भारताच्या चलनी नोटांवर एका बाजूला महात्मा गांधींचे चित्र कायम ठेवून दुसऱ्या बाजूला गणपती आणि लक्ष्मीचे चित्र छापावे, अशी मागणी करून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी खळबळ माजवून दिली आहे. एकीकडे भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमालीचा घसरत असताना रुपया वधारण्यासाठी व्यावहारिक उपाययोजना करण्याऐवजी हे नवीनच खूळ बाहेर आले आहे. अर्थात यामागे आगामी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका हा मुद्दा आहे. केजरीवालांच्या या मागणीचा अनेकअंगानी घेतलेला परामर्श…
केजरीवाल यांची ही मागणी करण्यामागील त्यांनी दिलेले तर्क लक्षवेधी आहेत. इंडोनेशिया मुस्लीमबहुल असूनही तेथील चलनी नोटांवर गणेशाची प्रतिमा आहे; मग भारतात तसे असण्यास हरकत काय आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. दुसरा तर्क आहे तो म्हणजे अर्थव्यवस्था डळमळीत झालेली असताना या देवतांच्या आशीर्वादाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे दोन्ही तर्क कदाचित हास्यास्पद वाटू शकतात. तथापि हे तर्क देताना एका दगडात केजरीवाल यांनी काही पक्षी मारले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. एक म्हणजे इंडोनेशिया मुस्लीमबहुल आहे तेथे नोटांवर गणेशाची प्रतिमा चालते मग भारत हा तर हिंदुबहुल आहे याकडे लक्ष वेधतानाच त्यांनी हिंदुत्ववादाच्या राजकारणाला हात घातला आहे.
दुसऱ्या तर्कात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे हे अधोरेखित केले आहे आणि अप्रत्यक्षपणे त्याचे खापर भाजपवर फोडले आहे. केजरीवाल यांनी हे विधान गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केले असल्याने त्याला राजकीय लाभाच्या आकांक्षेचा दर्प येणार यात शंका नाही. दिल्ली आणि पंजाब पाठोपाठ आम आदमी पक्ष (आप) हिमाचल आणि गुजरातेत आपले भवितव्य अजमावत आहे. हिमाचलमध्ये येत्या पंधरवड्यात मतदान होईल; गुजरातेत अद्यापि निवडणुकांचे वेळापत्रक घोषित झाले नसले तरी तेथे देखील काही दिवसांतच निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले जाईल. तेव्हा केजरीवाल यांनी केलेल्या या मागणीकडे हिमाचल आणि मुख्यतः गुजरातच्या निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातूनच पाहिले पाहिजे.
कॉंग्रेसचे राजकारण हे अल्पसंख्याकवादावर बेतलेले होते, असा जनसंघ आणि नंतर भाजपचा आरोप होता. साहजिकच कॉंग्रेसोद्भव जे राजकीय पक्ष होते त्यांचाही आधार निराळा नव्हता. शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधी सरकारने जी भूमिका घेतली ती अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करणारीच होती हे नाकारता येणार नाही. त्याची आणि पुढे मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या निर्णयाची प्रतिक्रिया म्हणून भाजपने 1990 च्या दशकात हिंदुत्ववादाचे राजकारण सुरू केले. जनसंघापासून हिंदुत्वाचेच मुद्दे जरी प्रचारात आणि जाहीरनाम्यात असले तरी 1990 च्या दशकात गांधीवादी समाजवादाकडून भाजपने हिंदुत्वावादाकडे जी वाटचाल केली ती त्या पक्षाला यश देणारी ठरली. राम मंदिराच्या आंदोलनाने भाजपला केंद्रात सामर्थ्यशाली बनविले आणि अनेक राज्यांत सत्ता दिली. अर्थात त्यावेळीही भाजपकडे स्वबळावर सत्ता नसल्याने हिंदुत्वाचे मुद्दे फारसे पुढे रेटता येत नव्हते. तथापि हे चित्र 2014 साली पूर्ण पालटून गेले. मोदींच्या झंझावातामुळे भाजपला 2014 आणि 2019 या सलग दोन निवडणुकांत लोकसभेत स्वबळावर दणदणीत बहुमत मिळाले. त्यानंतर राम मंदिर उभारणीपासून 370 वे कलम रद्द करणे आणि तिहेरी तलाकची पद्धत रद्दबातल ठरविण्यापर्यंत अनेक निर्णय भाजप सरकारने धडाकेबाजपणे घेतले.
