झाला आहे. टीव्ही किंवा वॉशिंग मशीनमध्ये झालेला बिघाड कंपनीकडून दुरूस्त करून दिला जाणार आहे. या नियमामुळे आता कंपन्यांना उत्पादनांच्या दर्जाबाबत सजग राहावे लागणार आहे. उपकरण अधिक टिकावू आणि दणकट उत्पादन करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. तसेच एखादे उपकरण विकल्यानंतर त्यासोबत स्पेअरपार्ट देखील द्यावे लागतील, जेणेकरून ते उपकरण दहा वर्षांपर्यंत विनातक्रार काम करेल.विजेचे उपकरण, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ही उपकरणे या नियमात येतात.
काही कंपन्या जाणीवपूर्वक सदोष स्वरुपाचे उपकरणे तयार करतात. त्यामुळे त्या उपकरणाच्या आयुष्यावर परिणाम होतो. त्याचा पार्ट वेळेच्या अगोदर खराब होतो आणि ती बदलण्याची नामुष्की ग्राहकावर येते. एवढेच नाही तर ते पार्टदेखील मिळत नाही आणि कंपनीकडूनही त्याबाबत आश्वासनही दिले जात नाही. एकप्रकारे हे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक जंकचा भाग होतो. परिणामी पर्यावरणाची देखील हानी होत आहे. या कारणांमुळे राइट टू रिपेअरला महत्त्व आले. अर्थात 1950 च्या दशकात जगात काही ठिकाणी या हक्काबाबत आवाज उठविण्यात आला होता. पण आता नव्या नियमानुसार मॅन्यूफॅक्चरिंग कंपन्यांवर चांगल्या दर्जाचे उत्पादन तयार करण्याबाबत दबाव आणण्याची तयारी केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा दर्जा ढासळत चालला आहे. एका अभ्यासानुसार 2004 पासून 2012 या काळात होम अप्लायन्सच्या दर्जात सातत्याने घसरण नोंदविली गेली. इलेक्ट्रॉनिक मशिन्स पाच वर्षांपर्यंत कसबसे चालतात. त्यानंतर मात्र 3.5 टक्के मशीन खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले. 2012 मध्ये हे प्रमाण वाढून 6.3 टक्के झाले. कालांतराने पाच वर्षे देखील मशीन धड चालत नसल्याचे अनुभव येत आहेत.
जागतिक पातळीवरचा विचार केल्यास ऍपल, मायक्रोसॉफ्ट आणि टेस्लासारख्या कंपन्या राइट टू रिपेअरच्या तरतुदीच्या विरोधात आहेत. ते आपल्या उपकरणाचा दर्जा सुधारण्याबाबत कोणत्याही हमी देत नाहीत आणि थर्ड पार्टीला म्हणजेच स्थानिक मॅकनिकला दुरुस्ती करण्याची देखील परवानगी देत नाहीत. त्यांच्या मते, त्यांचे प्रॉडक्ट ही त्यांची बौद्धिक मालमत्ता आहे. अशावेळी त्यांच्या उत्पादनाची दुरुस्ती आणि प्रशिक्षण व साहित्य हे खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची स्वत:ची ओळख धोक्यात येऊ शकते. ग्राहकांच्या मागणीनुसार मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांनी मजबूत आणि दणकट उपकरणांची निर्मिती करावी. तसेच वॉरंटी संपल्यानंतरही कंपनीने सर्व्हिसिंगशिवाय स्थानिक मेकॅनिक्सना दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण द्यावे. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण दिल्यास ग्राहकांना कंपनीत जाण्याची वेळ येणार नाही आणि थर्ड पार्टीकडून कमी खर्चात काम करता येईल. सध्या प्रोडक्ट खराब झाल्यास ग्राहकांना कंपनीकडेच जावे लागते आणि तेथे जादा पैसे देऊन त्याची दुरुस्ती करावी लागते किंवा बदलावी लागते.
सध्या ग्राहकांना मोबाइल, मोटारची दुरुस्ती ही कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरवरच करावी लागते. कंपनीबाहेर दुरुस्ती केल्यास त्याची वॉरंटी संपते. परंतु “राइट टू रिपेअर’ कायदा लागू केल्यास वॉरंटीला अडथळा येणार नाही. मॅन्यूफॅक्चरिंग कंपनीला प्रोडक्टची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल आणि त्यानुसार ते कोठेही प्रोडक्टची खरेदी करू शकतील.
भारतात राइट टू रिपेअर
केंद्र सरकारने राइट टू रिपेअरसाठी एक समिती नेमली आहे. समितीने हा कायदा लागू करण्यासाठी ठराविक क्षेत्राची निवड केली आहे. त्यात शेतातील उपकरणे, मोबाइल फोन, टॅबलेट, कन्झ्यूमर ड्युरेबल, ऑटोमोबाइल्स याचा समावेश केला आहे. या उपकरणाची दुरुस्ती होत नसल्याने ई-कचरा वाढत चालला आहे. त्यास रोखण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. वेळेच्या आधीच निकामी होणाऱ्या उपकरणामुळे नवीन गॅझेट घेण्याची वेळ लोकांवर येणार नाही आणि त्यांचे पैसे वाचतील.
– विनायक सरदेसाई