हिंदुत्व हा भाजपचा प्रचारातील आणि कारभारातील मुद्दा खुलेपणाने झाला. अर्थात पश्चिम बंगाल किंवा दाक्षिणात्य राज्यांत या मुद्द्याने भाजपला हात दिलेला नाही हे खरे. मात्र तरीही हिंदुत्वाच्या पुरस्काराने भाजपला बहुतांशी ठिकाणी सत्ता दिली आहे, असा समज भाजपेतर पक्षांनी देखील करून घेतला आणि कॉंग्रेसच्या काळात अल्पसंख्याकवादाच्या राजकारणाचे जे आकर्षण पक्षांना होते त्याची जागा आता हिंदुत्वाच्या सुप्त किंवा जाहीर आकर्षणाने घेतली आहे हे मान्य करावे लागेल. वास्तविक अल्पसंख्याकवाद किंवा हिंदुत्ववाद यापेक्षा सत्तेची किल्ली कोणती यावरच राजकीय पक्षांचे लक्ष असते आणि सध्या हिंदुत्व सत्तेपाशी घेऊन जाणारे आहे असा राजकीय पक्षांचा होरा असावा. साहजिकच भाजपला विरोध करणारे पक्षही आपण हिंदुत्वाच्या किंवा खरे तर हिंदूंच्या विरोधात नाही हे सिद्ध करण्यात अग्रेसर आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी तर थेट आपल्या गोत्राचा उल्लेख केला होता.
राहुल गांधी यांनी मंदिरांना भेटी देण्याचा धडाका लावला होता. अखिलेश यादव यांनी कृष्ण आणि प्रभू रामचंद्र या हिंदू प्रतीकांना प्रचारात आणले होते. हे सर्व पक्ष भाजपच्याच नव्हे तर हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या विरोधातील पक्ष मानले जात. पण सत्तेच्या राजकारणाने त्यांनाही या मुद्द्याचे आकर्षण निर्माण केले असावे. केजरीवाल हेही त्यास अपवाद नाहीत आणि आता त्यांनी चलनी नोटांसंबंधी केलेली मागणी म्हणजे केवळ हिंदूंची सहानुभूती मिळावी यासाठी नसून भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागावा यासाठीही आहे. केजरीवाल यांच्या मागणीत दम नसता तर भाजप नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असते. तथापि भाजप नेते ज्या हिरीरीने केजरीवाल यांच्या या मागणीचा समाचार घेत आहेत त्यावरून काही प्रमाणात तरी केजरीवाल यांनी भाजपला विचारात पाडले आहे, हे नाकारता येत नाही.
एकीकडे शिक्षण, वीज, पाणी, आरोग्य व्यवस्था अशा मूलभूत मुद्द्यांवर विकासाच्या “दिल्ली प्रारूपाचा’ प्रचार करायचा आणि दुसरीकडे हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यांना हात घालायचा या कसरतीची केजरीवाल यांची ही पहिलीच वेळ नाही. तामिळनाडू सरकारने देखील दिल्लीतील शिक्षण व्यवस्थेकडून प्रेरणा घेऊन त्या राज्यात ते प्रारूप स्वीकारले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील आपच्या या प्रयोगांची दखल घेतली गेली. मात्र तरीही केजरीवाल यांना हिंदुत्वाचा आसरा घ्यावा लागतो आहे याचा एक अर्थ असा की केवळ विकासाचा मुद्दा निवडणुकीत पुरेसा पडत नसावा. तेव्हा केजरीवाल यांची आताची मागणी आणि पूर्वीच्या भूमिका या आशंकेला अनुसरूनच. जम्मू काश्मीरमधील 370वे कलम रद्दबातल करण्यासाठी भाजप उत्सुक असताना काही राजकीय पक्षांनी त्यास विरोध केला; पण आपने मात्र केंद्राला पाठिंबा दिला होता.
आपण हिंदुविरोधी नसून आपण कट्टर हनुमानभक्त आहोत आणि आपण हनुमान चालीसाचे पठण करतो असे केजरीवाल यांना जाहीरपणे सांगण्याचा मोह आवरला नव्हता. शासनातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमधून देशभक्त विद्यार्थी तयार व्हावेत म्हणून शाळांत देशभक्तीचे पाठ दिले जातील, असेही केजरीवाल यांनी जाहीर केले होते. रामराज्य म्हणजे आदर्श राज्यपद्धती असे मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले होते आणि तेही अयोध्येत हनुमान गढीला भेट दिल्यानंतर. अयोध्येतील राम मंदिराची निर्मिती झाल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रा सरकार घडवेल असेही आश्वासन “आप’ने दिले होते आणि गुजरातेत देखील तशाच आश्वासनाची पुनरुक्ती “आप’ने केली आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त दिल्लीत 500 उंच ध्वजस्तंभ “आप’ने उभारले होते. तेव्हा ही सगळी स्पर्धा कॉंग्रेसपेक्षाही भाजपशी अधिक आहे हे स्पष्ट आहे आणि त्याचे कारण देखील हेच आहे की गुजरात किंवा हिमाचल येथे आपची खरी लढत भाजपशीच आहे.
कॉंग्रेसची जागा घेण्याचा “आप’चा मनसुबा आहे आणि तसे व्हायचे तर भाजपलाच आव्हान देणे गरजेचे. अर्थात चलनी नोटांवरील प्रतिमांच्या मागणीमागे देखील भाजपची कोंडी करणे हाच उद्देश आहे आणि हिंदू किंवा हिंदुत्व यांची मक्तेदारी भाजपकडे नाही हे दाखविण्याचा हेतू आहे. केजरीवाल यांनी केलेल्या या मागणीला आणखीही कारणे असावीत अशीही शंका येऊ शकते. एक म्हणजे अलीकडेच दिल्लीचे समाजकल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांची एका कार्यक्रमात असणारी उपस्थिती. दिल्लीत एका कार्यक्रमात सुमारे दहा हजार जणांनी बौद्ध धर्मात प्रवेश केला आणि तेथे गौतम यांनी हिंदू देव-देवतांचा अवमान केला असा आरोप भाजपकडून सातत्याने होत होता. अखेरीस गौतम यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कदाचित त्या प्रकरणाची धग कमी व्हावी आणि गुजरातेत भाजपने त्या प्रकरणाचे भांडवल करू नये म्हणूनही केजरीवाल यांनी नोटांवरील प्रतिमांची मागणी केली असावी.
गुजरात आपचे प्रदेशाध्यक्ष गोपाळ इटालियांनी “महिलांनी मंदिरांमध्ये जाऊ नये कारण ती शोषणाची केंद्रे असतात’ असे म्हटल्याचा एक व्हिडिओ देखील समाजमाध्यमांवरून फिरत आहे. त्याचीही धार कमी व्हावी म्हणूनही बहुधा केजरीवाल यांनी नोटांचा विषय काढला असावा. काहीही कारण असले तरी केजरीवाल यांच्या या मागणीने अन्य राजकीय पक्षांना काही ना काही भूमिका घेण्यास भाग पाडले आहे हे मात्र नक्की. केजरीवाल यांनी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांशी तडजोड करणारी मागणी केली आहे, असे सांगून कॉंग्रेसने थेट केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मात्र याचाच अर्थ गुजरात किंवा हिमाचल येथे कॉंग्रेसला “आप’ची धास्ती आहे असा होतो.
वास्तविक भाजपेतर पक्षांची मोट बांधायची तर “आप’ने कॉंग्रेसला किंवा कॉंग्रेसने “आप’ला बाहेर ठेवणे शहाणपणाचे लक्षण नव्हे. परंतु कॉंग्रेसचीच जागा व्यापण्याचा “आप’चा डावपेच असल्याने कॉंग्रेसही “आप’शी अंतर राखून आहे. शिवसेनेचे (उद्धव गट) नेते अनिल परब यांनी तर नोटांवर बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिमा असावी अशी मागणी केली आहे; तर भाजप नेते राम कदम यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा नोटांवर असावी, अशी मागणी केली आहे. एकूण भाजप ज्या पद्धतीने केजरीवाल यांच्यावर तुटून पडला आहे आणि केजरीवाल यांचे हे हिंदूप्रेम म्हणजे केवळ दांभिकपणा आहे, असे सिद्ध करण्याचा चंग भाजप नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी बांधला आहे त्यावरून केजरीवाल यांचा निशाणा योग्य ठिकाणी लागला आहे हे नाकारता येणार नाही. प्रश्न “आप’ला त्यातून दीर्घकालीन असे काय साध्य होणार, हा आहे.
“आप’ने देखील विकासाच्या मुद्द्यावरून हिंदू आणि हिंदुत्वाचे वळण घेतले आहे. या सगळ्याचे एक कारण म्हणजे खुद्द भाजपने “सबका साथ, सबका विकास; गुजरात मॉडेल; अच्छे दिन’ इत्यादींवरून मुख्यतः हिंदुत्वाचे वळण घेतले आहे आणि ते त्या पक्षास फलदायी ठरत आहे. विकासाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख आणि प्रकल्पांच्या उद्घाटनांचा धडाका भाजप लावत असला तरी मंदिरांना मोदींच्या भेटी, तेथून हिंदुत्ववादी मतदारांना चुचकारण्याचा केलेला प्रयत्न हे लपणारे नाही. भाजपशी स्पर्धा करायची तर त्याच पक्षाच्या भात्यातील बाणांचा वापर उपयोगी ठरू शकतो, अशी अन्य राजकीय पक्षांनीही समजूत करून घेतली आहे. तेव्हा भाजपला शह द्यायचा तर आपली भूमिका ही त्या पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा अधिक कडक (पक्षी भडक) असायला हवी असाच पवित्रा आपसह अन्य पक्ष घेत असावेत, असे दिसते. केजरीवाल यांची ताजी मागणी त्याच धाटणीची आणि काही अंशी भाजपची कोंडी करणारी आहे यात शंका नाही. पण हा सगळा मुद्दा तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही.
गुजरात, हिमाचल या राज्यांच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या आहेत हे खरेच; पण 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुका अधिक महत्त्वाच्या आणि दिशादर्शक आहेत. भाजपेतर राजकीय पक्षांना आपली खरी दिशा शोधावी लागेल ती त्यासाठी. भाजपच्याच राजकीय मार्गावरून वाटचाल करायची तर मूळ भाजपला पर्याय म्हणून या अन्य पक्षांकडे मतदार का पाहतील हा मूलभूत प्रश्न आहे. निवडणुका या पर्यायांमधून निवड करण्यासाठी असतात. आणि हे पर्याय मुख्यतः विचारधारांचे असावे लागतात. भाजपच्याच धोरणांचे आणि भूमिकांचे प्रतिरूप पक्ष मतदारांना आढळले तर भाजपऐवजी अन्य पक्षांना मतदार का पसंती देतील याचे चिंतन आणि मंथन या पक्षांनी करायला हवे. वरकरणी आपण भाजपच्या विचारधारेच्या विरोधात आहोत असा दावा करायचा मात्र प्रत्यक्षात भाजपच्या अजेंड्यावरच चालायचे असा हा गुळमुळीतपणा मतदारांना रुचत नाही. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मात्र हिंदुत्वाच्या वळचणीला जात असतात. याचा एक अर्थ अन्य मुद्दे मते मिळवून देतील याची शाश्वती विरोधकांना नाही असा होतो आणि असा आत्मविश्वासाचा अभाव असेल तर विरोधक भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर शह कसा देणार हा सवाल आहे.
प्रतिस्पर्ध्याच्या भात्यातील बाणांचे अपहरण केल्याने फार तर त्या प्रतिस्पर्ध्याची लढाईक्षमता काहीशी कमी करता येईल हे खरे; मात्र त्याने लढाई जिंकता येणार नाही. लढाई जिंकण्यासाठी आपली व्यूहनीती, आपली आयुधे आणि आत्मविश्वास असायला हवा. भाजपची काही प्रमाणात कोंडी करण्याचे समाधान अवश्य मिळेल; पण त्याने आप किंवा अन्य भाजपेतर पक्षांचे निराळेपण हरवून जाईल आणि ते भाजपच्याच पथ्यावर पडेल. हिंदुत्वाच्या अशा चलनी उमाळ्याच्या किती आहारी जायचे याचे म्हणूनच चिंतन आप आणि सर्वच भाजपेतर पक्षांनी करण्याची निकड आहे!
राहुल गोखले